साठ वर्षानंतरही गोव्यात दारिद्रय़ रेषेखालील लोक राहतात. ही गरीबी दूर करण्यासाठी गावांचा विकास करायचा आहे. त्यासाठीच ‘आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा’ ही महत्त्वाकांक्षी योजना आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाचा सर्वांगीण विकास साधताना जगासमोर आपला देश एक सक्षम देश म्हणून उभा रहावा आणि कुणीच त्याकडे वाकडय़ा नजरेने पाहण्याची हिंमत करू नये एवढा बलवान देश बनविण्यासाठी सुरू केलेले प्रयत्न भारत देशच नव्हे तर सारे जगही पाहत आहे. सामरिक युद्धाबरोबरच आर्थिक-व्यावसायिक युद्धासाठीची सज्जता हीसुद्धा निकड बनली आहे. चीनसारख्या बलाढय़ शत्रूला धडा शिकवण्यासाठी अन्य बलाढय़ राष्ट्रांच्या सहकार्याने रणनीती आखताना चिनी बाजारपेठेचा कणा मोडून टाकण्यासाठी भारतीय बाजारपेठ आपल्या उत्पादनांनी परिपूर्ण राहील, यासाठीही मोदीजी कार्यरत आहेत. ऐन कोरोनाच्या काळात एका बाजूने चिनी ऍप्स, वस्तूंवर बंदी घालून चीनला आर्थिक दणका दिला तर दुसऱया बाजूने सैनिकांनी गलवान, लेह लडाखमध्ये दणका दिला. याच काळात पंतप्रधानांनी देशाला आत्मनिर्भर बनविण्याचा केलेला दृढसंकल्प म्हणजे देशाच्या पुनरुत्थानाचा आणखी एक प्रशस्त मार्ग ठरला आहे. भारताला आता कोणत्याच देशावर निर्भर राहून चालणार नाही. एवढेच नव्हे तर भारतातील कोणत्याही गावाला अन्य गावावर निर्भर राहून चालणार नाही. ‘भारतातील गावे आत्मनिर्भर बनली तर देश आत्मनिर्भर, स्वयंपूर्ण होणार आहे, म्हणून गावांकडे चला, त्यांचा विकास करा.’ हे यापूर्वी गांधीजीनी सांगितले होते. मात्र तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी ते ऐकले नाही. आज मोदींनी तोच संकल्प पुन्हा केला आहे. त्यांचा हा संकल्प पूर्ण होईल, याबाबत खूप आशा वाटत आहे, कारण त्यांचे ऐकणारे आणि कृतीत आणणारे आज कोटय़वधी भारतीय आहेत. पंतप्रधानांच्या आत्मनिर्भरतेच्या संकल्पनेतूनच ‘आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा’ ही योजना सुरू झाली असून त्यामुळे गावांचे महत्त्व जाणणाऱया गोवेकरांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.
सध्या गोवा आपल्या मुक्तीची साठ वर्षे पूर्ण करत आहे. साठ वर्षानंतर गोव्यात अजूनही दारिद्रय़ रेषेखालील लोक राहतात हे भूषणावह नाही. त्यामुळे ही गरीबी दूर करण्यासाठी आम्हाला आमच्या गावांचा विकास करायचा आहे. त्यासाठी ‘आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा’ योजनेचा शुभारंभ करीत असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले आहे. प्राथमिक अवस्थेतील या योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला असला तरी प्रत्यक्ष काम सुरू होणे फार महत्त्वाचे आहे. घोषणा तशा खूप होतात. गोंडस नावांच्या योजनाही खूप गाजावाजा करून सुरू केल्या जातात. पण मोदीजींसारखे प्रामाणिकपणे देशकार्य करणारे नेतृत्व सापडले तर देशाचा कसा कायापालट होतो, हे आपण पाहत आहोत. पण एकटे मोदी काय करणार? त्यासाठी प्रत्येक राज्यात किमान एक मोदी हवेत.
मुख्यमंत्री डॉ. सावंत सांगतात की मोदीजींचा आदर्श बाळगून आपण सरकार चालवत आहे. ‘आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा’ योजनाही त्यांच्याच संकल्पनेतून साकारलेली आहे. या योजनेत गोव्यातील सर्व गावांना स्वयंपूर्ण बनविण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्र्यांचा हा संकल्प स्तुत्य असून तो साकारण्यासाठी प्रत्येक गोमंतकीयाने साथ द्यायला हवी. गावातील निसर्गाचा ऱहास होताना, जलस्रोत नष्ट होताना, शेती उद्ध्वस्त होताना आपण पहात आहोत आणि त्याच परिस्थितीत आता प्रत्येक गाव स्वयंपूर्ण बनविण्याचा हा संकल्प म्हणजे विरोधाभास वाटत असला तरीही योजना खूप आशादायी आहे. ‘आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा’ या योजनेद्वारे आपल्या गावातीलच संसाधनांचा योग्य वापर करून गावाला स्वयंपूर्ण करण्याचे ध्येय ठेवण्यात आले आहे. गावाच्या आर्थिक व्यवहार वृद्धीसाठीच्या उपाययोजना त्यात आहेत. गावातील लोकांना लागणारे धान्य, कडधान्य, भाज्या, फळे, फुले, मासळी, अंडी, चिकन-मटण किंवा अन्य वस्तू गावातच तयार व्हाव्यात. गावाच्या सर्व गरजा गावानेच पूर्ण करणे शक्य व्हावे, म्हणून ही योजना आखलेली आहे. दूध, चिकन, अंडी यांची गरज भागविण्यासाठी गुरांचे गोठे उभारणे, पोल्ट्री उभारणे हे गोव्यातील किती गावांमध्ये सध्या शक्य आहे? स्वतःची जमीन लागवड न करता पडिक ठेवणारे ती जमीन केवळ लागवडीसाठी दुसऱया इच्छुकाकडे देण्यास तयार होतील काय हे मोठे प्रश्न आहेतकेंद्र व राज्य सरकारच्या ज्या योजना आहेत, त्या प्रत्येक ग्रामपंचायतीतील प्रत्येक घराच्या दारापर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न या योजनेतून केला जाणार आहे. सरकारी अधिकारी घरोघरी जातील. काही शिक्षक व विद्यार्थ्यांचीही मदत घेतली जाणार असून त्यांना ‘स्वयंपूर्ण मित्र’ संबोधले जाणार आहे. हे सर्वजण गावातील घरांना भेटी देऊन माहिती गोळा करणार आहेत. कोण किती शिकलेला आहे, त्याच्याकडे कोणते गुणकौशल्य आहे, घराचे उत्पन्नाचे स्रोत कोणते अशी आर्थिक माहिती जाणून घेतली जाईल. त्याचबरोबर गावातील लागवडीची जमीन किती, त्यात काय लागवड करता येईल, सरकारी जमिनीत लागवड कशी करता येईल याची पडताळणी होणार आहे. हस्तकारागिरांना कशी मदत करता येईल, लघु उद्योग कसा सुरू करता येईल, याचा विचार करण्याचाही योजनेत अंतर्भाव आहे. एकंदरीत गावाला आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम बनविण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे.
माहितीचे वर्गीकरण करून आवश्यक त्या पातळीवर मार्गदर्शन, कार्यशाळा घेऊन स्वयंपूर्णतेची ही प्रक्रिया पुढे जात राहील. तरुण-तरुणींमधील कलागुण पाहून त्यांना कौशल्य विकास कार्यशाळा घेण्यात येतील. ‘आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा’ ही संपूर्ण योजना प्रत्येकी एक वर्षाच्या तीन टप्प्यात राबविण्यात येणार आहे. 2 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत हे तीन टप्पे संपुष्टात येतील. तीन वर्षांच्या काळात राज्यातील सर्व गावे स्वयंपूर्ण करण्यासाठी ग्रामपंचायत केंद्रबिंदू ठेवून काम होणार आहे. सध्या या योजनेच्या कार्यवाहीसाठी राज्यातील 41 पंचायतींची निवड केल्याचे सरकारने जाहीर केले असले तरी त्या पंचायती कोणत्या हे स्पष्ट केलेले नाही. ज्या पंचायतींना खरीच आवश्यकता आहे, त्यांना या योजनेचा लाभ मिळालाच पाहिजे. तिसवाडी, बार्देश, सासष्टी, मुरगाव हे तालुके अधिक प्रमाणात विकसित असले तरीही तेथीलही अनेक गावांचा ‘आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा’ योजनेतून विकास व्हायला हवा.
राजू भि. नाईक