आज अर्थसंकल्पात काय?

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज सोमवारी सकाळी संसदेत देशाचा सन 21-22 चा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. एक काळ असा होता जेव्हा फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरच्या दिवशी अर्थसंकल्प मांडला जायचा आणि 1 एप्रिलपासून त्याची अंमलबजावणी व्हायची. पण गेली काही वर्षे 1 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करायचा. त्यावर चर्चा, सुधारणा, पुरवणी मागण्या, मंजुरी वगैरे सोपस्कार पूर्ण करायचे आणि नव्या आर्थिक वर्षात अर्थात 1 एप्रिल ते 31 मार्च या काळात त्याची अंमलबजावणी करायची अशी सुधारणा सुरू झाली. पूर्वी सर्वसाधारण अर्थसंकल्प आणि रेल्वे अर्थसंकल्प असे दोन अर्थसंकल्प सादर होत असत आणि कृषीसाठी तिसरा स्वतंत्र अर्थसंकल्प असावा अशी मागणी होत होती. पण ही मागणी व रेल्वेचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प रद्द करून एकच अर्थसंकल्प सादर करायचा. त्यातच रेल्वेसह कृषी आणि संरक्षणासह शिक्षण व अन्य सारे संकल्प करायचे आणि संसदेची मंजुरी घेऊन वर्षभर त्या संकल्पानुसार काम करायचे असे धोरण ठरवण्यात आले आणि त्याप्रमाणेच आज पहिल्या तारखेला देशाचा अर्थसंकल्प सादर होतो आहे. हा  अर्थसंकल्प मोठी स्वप्ने आणि आशा, आनंद देणारा ठरेल. ठरावा हे वेगळे सांगायला नको. अर्थात या संकल्पाची पूर्ती कशी होते यालाच खरे महत्त्व आहे आणि अनेक वर्षाचा अनुभव घेता या प्रकरणात निराशाच येते. अर्थसंकल्प सादर झाला की सत्तारूढ व पाठीराखे वा खूप छान, देशाला नवी दिशा देणारा, उद्योग, शेती, रोजगार, संरक्षण यांना चालना देणारा, गोरगरिबांना आनंद देणारा, प्रगतीची नवी दिशा व भांडवली बाजार, गुंतवणुकीस ऊर्जा देणारा वगैरे प्रतिक्रिया देत अर्थसंकल्पाचे स्वागत करतात तर विरोधक ना अर्थ ना संकल्प असे म्हणतात. वाढलेली महागाई, बेरोजगारी, अडचणीतले उद्योग, शेती यांना कोणताही दिलासा नाही अशी टीका करतात. अर्थसंकल्प म्हणजे सरकार यावर्षी तिजोरी कशी भरणार आहे आणि कुठे खर्च करणार आहे याची योजना. पूर्वी रेल्वे अर्थसंकल्पात नव्या गाडय़ा कोणत्या सुरू होणार, रेल्वे तिकिट, प्लॅटफॉर्म तिकिट वगैरे उत्सुकता असायची पण आता हे बदल वर्षभर केव्हाही होतात. त्याचप्रमाणे बजेटमध्ये अनेक सुधारणाही होत असतात. यंदा सादर होणारा अर्थसंकल्प अनेक अर्थानी लक्षणीय आहे. या दशकातला तो पहिला आहे. जोडीला कोरोना महामारी आणि गेले वर्षभर मोठा तडाखा बसला असताना तो सादर होतो आहे. यंदा अर्थसंकल्प छपाई न करता डिजिटल स्वरुपात सादर होणार आहे. ओघानेच मोठय़ा अडचणी, अनेक आव्हाने असणार आहेत. त्याच जोडीला विरोधक आक्रमक झाले आहेत. दिल्लीत लाल किल्ल्यावर घडलेल्या प्रसंगाने तणाव आहे. कोरोना संकट संपूर्ण नष्ट झालेले नाही. कोरोनामुळे स्थलांतर, बेरोजगारी वाढली आहे. आर्थिक सुधारणा आणि निर्गुंतवणूक यांना गती व गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करणे गरजेचे आहे. आर्थिक सुधारणा, खासगीकरण यांचा अंतिम टप्पा गतिमान करावा लागणार आहे. आगामी दशकात भारतीय अर्थव्यवस्था आणि भारत जगात अव्वल करायचा तर योग्य धोरणे योग्य निर्णय आणि कठोर शिस्तीसह अथक कष्ट गरजेचे आहेत. देशाच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण होत असताना जगात अव्वल व्हायचे तर कठोर कष्ट केले पाहिजेत. नवे चांगले आत्मसात केले पाहिजे. काळाच्या पुढे दोन पावले टाकली पाहिजेत. कोरोनामुळे जगापुढे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. अशावेळी अडचणी, आव्हाने, संकटे दिसत आहेत तशा अनेक संधीही दिसत आहेत. या संधीवर स्वार झाले पाहिजे. त्यासाठीचे संकल्प व त्यासाठी आर्थिक तरतूद गरजेची आहे. सर्वच नागरिकांनी आणि सत्तारूढसह विरोधी पक्षांनी राजकारणासाठी राजकारण न करता देशहितासाठी देशाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी आणि सर्वांगीण प्रगतीसाठी हातात हात घेऊन काम केले पाहिजे. गेले काही दिवस जे शेजारी भारतावर वक्रदृष्टी ठेवून आहेत ते पाहता यंदाही संरक्षणासाठी चांगली तरतूद करावी लागणार आहे. शेतीच्या आधुनिकीकरणासाठी आणि शेतकऱयांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे. देशाची आरोग्य यंत्रणा अधिक सक्षम करणे आवश्यक आहे. याच जोडीला छोटे व्यापारी, व्यावसायिक, असंघटित कामगार, बेरोजगार यांच्यासाठी ठोस पावले टाकली पाहिजेत. गुंतवणूक,आर्थिक सुधारणा, पायाभूत सुविधा करताना आणि अर्थसंकल्प करताना अर्थसंकल्पाचा मानवी चेहरा हवा. शेअर बाजारांचा निर्देशांक 50 हजाराचा आकडा पार करत असताना जल्लोष होत असला तरी सोनेही 50 हजार रु. तोळा आणि पेट्रोल शंभरीच्या जवळ आले याचे भान हवे. गती, प्रगती हवी. जगात अव्वल स्थान आणि सामर्थ्य हवे पण याच जोडीला शेवटचा माणूसही आनंदाने भाजीभाकरी खाईल, त्याचे पाकीट कुणी मारणार नाही, त्याचा आनंद कुणी हिरावून घेणार नाही व हे सारे करताना वित्तीय तूट वाढणार नाही याकडे लक्ष दिले पाहिजे. पीक विमा, आरोग्य विमा, बेरोजगार भत्ता, महिला व युवक सक्षमीकरण यावर अर्थसंकल्पाचा भर हवा. मनुष्य विकास मंत्रालय आणि शिक्षण अधिक सक्षम व्हायला हवे. नवे शैक्षणिक धोरण स्वीकारण्यात आले आहे. शाळांचा आणि शिक्षकांचा दर्जा, याचेही ऑडिट करून विद्यार्थी विकास साधणे काळाची गरज झाली. सरकारचे उत्पन्न वाढवण्याची गरज आहे. करांचे जाळे सक्षम हवे. प्राप्तीकरात बदल संभव दिसत नाही. करदात्यांची संख्या वाढवण्यावर आणि कर चुकवेगिरीला आळा घालण्यावर भर देणे गरजेचे आहे. कोरोनामुळे रुळावरून घसरलेली अर्थव्यवस्था हळूहळू रुळावर येत असली, विदेशी गुंतवणूक वाढत असली तरी प्रत्येकाला काम आणि समाधान देणे गरजेचे आहे. आज सादर होणाऱया अर्थसंकल्पातून ती अपेक्षा आहे.