सायबर स्पेस सुरक्षा, सार्वभौमत्व राखण्याच्यादृष्टीने उचलले पाऊल
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
भारताने पुन्हा एकदा मोबाईल ऍप्सवर सरकारने मोठी कारवाई केली असून लोकप्रिय गेम पबजीसह एकूण 118 ऍप्सवर बंदी घातली आहे. यापूर्वी जून महिनाअखेरीस सरकारने 57 चिनी ऍप्सवर बंदी घातली होती. त्यानंतर दुसऱयांदा कारवाई करत 47 ऍप्सवर बंदी घालण्यात आली होती. आता तिसऱयांदा चीनला मोठा धक्का देत तब्बल 118 ऍप्सवर बंदी घालण्यात आली आहे.
चीनच्या टिकटॉक आणि इतर तत्सम मोबाईल अ??पवर बंदी घातल्यानंतर पुन्हा एकदा मोदी सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. टिकटॉकवरील बंदीमुळे चीनला त्याचा मोठा फटका बसला. त्याचवेळी मोदी सरकारने आपण आणखी काही मोबाईल अ??प्सवर बंदी घालणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यानुसार माहिती आणि तंज्ञत्रान मंत्रालयाने तरुणांमध्ये प्रचंड लोकप्रिय असलेल्या पबजीसह इतर 118 मोबाईल ऍप्सवर बंदी घातली आहे. आतापर्यंत करण्यात आलेल्या तीनवेळच्या कारवाईपैकी ही सर्वात मोठी कारवाई ठरली आहे. पबजी गेम बंद करा अशी मागणी गेल्या काही वर्षांपासून मोठय़ा संख्येने पालक करत होते. यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली होती.
भारताच्या सायबर स्पेसची सुरक्षा आणि सार्वभौमत्व राखण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे मंत्रालयाने निर्णय जाहीर करताना सांगितले आहे. भारत आणि चीनमध्ये सुरु असलेला तणाव पुन्हा एकदा वाढला असल्याचे चित्र आहे. गलवान खोऱयाप्रमाणे पँगाँग सरोवर परिसरातही चिनी सैन्यांकडून नियंत्रण रेषा बदलण्याचा प्रयत्न केल्याने भारताने चीनविरोधात आक्रमक भूमिका घेतल्याचे दिसत आहे.
कलम 69 अ अंतर्गत कारवाई
माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम 69 अ अंतर्गत पबजी मोबाईल गेमवर बंदी आणण्यात आली आहे. भारताचे सार्वभौमत्व, सुरक्षेशी संबंधित गोष्टींमध्ये सहभागी असल्याने ही कारवाई करण्यात आल्याचे माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले.
अनेक तक्रारींची दखल
बंदी घालण्यात आलेल्या ऍपसंबंधी अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. ज्यामध्ये अड्रॉइड तसंच आयओएसवर उपलब्ध असणारे काही मोबाईल ऍप गैरवापर करत असून बेकायदेशीरपणे युजर्सचा डेटा चोरत असल्याचे सांगण्यात आले होते. हा टेडा भारताबाहेर असणाऱया सर्व्हरवर पाठवला जात होता असंही तक्रारीत सांगण्यात आले होते. हा देशाच्या सुरक्षेचा प्रश्न असल्याने तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज होती असेही मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. या ऍप्ससंबंधी अनेक तक्रारी माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडे गेल्या सहा महिन्यांपासून करण्यात येत होत्या. या ऍप्समुळे लोकांच्या खासगीत्वाच्या अधिकारावर अतिक्रमण होण्याची तक्रार प्रमुख होती. तसेच या ऍप्सच्या उपयोगकर्त्यांची व्यक्तिगत माहिती बाहेर फुटत असल्याच्याही तक्रारी होत्या. त्यांचा समग्र विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
माहिती सुरक्षेचे कारण
बंदी घालण्यात आलेली सर्व ऍप्स चिनी बनावटीची आहेत. बंदी घालताना माहिती सुरक्षा आणि देशाच्या सुरक्षेचे कारण देण्यात आले आहे. चीनचा थेट उल्लेख केलेला नसला तरी सरकारचा रोख चीनविरोधातच आहे हे स्पष्ट होत आहे. चीनबरोबरचा संघर्ष वाढू नये आणि चीनला चिथावणी मिळाल्याचे निमित्त होऊ नये, म्हणून चीनचा प्रत्यक्ष उल्लेख टाळण्यात आला असल्याचे असून सरकारच्या या धोरणाचे समर्थन अनेक तज्ञांनीही केले आहे.
माहितीचा दुरूपयोग
ऍप्स डाऊनलोड करताना द्यावयाच्या व्यक्तिगत माहितीचा दुरूपयोग या ऍप्सच्या निर्मात्यांकडून केला जातो, अशी विश्वासार्ह माहिती सरकारकडे उपलब्ध झाली आहे. याचा उपयोगकर्त्यांना त्रास होत असल्याने ही ऍप्स बंद करण्याची वेळ आता आली आहे, अशा शब्दांमध्ये सरकारने निर्णयाचे समर्थन केले आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीमुळे देशातील कोटय़वधी नागरिकांची व्यक्तिगत माहिती सुरक्षित होईल, असे ठोस प्रतिपादन सरकारकडून करण्यात आले.