Tarun Bharat

अखेर तिन्ही कृषी कायदे रद्द

पंतप्रधान मोदींची घोषणा – जवळपास वर्षभर चाललेल्या शेतकऱयांच्या आंदोलनाचा विजय झाल्याची भावना

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी सकाळी देशाला संबोधित करताना तीन कृषीविषयक कायदे रद्द करण्याची मोठी घोषणा केली. गुरुनानक जयंतीच्या निमित्ताने मोदींनी ही मोठी घोषणा करतानाच येत्या हिवाळी अधिवेशनात कायदे रद्द करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करणार असल्याचेही जाहीर केले. गेल्या वर्षभरापासून कृषी कायदे मागे घेण्यासाठी दिल्लीच्या सीमांवर तळ ठोकून बसलेल्या शेतकऱयांसाठी ही घोषणा अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. तब्बल 359 दिवस शेतकऱयांनी राजधानीच्या सीमेवर आपला लढा सुरु ठेवला. आज अखेर त्यांच्या लढय़ाला यश मिळाले. तथापि, पंतप्रधानांच्या या घोषणेनंतर उलट-सुलट प्रतिक्रिया उमटल्या असून नजिकच्या काळात उत्तर प्रदेश, पंजाबसह पाच राज्यात होणाऱया विधानसभा निवडणुकांमुळे सरकारने हे नरमाईचे धोरण स्वीकारल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

पंतप्रधानांनी शुक्रवारी सकाळी 9 वाजता देशवासियांना उद्देशून महत्त्वपूर्ण भाषण केले. यावेळी त्यांनी ‘सरकार तिन्ही कृषी कायदे मागे घेत आहे’, असे जाहीर केले. आज देव दिवाळीचे आणि गुरुनानक यांचे पावन प्रकाशपर्व आहे. आज मी यासंदर्भात सर्वांना शुभेच्छा देतो, अशी सुरुवात पंतप्रधानांनी केली. आमच्या सरकारने दीड वर्षापूर्वी देशात तीन कृषी कायदे आणले. यामागील उद्देश शेतकऱयांना ताकद देण्याचा आहे. कित्येक वर्षांपासून ही अनेकांची मागणी होती. आधीही काही सरकारांनी यावर मंथन केले होते. यावेळीही चर्चा करुन हे कायदे आणले. देशातील अनेक शेतकऱयांनी याचे स्वागत केले. मी आज त्या सर्वांना खूप आभारी आहे. आम्ही या कायद्यांचे महत्त्व सांगण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला. विनम्रतेने आम्ही त्यांच्या गोष्टी देखील समजून घेतल्या. यात आम्ही काही बदलदेखील केले. दोन वर्षासाठी कायदे स्थगित करण्याचाही प्रयत्न केला. तरीही काही शेतकऱयांना आम्ही या गोष्टी समजावू शकलो नाही. त्यामुळेच आता आम्ही तिन्ही कृषी कायदे मागे घेत आहोत, असे मोदींनी स्पष्ट केले.

आमचे सरकार सेवा भावनेतून देशवासियांचे जीवन सुलभ बनवण्यास कटिबद्ध आहे. गेल्या अनेक पिढय़ा पाहत असलेली स्वप्ने पूर्ण करत आहे. माझ्या राजकीय जीवनात मी शेतकऱयांच्या समस्या अनुभवल्या आहेत. देशाने मला पंतप्रधान म्हणून संधी दिल्यानंतर मी शेती विकासाला प्राधान्य दिले. त्याच अनुषंगाने तीन नवीन कृषी कायदे आणण्यात आले. मात्र, आमच्या तपस्येतच काही कमी राहिली असेल. काही शेतकऱयांना आम्ही या गोष्टी समजावू शकलो नाही. देशातील शंभरमधील 80 शेतकरी छोटे म्हणजे दोन हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असलेले आहेत. या शेतकऱयांची संख्या 10 कोटींपेक्षा अधिक आहे. छोटय़ा जमिनीच्या सहाय्याने ते त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत आहेत. हे अनेक लोकांना माहिती नाही, असेही मोदी आपल्या संबोधनात म्हणाले.

बळीराजाच्या आंदोलनाचा विजय

ऐन हिवाळय़ात मागील नोव्हेंबरमध्ये बळीराजाने केंद्र सरकारने लागू केलेल्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलनाची हाक दिली. दिल्लीत कडाक्मयाची थंडी होती. त्या थंडीतही बळीराजाचा निर्धार काही कमी झाला नाही. कडाक्मयाच्या थंडीत, रखरखत्या उन्हाळय़ात आणि कोसळणाऱया पावसातही बळीराजा देशाच्या राजधानीच्या सीमांवर आपल्या हक्कांसाठी लढा देत होता. कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा झाल्यामुळे या वर्षभर चालवलेल्या लढय़ाचा विजय झाला आहे.

रद्द करण्याची घोषणा केलेले तीन कृषीविषयक कायदे…

1) शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा 2020

2) शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा 2020

3) अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा 2020

क्रिया-प्रतिक्रिया…

नरेंद्रसिंह तोमर (केंद्रीय कृषिमंत्री) ः पंतप्रधानांनी नेहमीच देशाचे हित आणि जनभावना या दोन्ही गोष्टींना प्राधान्य दिले आहे. काही शेतकऱयांच्या भावना लक्षात घेऊन त्यांनी या निर्णयाद्वारे अभिजातपणा दाखवून दिला आहे. नवीन कायद्यांद्वारे आम्ही शेतीचे चित्र बदलण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र काही कारणांमुळे शेतकऱयांनी विरोध केला. आम्हीही चर्चेचा मार्ग पत्करून त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यात आम्हाला यश आले नाही.

सोनिया गांधी (काँग्रेस नेत्या) ः अन्यायाविरुद्धच्या या विजयाबद्दल बळीराजाचे अभिनंदन! या न्यायाच्या लढय़ात ज्या शेतकरी कुटुंबांनी बलिदान दिले, त्यांचे बलिदान सार्थकी लागले. आज सत्य, न्याय आणि अहिंसेचा विजय झाला आहे. लोकशाहीत कोणताही निर्णय प्रत्येक संबंधितांशी आणि विरोधकांशी सल्लामसलत करून घेतला पाहिजे. मोदी सरकारने भविष्यासाठी यातून योग्य धडा शिकला असेल अशी आशा मी व्यक्त करते.

राकेश टिकैत (शेतकरी नेते) ः वर्षभरानंतर ‘किसान’ हा शब्द सरकारच्या लक्षात आला. सरकारने कायदे मागे घेण्याचा घेतलेला निर्णय हा आम्ही आमचा विजय मानत आहोत. सरकारशी चर्चेचे दरवाजे खुले आहेत. सरकार कायदा संसदेत घेऊन गेल्यावर तिथे काय होतेय हेसुद्धा महत्त्वाचे आहे. सर्व प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार आहे. एमएसपी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी समिती स्थापन करावी ही आमची महत्त्वाची मागणी कायम आहे.

सत्यपाल मलिक (मेघालय-राज्यपाल) ः पंतप्रधानांनी उशिरा का होईना, पण योग्य निर्णय घेतला. सर्वप्रथम मी पंतप्रधानांचे अभिनंदन करू इच्छितो. मग मी शेतकऱयांचे अभिनंदन करतो की त्यांनी एवढे प्रदीर्घ आंदोलन शांततेत पार पाडले. आंदोलनकाळात मी उघडपणे शेतकऱयांसोबत होतो. आता शेतकऱयांवर अन्याय होत असल्याचे सरकारला समजले आहे, ते संपवले पाहिजे. पंतप्रधानांनी हा दिवस का निवडला हे मी सांगू शकत नाही.

योगेंद्र यादव (शेतकरी नेते) ः गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी शेतकऱयांचा ऐतिहासिक विजय झाला आहे. मी याकडे कोणत्याही मंत्र्याचा, नेत्याचा किंवा आंदोलनाचा विजय म्हणून पाहत नाही. अहंकाराचे मस्तक झुकले आणि सत्याचा विजय झाला. या देशात शेतकरी महत्त्वाचा आहे हे सरकारला समजले आणि मतांची भाषा समजली. आपण केवळ भूतकाळाचाच नाही तर या देशाच्या भविष्याचाही भाग असल्याचे शेतकऱयांनी यातून सिद्ध केले आहे.

Related Stories

400 कोटींचे हेरॉईन गुजरातमध्ये जप्त

Patil_p

खेलो इंडिया युनिव्हर्सिटी गेम्सचा लोगो १ एप्रिल रोजी होणार रिलीज

Abhijeet Khandekar

पंजाबमध्ये नकोत राजकीय प्रयोग

Patil_p

देशात 34,457 नवीन करोना रुग्णांची नोंद, 375 जणांचा मृत्यू

Tousif Mujawar

लालूप्रसाद यादवांची प्रकृती बिघडली

Patil_p

मोदींनंतर गृहमंत्र्यांकडून योगींचे कौतुक

Patil_p