Tarun Bharat

‘आरोग्य’साठी अर्थसंकल्पात स्वतंत्र निधीची तरतूद करा

राज्य नियोजन मंडळाचे अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांची मागणी

कोल्हापूर प्रतिनिधी

जिल्हय़ांचा शाश्वत विकास केंद्रबिंदू मानून राजाच्या प्रगतीचा आलेख उंचावणे शक्य आहे. त्यामुळे प्रत्येक जिल्हय़ात नाविन्यपूर्ण आणि आरोग्यविषयक योजनांची प्राधान्याने अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. कोरोनानंतर आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधांचे महत्व आधेरेखित झाले आहे. त्यामुळे राज्याच्या आगामी अर्थसंकल्पात आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधा आणि योजनांसाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करण्यात यावी, अशी मागणी राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष माजी आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी केली आहे.
क्षीरसागर यांनी नियोजन मंडळाच्या वतीने सप्टेंबर, ऑक्टोबर 2021 दरम्यान सहा प्रशासकीय विभागात घेतलेल्या बैठकांचा अहवाल राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांना शुक्रवारी सादर केला. (अजित पवार हे राज्य नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्षही आहेत.) या अहवालात त्यांनी विभागीय बैठकात केलेल्या सूचना आणि चर्चेदरम्यान पुढे आलेले विकासासह इतर मुद्दे, मागण्या यावर उहापोह केला आहे.

अहवालातील ठळक मुद्दे
मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत सर्वच जिह्यांमध्ये शिक्षण, आरोग्य व उत्पन्न वाढ या बाबी स्थानिक गरजेनुसार राबविल्या जातात. यामध्ये उत्पन्न वाढीबाबत कार्यक्रम राबविण्यात यावेत. जिह्याचा मानव विकास निर्देशांक उंचावण्यासाठी प्रयत्न करावेत.
-आदिवासी बांधवांच्या मौलिक परंपरांचे, जैवविविधता संवर्धानाचे, स्थानिक भाषा, लिपी यांच्या जतनासाठी मानव विकास कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढवावी.
-कोकण किनारपट्टी, पूर्व विदर्भ नैसर्गिक आपत्तींमुळे संवेदनशील बनलेल्या ठिकाणी आपत्ती व्यवस्थापन कार्यक्रमात सुधारणा करावी, आपत्ती व्यवस्थापनासाठी निधी कमी पडत असल्यास जिल्हा वार्षिक निधीत तरतूद करावी.
-जिल्हा वार्षिक योजनांच्या माध्यमातून होणाऱया कामांचे नियमित मूल्यमापन व फलनिष्पत्ती आवश्यक आहे. याकरिता जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती यांनी नियमितपणे आढावा घ्यावा.
-कोरोनाच्या संभाव्य लाटेचा विचार करून सर्व शासकीय व खासगी आयोग्य यंत्रणांनी ऑक्सिजन व व्हेंटीलेटर्स बेड्स तसेच ऑक्सिजन निर्मितीची, चिल्ड्रन व्हेंटीलेटर्सची क्षमता तीन पटीने वाढवावी. आरोग्य यंत्रणेमधील शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे फायर ऑडीट केलेले आहे की नाही? याबाबत कोणत्या उपाययोजना केलेल्या आहेत? काही रुग्णालये शासनाने निर्गमित केलेल्या परिपत्रकाप्रमाणे रुग्णांचे उपचाराच्या बील आकारणीमध्ये अवाजवी रक्कम आकारत असल्याचे निर्दशनास आले आहे, अशा रुग्णालयांवर तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

ड वर्ग महापालिका जिल्हा वार्षिक निधीतून स्वतंत्र निधी द्याची सूचना
राज्यातील ड वर्ग महानगरपालिका या आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम नसल्याने या महानगरपालिकांच्या मार्फत संचलित करण्यात येणाऱया शाळा व रुग्णालये यांचा देखभाल व सुधारणा यामध्ये अडचणी येतात. त्यामुळे ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना शिक्षण व आरोग्याचा सोयी, सुविधांसाठी जिल्हा वार्षिक निधीमध्ये ज्या पद्धतीने स्वतंत्र लेखाशीर्षा द्वारे निधी प्राप्त होतो. त्याप्रमाणे राज्यातील ड वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रातील शिक्षण व आरोग्याच्या पायाभूत सोयी, सुविधांसाठी स्वतंत्र नवीन लेखाशीर्ष निर्माण करून निश्चित निधीची तरतूद करण्यात यावी, अशी सूचना अहवालात केल्याचे क्षीरसागर यांनी सांगितले.

Related Stories

आता नवा वसूली मंत्री कोण?, चित्रा वाघ यांचा सवाल

Tousif Mujawar

सुशांत आत्महत्या : CBI कडून रिया चक्रवर्तीची 10 तास चौकशी

Tousif Mujawar

महिलेच्या विनयभंग प्रकरणी तिघांंवर गुन्हा दाखल

Archana Banage

मंत्री सत्तार पुन्हा एकदा अडचणीत, निवडणूक प्रतिज्ञापत्रावरून चौकशीचे आदेश

Archana Banage

शेतकऱ्यांचं दिल्लीच्या सीमेवरील आंदोलन स्थगित, १५ जानेवारीला पुन्हा बैठक

Archana Banage

कोल्हापूर : प्रभाग रचना पूर्वतयारीसाठी निवडणूक आयोगाची मंजुरी

Archana Banage