महापालिकेच्या अडचणी वाढल्या, योग्य माहिती देणे हाच पर्याय
प्रतिनिधी / बेळगाव
अलारवाड येथील सांडपाणी प्रकल्पाच्या विरोधात याचिका दाखल झाल्यानंतर या प्रकरणातील गैरप्रकार उघडकीस येताना दिसत आहेत. महापालिकेने या प्रकल्पासाठी खर्च केलेल्या 2 कोटी 28 लाखांचा हिशेब देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे महापालिका आयुक्तांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. हे प्रकरण आता चांगलेच भोवणार आहे. बेंगळूर चीफ जस्टीस यांच्यासमोर महापालिकेने ‘या प्रकल्पासाठी खर्च केला नाही’ असे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. मात्र न्यायालयाने ते प्रतिज्ञापत्र फेटाळून लावले असून पुन्हा नव्याने प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी आणखी एक संधी दिली आहे. एकूणच अलारवाड सांडपाणी प्रकल्प महापालिकेच्या अंगलट येत असल्याचे दिसून येत आहे.
अलारवाड येथे सांडपाणी प्रकल्पासाठी 2 कोटी 28 लाख रुपये खर्च केल्याचे पाणीपुरवठा मंडळाने स्पष्ट केले होते. त्याबाबतचा तपशील महापालिकेला दिल्याचेही चीफ जस्टीस यांच्यासमोर सांगितले आहे. असे असताना महापालिकेने मात्र हा तपशील देण्यास टाळाटाळ केली आहे. त्यामुळेच महापालिकेने दिलेले चुकीचे प्रतिज्ञापत्र फेटाळले गेले आहे.
याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ऍड. रवीकुमार गोकाककर हे ठामपणे याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडत आहेत. न्यायालयासमोर महापालिकेची पोलखोल करत आहेत. त्यामुळे प्रकल्पातील चुकीचे असलेले एक एक प्रकरण आता बाहेर पडू लागले आहे. पुढील सुनावणी दि. 25 नोव्हेंबर 2021 रोजी होणार आहे. त्यावेळीही या प्रकरणातील काही माहिती बाहेर पडण्याची शक्मयता आहे.
चीफ जस्टीस यांनी लोकायुक्तांना प्रतिवादी केले असून महापालिकेने केलेला खर्च लोकायुक्तांनी तपासावा आणि त्याबाबतचा संपूर्ण अहवाल दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या पाठीमागे आता लोकायुक्तांचीही चौकशी लागणार आहे. एकूणच एसटीपी प्रकल्पामध्ये केलेल्या ज्या चुका आहेत त्या महापालिकेच्या अंगलट येण्याची दाट शक्मयता निर्माण झाली आहे. नूतन आयुक्तांनी आता जे काही आहे ते सत्य मांडणेच जरुरीचे बनले आहे. अन्यथा एक चूक लपविण्यासाठी दुसरी चूक करून पुन्हा अडचणीत येण्याची शक्मयता निर्माण झाली आहे.
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या प्रमाणपत्रात फेरफार
अलारवाड येथील सांडपाणी प्रकल्पासाठी 1985 साली प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून प्रमाणपत्र घेतले होते. मात्र या खटल्यामध्ये 2017 चे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रमाणपत्र दाखल केल्याचा प्रकारही उघडकीस आला आहे. एकूणच सारवासारव करण्याचा प्रयत्न महापालिकेचे अधिकारी करत आहेत. मात्र त्यामध्ये गुंता वाढत चालला आहे. याचिकाकर्ते नारायण सावंत व इतरांनी संपूर्ण माहिती वकील रवीकुमार गोकाककर यांच्यामार्फत न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यामुळेच महापालिका आयुक्तांना 5 हजार रुपयांचा दंड बसला आहे. तेव्हा महापालिका आयुक्तांनी योग्यप्रकारे खरी माहिती खटल्यात दाखल करणे गरजेचे आहे. अन्यथा हा सांडपाणी प्रकल्प महापालिकेला अडचणीचा ठरणार आहे.