Tarun Bharat

‘आक्रोश महामोर्चा’द्वारे शासनाचा निषेध

Advertisements

प्रतिनिधी / कोल्हापूर

आदिवासी कोळी समाजासंदर्भातील शासन निर्णय तात्काळ रद्द करा, यासाठी जिल्हय़ातील कोळी बांधवांनी गुरूवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आक्रोश महामोर्चा काढला. तसेच विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येसंदर्भात शासनाचा निषेध नोंदवला. महामोर्चामध्ये महिलांसह विद्यार्थ्यांचा सहभाग लक्षणीय होता. कोळी समाज विकास मंडळाच्यावतीने मागण्यांचे निवेदन महिलांच्या हस्ते उपजिल्हाधिकारी श्रावण क्षीरसागर यांना देण्यात आले.

   जिल्हा कोळी समाज विकास मंडळ आणि आदिवासी कोळी समाजाच्यावतीने गुरूवारी टाऊन हॉल येथून दुपारी बारा वाजता आक्रोश महामोर्चाला सुरूवात झाली. त्यापुर्वी टाऊन हॉल उद्यानात आंदोलकांची बैठक घेतली. महामोर्चा टाऊन हॉल, सीपीआर चौक, दसरा चौकातून व्हिनस कॉर्नरमार्गे असेंब्ली रोडने दुपारी दीड वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पोहोचला. महामोर्चामध्ये भगव्या टोप्या, फेटय़ांमध्ये भगवे झेंडे घेऊन कोळी बांधव सहभागी झाले होते. यामध्ये महिलांचा सहभाग लक्षणीय होता. शालेय, महाविद्यालयीन विद्यार्थीही मोठय़ा संख्येने यामध्ये सहभागी झाले होते.

  आक्रोश महामोर्चाचे नेतृत्व कोळी समाज विकास मंडळाचे जिल्हाध्यक्ष विजय भोजे, अखिल भारतीय कोळी समाजाचे जिल्हाध्यक्ष प्रा. बसवंत पाटील, सचिव राजेंद्र कोळी यांच्यासह पदाधिकाऱयांनी केले. उपजिल्हाधिकारी श्रावण क्षीरसागर यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. महामोर्चाला मोठा पोलीस बंदोबस्त होता. मोर्चामध्ये हजारो कोळी बांधव सहभागी झाले होते. मोर्चाचे रूपांतर द्वारसभेत झाले. तेथे शासनाच्या निषेधाच्या घोषणा देण्यात आल्या.

  कोळी समाजाला अडचणीत आणणारे निर्णय रद्द करा

निवेदनात राज्यातील विस्तारीत क्षेत्रातील कोळी जातींतर्गत महादेव, टोकरे, ढोर, मल्हार, डोंगर आदी कोळी समाज मुळनिवासी आहेत. पण या खऱया आदिवासींना गुन्हेगार म्हणून संपवण्यासाठी अप्रत्यक्षपणे प्रयत्न सुरू आहेत. शासनाच्या या दुजा भुमिकेमुळे कोळी समाजात अस्वस्थता पसरली आहे. समाजाला जाणीवपुर्वक खोटे ठरवण्याचा हा प्रयत्न थांबवावा, महादेव कोळी, टोकरे कोळी, मल्हार कोळी, ढोर कोळी, डोंगर कोळी समाजासंदर्भात वेगवेगळी धोरणे राबवली जात आहेत. यासंदर्भातील शासन निर्णय तात्काळ रद्द करावेत, अशी मागणी केली आहे.

   अध्यादेशाचा चुकीचा अर्थ लावल्याने समाजाचे नुकसान

शासनाच्या 21 डिसेंबरच्या अध्यादेशाचा शासकीय अधिकारी मनाप्रमाणे अर्थ लावत आहेत. त्यामुळे अपात्र असलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱयांनाही कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती देऊन त्यांचे पुटुंब उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न सुरू आहेत. मुख्य सचिवांच्या पत्रावर सुरू असलेली कारवाई थांबवावी, समाजाला विशेष मागास प्रवर्गात टाकण्याच्या निर्णय समन्वय समितीचे अहवाल येईपर्यत थांबवावा, शासनाने कोळी समाजाच्याविरोधात काढलेले चुकीचे निर्णय तातडीने रद्द करावेत, अशी मागणी केली आहे.

  जात नोंदणीसंदर्भात अधिकाऱयांच्या बैठकीची मागणी

जिल्हय़ातील महादेव कोळी, ढोर कोळी, टोकरे कोळी, मल्हार, डोंगर कोळी बांधवांना अनुसुचित जमातीची प्रमाणपत्रे देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. त्यासंदर्भात नोंदी केल्या जात नसल्याने प्रांताधिकारी, तहसीलदार, मंडल अधिकारी,  तलाठय़ांची तातडीने बैठक घ्यावी, अशी मागणीही निवेदनाद्वारे केली आहे.

त्या जात पडताळणी समितीवर गुन्हे दाखल करा

औरंगाबाद येथील अनुसुचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीने दिलेल्या निर्णयामुळे व्यथित होऊन 6 जानेवारीला लातूर येथील अनुसुचित जमातीच्या विद्यार्थ्याने आत्महत्या केली. वडिलांचा जातीचा दाखला वैध असताना मुलाचा दाखला अवैध ठरवणाऱया समितीच्या सर्व सदस्यांवर गुन्हा नोंदवावा, मुलाच्या पुटुंबियांना 50 लाखांची मदत द्यावी, अशी मागणी केली आहे. तसेच विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येचा घटनेचा निषेध नोंदवला.

Related Stories

निवडणूक खर्च सादर न केलेले उमेदवार ठरणार अपात्र

Archana Banage

सेव्ह मेरिट, सेव्ह नेशन संघटने विरोधात आक्रमक आंदोलन

Archana Banage

कोल्हापूर रत्नागिरी महामार्गावरील खड्डे मुजवा ; मलकापूर नागरिकांची मागणी

Archana Banage

आर्थिक फसवणूक प्रकरणी तीघांना सात वर्षाच्या कारावासह प्रत्येकी 1 लाखाचा दंड

Archana Banage

Panhala Fort: किल्ले पन्हाळगडाचे अस्तित्व पुन्हा धोक्यात

Abhijeet Khandekar

कोल्हापुरात शिंदे गटाचा पहिला सरपंच विजयी

Archana Banage
error: Content is protected !!