Tarun Bharat

अन्यथा 30 मार्चनंतर राज्यात उग्र आंदोलन

महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचा दापोलीत इशारा

प्रतिनिधी/ दापोली

मच्छीमारांच्या न्याय्य मागण्यांचा शासनाने 30 मार्चपर्यंत योग्य निर्णय जाहीर केला नाही तर 30 मार्चनंतर महाराष्ट्र राज्य मच्छीमार कृती समितीच्या माध्यमातून राज्याच्या किनारपट्टीवर उग्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे जनरल सेक्रेटरी किरण कोळी यांनी दापोली येथे ‘तरुण भारत’शी बोलताना दिला

  दापोली येथे गेले 3 दिवस उत्तर रत्नागिरीतील कोळी बांधवांचे साखळी उपोषण सुरू आहे. दापोली तहसील कार्यालयासमोर हे उपोषण सुरू आहे. अरबी समुद्रात होणारी पर्ससीन एलईडी व फास्टर बोटींच्या विरोधात हे आंदोलन सुरू आहे. या अवैध मासेमारीच्या विरोधात असणाऱया कायद्याची तत्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी या कोळी बांधवांची मागणी आहे. त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे जनरल सेक्रेटरी किरण कोळी व महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे कार्याध्यक्ष व नॅशनल फिश फोरमचे उपाध्यक्ष रामकृष्ण तांडेल यांनी बुधवारी उपोषणस्थळी भेट दिली. यावेळी ते बोलत होते

  यावेळी बोलताना किरण कोळी पुढे म्हणाले की, आम्ही 30 मार्चपर्यंत वाट पाहू. अन्यथा 30 मार्चनंतर राज्यात या विषयावर उग्र आंदोलन करण्यात येईल तसेच या आंदोलनाला आपला सक्रिय पाठिंबा आहे. महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष यांच्या आदेशावरून आपण आज इथे आलेलो आहोत. आम्ही बारा ते पंधरा वर्ष हे आंदोलन करत आहोत, मात्र परिस्थिती आता हाताबाहेर गेली आहे. एलईडी फिशिंग करणारे माशांचे थवेच्या थवे बेकायदेशीररित्या घेऊन जात आहेत. यामुळे भविष्यात प्रजनन होण्यासाठीही मासे समुद्रात उरणार नाहीत. आज पारंपरिक मच्छीमार अडचणीत आला आहे. उद्या मोठे मासेमारही संपतील व हा व्यवसाय ठप्प होईल. यामुळे वर्षानुवर्ष व पिढय़ान्पिढय़ा समुद्रावर अवलंबून असणारी हजारो कुटुंबे उघडय़ावर पडतील. या विरोधात कायदा अस्तित्वात आहे मात्र राज्याने जिल्हा सल्लागार समितीची बैठक बोलावून बहुमताने हा निर्णय घेणे गरजेचे आहे. शिवाय केरळ व कर्नाटक या राज्यांनी एलईडी बोटी जप्त करण्याचा जो कायदा केला आहे तो कायदाही राज्य शासनाने तत्काळ करणे गरजेचे असल्याचे ते यावेळी बोलताना म्हणाले.

 यावेळी बोलताना संघर्ष समिती सदस्य महेंद्र चौगुले यांनी आंदोलनाची पुढील दिशा स्पष्ट केली. ते म्हणाले की, आंदोलने जेलभरो आम्ही भरपूर केले मात्र शासन व प्रशासन गेंडय़ाच्या कातडीचे बनले आहे. आम्हाला दरवेळी महिन्याचे आश्वासन देण्यात येते, मात्र प्रत्यक्षात काहीही होत नाही. हर्णे बंदरात कोटींच्या कोटी होणारे माशांचे व्यवहार आज हजार रुपयांवर नेऊन ठेपले आहेत. आज 90 टक्के बोटी बंद आहेत. हे जर असेच सुरू राहिले तर सरकारला त्यांची जागा दाखवून देण्याची वेळ लवकरच येईल, असा इशाराही त्यांनी यावेळी बोलताना दिला. त्यामुळे हे आंदोलन आता चिघळण्याच्या स्थिती असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यावेळी अनेक कोळी बांधव उपस्थित होते

Related Stories

चिपळुणात दोन कारची धडक

Patil_p

कोलगावात वेशभूषा स्पर्धेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद

Anuja Kudatarkar

रेवंडी खाडीपात्रात पुन्हा अतिक्रमण!

NIKHIL_N

दोडामार्ग तालुका खरेदी – विक्री संघाची निवडणूक बिनविरोध

Anuja Kudatarkar

चिपळुणात खिडकी फोडून ऑफिसमधील लॅपटॉपची चोरी

Archana Banage

Ratnagiri : जिल्ह्यात वादळी पावसाची शक्यता

Abhijeet Khandekar