अर्थभान हवे…

रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेले नवीन आर्थिक वर्षातील पहिले द्वैमासिक पतधोरण अनेकार्थांनी महत्त्वपूर्ण म्हटले पाहिजे. हे पतधोरण जाहीर करताना त्यामध्ये अपेक्षेप्रमाणे कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. याअंतर्गत रेपोदर सलग अकराव्यांदा 4 टक्के, तर रिव्हर्स रेपो दर 3.35 टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आला आहे. कोरोना स्थिती आणि रशिया व युक्रेनमधील संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या अस्थिर अवस्थेत व्याजदर स्थिर ठेवण्याची भूमिका घेण्यात आली आहे. ती योग्यच म्हणता येईल. रेपो व रिव्हर्स दर जैसे थे ठेवल्याने देशातील बँका त्यावर आधारित आपल्या गृहकर्जाचे व्याजदरही कायम ठेवतील. त्याचबरोबर स्वस्त दरात गृहकर्जे उपलब्ध होतील, अशी आशा आहे. ती फलद्रूप झाल्यास ग्राहकांना खऱया अर्थाने दिलासा मिळू शकेल. याशिवाय गृहकर्जाच्या नियमांना मिळालेली मुदतवाढही महत्त्वाची. वास्तविक फेब्रुवारी 2019 पासून आधी विकास, त्यानंतर महागाई नियंत्रण, अशी रिझर्व्ह बँकेची क्रमवारी होती. त्यात आता सर्वप्रथम चलनवाढीवर नियंत्रण, त्यानंतर विकासप्रक्रिया, असा फेरबदल करण्यात आला असल्याचे आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी म्हटले आहे. मागच्या काही दिवसांपासून चलनवाढ रोखण्याचे आव्हान देशापुढे येऊन उभे ठाकले आहे. कोरोना, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, त्याचा इंधनाच्या उपलब्धतेवर झालेला परिणाम यातून चलनवाढ होत आहे. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षात 5.7 टक्के चलनवाढ होईल, असा अंदाज रिझर्व्ह बँकेने वर्तविला आहे. यापूर्वी 4.5 टक्के चलनवाढीचा अंदाज वर्तविण्यात आला होता. रशिया व युक्रेन हे दोन्ही देश तेलसंपन्न आहेत. त्यांच्यातील युद्ध अद्याप सुरूच असल्याने कच्च्या तेलाचे भाव आगामी काळातही चढेच राहणार, यात कोणताही संदेह निर्माण होत नाही. स्वाभाविकच महागाईच्या झळा जाणवत राहतील. हे पाहता महागाई नियंत्रणावर फोकस ठेवण्यात येत असेल, तर चांगले लक्षण म्हणता येईल. मागच्या दोन वर्षांत अर्थवृद्धीला पाठबळ देण्याकरिता परिस्थितीजन्य उदारतेची भूमिका आरबीआयकडून घेण्यात आली. मात्र, महागाईला आवर घालण्यासाठी उपाययोजनांकडे वळण्याचे संकेत आता गव्हर्नर दास यांच्याकडून देण्यात आले आहेत, हेही लक्षात घ्यायला हवे. चालू आर्थिक वर्षांत देशाचा आर्थिक विकास दर 7.8 टक्के इतका राहील, असा अंदाज वर्तविण्यात आला होता. तीन लाटांनंतर हळूहळू स्थिरावत चालल्याच्या परिस्थितीच्या अनुषंगाने हा आकडा पुढे आला होता. परंतु, इंधनझळांमुळे जीडीपी 7.2 टक्के राहण्याचा नवा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. अर्थचक्राचा वेग मर्यादितच राहणार असल्याचे हे द्योतक मानता येईल. अर्थात कोरोना संसर्गामुळे दोन वर्षे मागे गेलेल्या अर्थव्यवस्थेला सरत्या आर्थिक वर्षात बूस्टर डोसही मिळाला आहे. आधी विक्रमी जीएसटी संकलन झाले. आता करवसुलीनेही विक्रम प्रस्थापित केला आहे. 2021-22 मध्ये करवसुलीतून 27.07 लाख कोटी रुपयांचे विक्रमी उत्पन्न मिळाले आहे. हे उत्पन्न अंदाजित उत्पन्नापेक्षा पाच लाख कोटी रुपयांहून अधिक असल्याचे सांगण्यात येते. यातून केंद्राच्या तिजोरीत 20.27 लाख कोटी रुपयांची भर पडणे, हा प्लस पॉईंट ठरतो. मुख्य म्हणजे प्रत्यक्ष करांच्या वसुलीत 49 टक्कंची आणि अप्रत्यक्ष करांच्या वसुलीत 20 टक्क्यांनी वाढ नोंदविण्यात आली आहे. कोरोनामुळे मागची दोन वर्षे अर्थव्यवस्था मरगळल्यासारखीच होती. लसीकरणामुळे त्यात प्राण फुंकले गेले. आता 18 वर्षांवरील सर्वांनाच सशुल्क बूस्टर डोस देण्यास प्रारंभ झाला आहे. कोरोना लशीच्या दोन मात्रा घेऊन 9 महिने झालेल्यांना ही लस घेता येणार आहे. यामुळे पुढची स्थिती अधिक सुलभ होऊ शकते व त्याचा एकूणच अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. खरे तर करांची वाढती वसुली हे अर्थव्यवस्था रूळावर आल्याचे निदर्शक मानले जाते. आज युद्धसंघर्ष, इंधन वा महागाईच्या झळांमुळे धाकधूक वाढली असली, तरी दुसऱया बाजूला अर्थव्यवस्था उभारी घेण्यासाठी आवश्यक असलेल्या गोष्टीही घडत असल्याचे दिसून येते. हे पाहता अशा कठीण स्थितीतही तगून राहत पुढे जाणे महत्त्वाचे होय. पतधोरणामुळे शेअर बाजारातही उत्साह असून, सेन्सेक्सही 412.23 अंशाने वाढल्याचे दिसून आले. मार्केटमध्ये चढउतार हे सुरूच असतात. आता पुढील आठवडय़ात सुरू होणाऱया आयटी कंपन्या व बँकांच्या तिमाही निकालांवर बाजाराचे लक्ष असेल. मागच्या काही दिवसांत सायबर गुन्हेगारी मोठय़ा प्रमाणात वाढली आहे. त्यातून अनेकांची फसवणूक झाल्याचे दिसून येते. आता एटीएममधील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी विनाकार्ड रक्कम काढण्याची सुविधा सर्वच बँका व एटीएमवर उपलब्ध होणार असल्याची माहिती शक्तिकांत दास यांनीच दिली आहे. त्याकरिता बँकिंग कायद्यात आवश्यक सुधारणाही केली जाईल. एटीएममधील स्किमरच्या मदतीने कार्डाची माहिती चोरीला जाणे, क्लोन किंवा बनावट कार्ड तयार करून त्याआधारे खात्यादाराच्या खात्यातील पैसे काढले जाणे यांसारखे गैरव्यवहार यातून टाळले जातील. आता सर्वच बँका ही सुविधा देणार असून, ती सुरक्षित आणि अहोरात्र उपलब्ध असेल. अनेकांची कष्टाची कमाई किंवा जीवनभराची मिळकत, ही बँक खात्यात ठेवलेली असते. मात्र, या रकमेवर सायबर चोरटय़ांकडून डल्ला मारला गेला, तर त्या व्यक्तीच्या पुढील भवितव्याचाच प्रश्न निर्माण होतो. ही चिंता या नवीन प्रणालीमुळे मिटणार असेल, तर तो मोठा दिलासा म्हणायला हवा. एकूणच जागतिक अस्थिरता, इंधन दरवाढ, महागाईच्या पार्श्वभूमीवर आगामी काळ सर्वांसाठीच कसोटीचा असेल. या काळात आर्थिक नियोजन व काटकसरीचा अवलंब केला पाहिजे. त्याची कास प्रत्येकानेच धरायला हवी. सरकारनेही महागाईच्या या वणव्याची झळ सर्वसामान्यांच्या जगण्याला बसू देऊ नये. महागाई नियंत्रणासह रोजगारवृद्धीवर भर द्यावा. त्यातून बाजारात पैसा खेळता राहील. थोडक्यात, अर्थभान आवश्यक होय.