ऑनलाईन टीम/तरुण भारत
महाराष्ट्रासह देशभरातील अनेक नेत्यांच्या सुरु असलेल्या चौकशीमुळे अंमलबजावणी संचलनालय सध्या देशभरातच चर्चेत आहे. तर विरोधक सत्ताधारी भाजप या केंद्रीय संस्थांचा वापर आपल्या राजकारणासाठी करवून घेत असल्याचा वापर सातत्याने करत आहेत. विरोधी पक्षातील अनेक मुख नेत्यांच्या मागे ईडी, सीबीआय, आयटी अशा केंद्रीय संस्थांचा ससेमिरा लावून त्यांना जेरीस आणण्याचं काम केलं जात असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. ज्या राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता नाहीये अशा राज्यांमध्ये नेत्यांच्या मागे ईडीचा ससेमिरा कळवून सत्ता काबीज कण्याचा प्रयत्न भाजप करत असल्याचा आरोप होत आहे. याच साऱ्या घटनाक्रमातील पुढचा भाग म्हणून आता पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे भाचे आणि तृणमूल पक्षाचे महासचिव अभिषेक बॅनर्जी तसेच त्यांची पत्नी रुजिरा यांना आता ईडीने समन्स पाठवले असून पुढच्या आठवड्यात चौकशीसाठी हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, ईडीने बॅनर्जी दाम्पत्याला कोळसा घोटाळ्यासंबंधी समन्स बजावल्याचे म्हटले आहे.
दरम्यान, ईडीनं चौकशीचे फेरा आता ममता बॅनर्जी यांच्याकडे वळविला आहे. ईडीने ममतांचे भाचे अभिषेक आणि त्यांच्या पत्नीला कोळसा घोटाळ्यासंदर्भात चौकशी करण्यासाठी हे समन्स पाठवले आाहेत. या प्रकरणाची चौकशी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. ईडीने बॅनर्जी दाम्पत्याची याआधी अनेकवेळा चौकशी केली आहे. याआधी सीबीआयने १५ मार्च २०२१ रोजी अभिषेक बॅनर्जी यांची मेहुणी मेनका हिचे पती अंकुश आणि सासरे पवनर अरोरा यांना देखील चौकशीसाठी नोटीस पाठवली होती.
बॅनर्जींना यांच्यावर अवैध रक्कम मिळाल्याचा आरोप आहे. या केसमध्ये अनुप माझी उर्फ लाला हे मुख्य संशयित आहेत. ईडीने अभिषेक बॅनर्जींनी अवैध पद्धतीने व्यापार करुन पैसा मिळवल्याचा याआधी दावा केला होता. तर दुसरीकडे बॅनर्जींनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत.
पश्चिम बंगालमधील काही भागांमध्ये अवैध उत्खननासंदर्भात २७ नोव्हेंबर २०२० रोजी सीबीआयच्या कोलकाता एँटी करप्शन ब्रँचने गुन्हा नोंदवला होता. या उत्खननाची जबाबदारी कोल इंडिया लिमिटेडच्या अखत्यारित येणाऱ्या ईसीएल या कंपनीला दिली होती. ईसीएलच्या एका टीमला याबाबतच्या तपासात आढळलं की, व्यापक पद्धतीने अवैधरित्या कोळशाचे उत्खनन सुरु आहे. त्यानंतर, त्या ठिकाणाहून मोठ्या प्रमाणावर कोळसा जप्त करण्यात आला. नोव्हेंबर २०२० मध्ये सीबीआयने ईसीसएलच्या अनेक अधिकाऱ्यांसहित रेल्वे आणि सीआयएसएफच्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल केला.