Tarun Bharat

आणखी एका आर्थिक पॅकेजची तयारी

अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारचा विचार सुरू- मुख्य आर्थिक सल्लागारांची माहिती

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

कोरोनामुळे थंडावलेली अर्थव्यवस्था गतिमान करण्यासाठी केंद्र सरकार आणखी एक आर्थिक पॅकेज देण्याची सज्जता करीत आहे, असे दिलासादायक व्यक्तव्य केंद्र सरकारचे आर्थिक सल्लागार के. व्ही. सुब्रम्हणीयन यांनी केले आहे. असे पॅकेज दिले जावे, अशी सूचना काही उद्योजक संघटनांनी केली होती. ती केंद्र सरकारच्या विचाराधीन आहे. मात्र, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवरच या पॅकेजचा विचार होत आहे.

कोरोनाच्या दुसऱया उद्रेकात पुन्हा अनेक राज्यांनी लॉकडाऊन व इतर नियम लागू केल्याने औद्योगिक उत्पादन थंडावले. पहिल्या उद्रेकातून अर्थव्यवस्था सावरत असतानाच हे घडल्याने उद्योगांना सरकारी साहाय्य व सवलतींची आवश्यकता निर्माण झाली. त्यामुळे केंद्र सरकारने 3 लाख कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन पॅकेज द्यावे, अशी सूचना अनेक उद्योजकांनी काही दिवसांपूर्वी केली होती.

दुसऱया उदेकात हानी

कोरोनाच्या दुसऱया उद्रेकात उद्योगांची 2 लाख कोटी रुपयांची हानी झाली असल्याचा निष्कर्ष रिझर्व्ह बँकेने काढला आहे. ही हानी उत्पादनाच्या संदर्भात आहे. सरकार या हानीची भरपाई करण्यासाठी सकारात्मक विचार करीत आहे. गेल्यावर्षीही उद्योगांसाठी अनेक सवलती व साहाय्य देऊ करण्यात आले होते. रोजगारनिर्मिती, कामगारांना काही आर्थिक सवलती, करसवलती इत्यादी देण्यात आल्या होत्या. पायाभूत सुविधा निर्मितीवर खर्च वाढविण्यात आला होता. त्यामुळे बांधकाम व्यवसायाला प्रोत्साहन मिळून रोजगारनिर्मिती वाढली होती. आताही प्रोत्साहनपर पॅकेजचा विचार सुरू आहे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.

काय असेल पॅकेज

नवे पॅकेज नेमके काय असेल हे त्यांनी स्पष्ट केले नाही. मात्र ते प्रोत्साहनपर असेल असे संकेत दिले. ते थेट अर्थिक सवलतींचे असेल की, अप्रत्यक्ष असेल याची माहिती त्यांनी दिली नाही. पुढील सर्व निर्णय कारोनास्थिती किती लवकर नियंत्रणात येते यावर अवलंबून असतील असे तज्ञांचे मत आहे.

प्रगती हेच अंतिम उद्दिष्टय़

देशाची आर्थिक प्रगती हेच सरकारचे अंतिम उद्दिष्टय़ आहे. त्यामुळे त्या दिशेने कोणतेही पाऊल टाकण्यास आम्ही सज्ज आहोत. काही योजना आधीच घोषित करण्यात आल्या आहेत. दुसऱया उद्रेकामुळे गरीब कल्याण योजनेचा कालावधी वाढविला आहे. त्यामुळे सरकारी तिजोरीला 70 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा सहन करावा लागणार आहे. यातून 80 कोटी लोकांना पुढील काही महिने विनामूल्य धान्य मिळणार आहे. पहिल्या उद्रेकात अर्थव्यवस्थेचे 7.3 टक्क्यांनी आकुंचन झाले. ते भरून काढण्यावर भर द्यावा लागणार आहे. मात्र, आधी अनुमान काढण्यात आले होते त्यापेक्षा हे आकुंचन कमी आहे. सध्याच्या स्थितीत जे करता येणे शक्य आहे, ते सर्व केले जाईल, असेही आश्वासन सुब्रम्हणीयन यांनी दिले.

Related Stories

भारतात उत्पात माजवू शकतो नवा चिनी विषाणू

Patil_p

किराणाला बंदी मात्र दारु दुकाने सुरूच

Patil_p

राष्ट्रवादीचे नेते आनंद परांजपे यांना कोरोनाची लागण

prashant_c

बेळगावसह राज्यातील तीन महापालिका निवडणुकांचं बिगुल वाजलं

Archana Banage

अधिवेशनाचा तिसऱ्या दिवशी विरोधकांचे विधानभवनाच्या पायर्‍यांवर आंदोलन

Tousif Mujawar

जनता दलाचा सतेज पाटील यांना बिनशर्त पाठींबा

Abhijeet Khandekar