Tarun Bharat

अर्थव्यवस्था गतिमान होण्याचा शुभसंकेत

Advertisements

वस्तू-सेवा करसंकलन आठ महिन्यांमध्ये प्रथमच 1 लाख कोटीपार

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

दिपावलीचा महोत्सव नजीक येत असतानाच देशाची अर्थव्यवस्था गतिमान होत आहे. ऑक्टोबर महिन्यात केंद्र सरकारकडे वस्तू-सेवा कराच्या माध्यमातून 1 लाख 5 हजार 155 कोटी रूपयांचा निधी संकलित झाला आहे. हा गेल्या आठ महिन्यांमधला विक्रम आहे. ग्राहकांकडून मागणी वाढल्याने व बहुतेक सर्व आर्थिक व्यवहार पूर्वपदावर येत असल्याने या करसंकलनात वाढ झाली आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्था केवळ सुधारत आहे असे नव्हे, तर तिची वाढ होत आहे, असे प्रतिपादन केंद्र सरकारच्या अर्थविभागाकडून करण्यात आले आहे.

सर्वसामान्यांसाठी हे समाधानकारक वृत्त असून त्यामुळे आता अधिकाधिक लोक खरेदी करू लागतील नजीकच्या भविष्यकाळात स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नात भरीव वाढ झालेली पहावयास मिळेल, अशी प्रतिक्रिया अनेक तज्ञांनी व्यक्त केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही दिवसांपूर्वीच अर्थव्यवस्था सुधारत असल्याचे वक्तव्य केले होते. त्याला अनुसरूनच घटना घडत आहेत, असे पहावयास मिळत आहे.

कोरोनाचा अर्थव्यवस्थेवर प्रभाव

कोरोनाच्या उद्रेकामुळे केंद्र सरकारला देशव्यापी लॉकडाऊनची घोषणा करावी लागली होती. त्यामुळे सर्वसाधारण दोन महिने साऱया देशातील अर्थव्यवहार ठप्प झाले होते. त्यामुळे एप्रिल, मे, जून जुलै आणि ऑगस्ट या कालखंडात वस्तू-सेवा करातून मिळणारे उत्पन्नही 15 ते 25 टक्के घटले. मात्र आता स्थिती हळूहळू कोरोनापूर्व स्थितीत येत असून त्यामुळेच वस्तू सेवा करसंकलनात वाढ झाली.

एकत्रित करसंकलन सर्वाधिक

ऑक्टोबरात संकलित करण्यात आलेल्या 1 लाख 5 हजार कोटी रूपयांपैकी केंद्र सरकारच्या वाटय़ाला 19 हजार 193 कोटी, राज्यांच्या वाटय़ाला 5 हजार 499 रूपये, केंद्र व राज्ये यांच्या एकत्रित वाटय़ाला 52 हजार 540 कोटी रूपये येणार आहेत. तसेच 8 हजार 11 कोटी रूपयांचा अधिभारही संकलित झाला आहे. ऑक्टोबरातील एकंदर वस्तू-सेवा कराचा हा निधी गेल्यावर्षीच्या (म्हणजेच कोरोना नसतानाच्या काळातील) ऑक्टोबर महिन्यातील निधीपेक्षा 10 टक्के अधिक आहे.

सात महिन्यांमधील घट

एप्रिल ते ऑक्टोबर या सात महिन्यांच्या काळात थेट करसंकलन एकंदर 4 लाख 95 हजार कोटी रूपयांचे झाले होते. ते गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत 22 टक्के कमी होते. तर कंपनी कराचे संकलन 26 टक्के घटून 2.65 लाख कोटी पर्यंत पोहचले होते. व्यक्तीगत प्राप्तीकर संकलनाचे प्रमाण 16 टक्के घटले होते. याच कालावधीत वस्तू-सेवा कराचे संकलन 5 लाख 59 हजार कोटी रूपयांचे म्हणजेच 20 टक्के कमी होते. तरीही सरकारने 1 लाख 27 हजार कोटींचे प्राप्तीकर परतावे दिले तसेच 70 हजार कोटी रूपयांचे वस्तू-सेवा कर परतावेही दिले. अशा प्रकारे गेल्या सात महिन्यांच्या अत्यंत कठीण काळात सरकारने एकंदर 2 लाख कोटी रूपयांचे परतावे वितरीत केले. सर्वसामान्य करदात्यांची सोय पाहण्याचा हेतू त्यामागे होता, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

उत्पादनवाढीसाठी प्रयत्नांचे यश

कोरोनाच्याच काळात केंद्र सरकारने इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, भ्रमणध्वनी, औषधे, वैद्यकीय साधने, ग्राहकोपयोगी टिकावू वस्तू व इतर वस्तूंच्या उत्पादनवाढीला 2 लाख कोटी रूपयांचे पॅकेज घोषित करून चालना दिली. यापुढच्या काळातही सरकार अशाच उपाययोजना करणार आहे. गेल्या मे मध्ये आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत 20 लाख कोटी रूपयांचे पॅकेज घोषित करण्यात आले होते. या प्रयत्नांचे फळ आता अनुभवावयास मिळत आहे, असे अर्थविभागाने स्पष्ट केले.

केंद्राच्या आर्थिक पॅकेजचे सुपरिणाम

कोरोनाकाळातील सात महिन्यांमध्ये प्रतिमाह वस्तू-सेवा करसंकलन एक लाख कोटी रूपयांच्या ‘भावनिक’ निधीपेक्षा कमीच होते. मात्र आता ते वाढीला लागल्याने अर्थव्यवस्था आणि बाजार सुरळीत होत आहेत, असे निश्चितपणे म्हणता येते, असे वक्तव्य वित्तसचिव अजय भूषण पांडे यांनी केले. केंद्र सरकारने कोरोना काळात अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी घोषित केलेल्या आर्थिक योजना व पॅकेजचा हा सुपरिणाम आहे. उत्पादित वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी आवश्यक असणारे ‘ई-वे बिल’ आता कोरोनापूर्व काळातील प्रमाणाएवढे झाले आहे. तसेच वस्तू-सेवा करसंकलन सलग दोन महिन्यांमध्ये वाढले आहे. हा कल अर्थव्यवस्था वेगाने सुधारत असल्याचे स्पष्टपणे दर्शवितो, असेही प्रतिपादन पांडे यांनी वक्तव्यात केले.

Related Stories

पश्चिम बंगाल : सरकारने पाचव्यांदा केले लॉक डाऊनच्या नियमात बदल

Tousif Mujawar

सीमेपासून लढाऊ विमाने दूर ठेवा!

Patil_p

अर्थमंत्र्यांनीही संसदेत काँग्रेसला फटकारले

Patil_p

मुंबई ड्रग्ज प्रकरणाचा तपास NIA कडे शक्य

datta jadhav

उद्योगांसाठी सरकारच्या पायघडय़ा

Patil_p

हरियाणामध्ये कोरोना रुग्णांची संख्या 4854 वर

Tousif Mujawar
error: Content is protected !!