Tarun Bharat

आरोपीची पूर्ण ‘बायो कुंडली’ होणार तयार

Advertisements

संसदेत सरकारकडून विधेयक सादर : काँग्रेसकडून मात्र विरोध

वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली

भारत सरकारने कैद्यांच्या ओळखीशी संबंधित 102 वर्षे जुन्या कायद्याची व्याप्ती वाढविण्यासाठी एक महत्त्वाचे विधेयक मांडले आहे. लोकसभेत सोमवारी गुन्हेगारांच्या ओळखीशी संबधित (द क्रिमिनल प्रोसिजर आयडेंटिफिकेशन बिल 2022) विधेयक केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी यांनी मांडले आहे. या विधेयकात गुन्हेगारी प्रकरणाच्या तपासाकरता अटक करण्यात आलेला व्यक्ती किंवा गुन्हेगाराचे फिजिकल आणि बायोलॉजिकल सॅम्पल्स घेण्याचा अधिकार पोलिसांना देण्यात आला आहे.

संसदेत मांडलेले हे विधेयक संमत झाल्यावर 1920 च्या कैद्यांच्या ओळख संबंधी कायद्याची जागा घेणार आहे. काँग्रेसचे खासदार मनीष तिवारी, अधीर रंजन चौधरी आणि तृणमूल काँग्रेसचे सौगत रॉय आणि एन.के. प्रेमचंदन यांनी विधेयकाला विरोध करत ते मागे घेण्याची मागणी केली आहे.

नव्या विधेयकाच्या अंतर्गत पोलिसांना दोषी आणि आरोपी व्यक्तीच्या हाताचे ठसे, पायांचे ठसे, रेटिना, हस्ताक्षर, फिजिकल, बायोलॉजिकल नमुने घेण्याचा आच्dण त्याचे विश्लेषण इत्यादी माहिती जमविण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. अधिकाधिक तपशील मिळाल्याने दोषींना शिक्षा मिळवून देण्यास वेग येईल आणि तपासकर्त्यांना गुन्हेगारांना पकडण्यास मदत होणार आहे. तपासणीस नकार दिल्यास तीन महिन्यांचा तुरुंगवास किंवा 500 रुपयांचा दंड किंवा दोन्हीही होऊ शकतो.

दंड प्रक्रिया ओळख विधेयकात कुठल्याही गुन्हय़ाप्रकरणी  अटक, दोषी ठरलेल्या किंवा ताब्यात घेण्यात आलेल्या लोकांचे रिकॉर्ड ठेवण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराची अनुमती देण्याचा प्रस्ताव आहे. या विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अलिकडेच मंजुरी दिली होती.

इंग्रजांच्या काळातील कायदा

इंग्रजांच्या राजवटीत निर्माण कायद्यात दोषी ठरलेले गुन्हेगार किंवा अटकेतील लोकांच्या शरीराच्या मर्यादित मोजमापाची अनुमती देण्यात आली आहे. विद्यमान कायद्यात न्यायदंडाधिकाऱयांच्या आदेशावर एक वर्ष किंवा अधिक कालावधीच्या शिक्षा असलेल्या गुन्हय़ात अटक किंवा दोषी ठरविलेल्या लोकांच्या बोटांचे आणि पायांचे ठसे घेण्याची अनुमती देण्यात आली आहे.

75 वर्षांपर्यंत ठेवला जाणार डाटा

नव्या कायद्यांतर्गत तपास-पडताळणीतून जी माहिती जमविण्यात येईल ती डिजिटल किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात 75 वर्षांपर्यंत सुरक्षित ठेवण्यात येणार आहे. तर निर्दोष ठरलेल्या व्यक्तींची माहिती कायदेशीर औपचारिकता पूर्ण झाल्यावर नष्ट करण्यात येईल. एनसीआरबीला या माहितीचा रिकॉर्ड ठेवण्यासाठी अधिकृत करण्यात आले आहे.

Related Stories

टीएमसी खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांना ईडीकडून समन्स जारी

Rohan_P

कोरोना : दिल्लीत मागील 24 तासात 576 नवीन रुग्ण; 103 मृत्यू

Rohan_P

2 कोटीपेक्षा अधिक कोरोना टेस्ट करणारे देशातील पाहिले राज्य ठरले ‘उत्तर प्रदेश’

Rohan_P

इतिहासात पहिल्यांदाच! गुजरात उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीचे थेट प्रक्षेपण

datta jadhav

मंत्र्यांच्या सुरक्षारक्षकाचे 10 नातेवाईक सरकारी शिक्षक

Patil_p

मोदींच्या हत्येचा कट; NIA च्या मुंबई कार्यालयात निनावी ईमेल

datta jadhav
error: Content is protected !!