प्रतिनिधी / कोल्हापूर
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ मराठा समाजातील युवकांना आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम करण्याच्या उद्देशाने सुरू झाले. काहींनी येथे टक्केवारी सुरू केली, त्यातून एजंटांचा सुळसुळाट झाला, अन् लाभार्थ्याच्या तक्रारी वाढल्या, त्यातूनच हे महामंडळ आता राज्य नियोजन मंडळाकडे आले आहे. त्यामुळे महामंडळात प्रकरणे मंजुरीसाठी सुरू असलेली एजंटगिरी व टक्केवारी सर्वप्रथम बंद केली जाईल, असा इशारा नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी दिला. याचवेळी महामंडळाचे काम अधिक सुटसुटीत करण्यावर आपला भर राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी शुक्रवारी येथील शासकीय विश्रामगृहात अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या प्रमुख अधिकाऱयांची बैठक घेतली. यावेळी कौशल्य विकास योजनेचे सहायक आयुक्त संजय माळी, महामंडळाचे जिल्हा समन्वयक सतीश माने, ऋषिकेश आंग्रे, पुष्पक पालक, अग्रणी बँकेचे राहुल माने, शिवसेनेचे किशोर घाटगे उपस्थित होते.
कार्यकारी अध्यक्ष क्षीरसागर म्हणाले, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ नियोजन मंडळाकडे आहे. सध्या मराठा आरक्षणाचा प्रश्न चर्चेत आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी पावले उचलली आहेत. पाटील आर्थिक विकास महामंडळ हा त्याचाच एक भाग आहे. महामंडळाकडील 36 जिल्हय़ांचा कारभार 6 विभांगातून सुरू आहे. या महामंडळाच्या कारभारासंदर्भांत माहिती घेत आहोत. त्याची सुरूवात कोल्हापुरातून झाली आहे. महामंडळाशी निगडीत संपुर्णं अहवाल आपण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना देणार असल्याचे सांगितले.
ते म्हणाले, 1998 मध्ये युतीच्या काळात अण्णासाहेब पाटील आर्थिक किकास महामंडळ स्थापन झाले. आजपर्यत महामंडळात एंजंटांचा सुळसुळाट होता, टक्केवारी सुरू होती. हे सारे प्रकार आता बंद केले जातील. मराठा तरूणांना लुटण्यासाठी नसून त्यांना सक्षम करण्यासाठी महामंडळाचा कारभार आता सुरू राहणार आहे. महामंडळाच्या तीन योजनांचा लाभ जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांना देण्यासाठी आपण प्रयत्नशील राहू. महामंडळाची ही प्राथमिक बैठक आहे. आता जिल्हय़ांतील बँक प्रतिनिधींची बैठक आपण घेणार आहोत. त्यांच्याही अडचणी समजून घेणार आहोत.
मराठा तरूणांना आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम करण्यासाठी कर्ज देणे हा महामंडळाचा प्रमुख उद्देश आहे. पण काहीच्या अज्ञानाचा लाभ एजंटांकडून घेतला जात आहे. आजपर्यत 10 लाखांच्या आतील 40 टक्के प्रकरणे मंजूर झाली आहेत. सामुहिक कर्जाची 30 टक्के प्रकरणे आहेत, त्यामुळे उर्वरीत प्रकरणे का रखडली, याचा शोध घेतला जाणार आहे. त्रुटी दूर करून ती मार्गी लावली जाणार आहेत. इथूनपुढे कर्ज मंजुरीसाठी मराठा तरूणांना टक्केवारी द्यावी लागणार नाही, यासाठी आपण प्रयत्नशील राहू, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी सरकार सक्षम
राज्य सरकार मराठा आरक्षणाबाबत सकारात्मक निर्णय घेत आहे. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, ती फेटाळल्यास राष्ट्रपतींना विनंती करून केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशीद्वारे मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, सारथी संस्थेला आवश्यक निधी देऊन सक्षम करावे, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाची कर्जमर्यादा वाढवावी, मराठा तरूणांच्या शासकीय नोकर भरतीच्या रखडलेल्या नियुक्त्यांना पर्याय द्यावा व मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी 23 जिल्हय़ांत वसतीगृह उभारणीचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे. मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी राज्य सरकार सक्षम असल्याचे माजी आमदार क्षीरसागर यांनी स्पष्ट केले.