Tarun Bharat

मराठा आरक्षण ‘एसईबीसी’ मधूनच घेणार

Advertisements

प्रतिनिधी / कोल्हापूर

मराठा समाजासाठी आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक (ईडब्ल्युएस)मधून आरक्षण नको आहे. तर आतापर्यंत ज्यासाठी लढाई केली, त्या `एसईबीसी’ प्रवर्गामधूनच आरक्षण मिळवायचे आहे. भले ही त्यासाठी थोडा वेळ लागला तरी चालेल. 50 टक्के आरक्षणाची अट काढून टाकण्यासाठी राज्य घटनेत दुरुस्ती करण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष अधिवेशन बोलवावे, त्यामध्ये याबाबतचा ठराव मंजूर करुन तो कायदे मंडळ व पंतप्रधांना पाठविण्यासाठी मुख्यंमत्र्यांना विनंती केली जाईल. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणाची बाजू मांडण्यासाठी कोल्हापूरातील एका ज्येष्ठ विधीज्ञाची नेमणूक केली जाईल, यासह विविध महत्वपूर्ण सहा ठराव रविवारी येथे झाले.

कोल्हापूरातील लोणार वसाहत येथील महाराजा बँक्वेट हॉल येथे सकल मराठा समाजातर्फे मराठा न्यायिक परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी प्रमुख उपस्थिती खासदार संभाजीराजे छत्रपती, `नाबार्ड’चे माजी अध्यक्ष यशवंतराव थोरात. मराठा आरक्षणाचा खटला चालविणारे ज्येष्ठ विधीज्ञ ऍड. आशिष गायकवाड (मुंबई), ऍड. राजेश टेकाळे, ऍड. श्रीराम पिंगळे, ऍड. राजेंद्र दाते-पाटील (औरंगाबाद), ऍड. श्रीकांत जाधव (सांगली), कोल्हापूर बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ऍड. रणजीत गावडे, माजी अध्यक्ष ऍड. शिवाजी राणे, ऍड. प्रशांत चिटणीस, ऍड. प्रकाश मोरे, सकल मराठा समन्वयक प्रा. जयंत पाटील, दिलीप देसाई, ऍड. बाबा इंदूलकर, दिलीप पाटील, जयेश कदम, राजीव लिंग्रस, सचिन तोडकर, स्वप्निल पार्टे आदी प्रमुख उपस्थित होते.

मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात मिळालेल्या स्थगितीनंतर त्यावर पुढे काय करायचे? यावर या परिषदेत विचारमंथन करुन विविध महत्वपूर्ण ठराव करण्यात आले. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची बाजू मांडण्यासाठी कोल्हापूरातील सकल मराठा समाजातर्फे येथील ज्येष्ठ विधीज्ञाची नेमणूक केली जाईल. राज्य शासनाच्या माध्यमातून कलम 102 व 342 प्रमाणे मराठा जात सामाजिकदृष्टया व शैक्षणिकदृष्टया मागास असल्याचा ठराव करुन तो राज्यपालांना द्यावा व त्यांनी तो राष्ट्रपतींकडे पाठवावा. मराठा समाजासाठी आरक्षण हे ईडब्ल्युएस'मधून न घेताएसईबीसी’मधूनच मिळवायचे, त्यासाठी भले ही वेळ लागला तरी चालेल. 50 टक्के आरक्षणाची अट काढून टाकण्यासाठी राज्य घटनेत दुरुस्ती करण्यासाठी महाराष्ट्र विधानसभेने विशेष अधिवेशन बोलवून ठराव मंजूर करुन तो कायदे मंडळ व पंतप्रधानांना पाठविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना विनंती केली जाईल.

एमपीएससी' व इतर राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील नोकरीसाठी दोन वर्षांची मर्यादा वाढवावी हे राज्य सरकारच्या हातात असून ते त्यांनी करावे. राज्य सरकार व खासगी संस्थांमध्ये प्रवेश प्रक्रियेला संरक्षित करावे. यासाठी आवश्यक त्या जागा वाढवून तसेच यासाठी आर्थिक तरतुदीची आवश्यकता असल्यास ती करावी. त्याचबरोबरओबीसीं’सारखे लाभ मराठा समाजाला मिळावेत. यावेळी सर्वांनी हात उंचावून या ठरावांना एकमुखी मंजुरी दिली. या परिषदेला कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सोलापूर येथून वकिल आले होते.

Related Stories

कोरोना रूग्णांना आता घरीच ऑक्सीजन मिळणार

Patil_p

पंचनाम्याची औपचारीकता न करता सरकारने सरसकट मदत जाहीर करावी

Abhijeet Shinde

कोल्हापूर जिल्ह्यात कर्जमाफीसाठी 33 हजार शेतकरी पात्र

Abhijeet Shinde

राधानगरी येथे गव्याच्या हल्ल्यात शेत मजूर महिला गंभीर जखमी

Abhijeet Shinde

कोल्हापूर जिल्ह्यात 46 हजारांवर कोरोनामुक्त

Abhijeet Shinde

इचलकरंजीत ४५ हजारांची विदेशी मद्य जप्त

Abhijeet Shinde
error: Content is protected !!