Tarun Bharat

आरोपीच्या पिंजऱयात डोनाल्ड ट्रम्प

सत्तेवर आल्यापासून कोणत्या ना कोणत्या कारणाने सतत चर्चेत राहत आलेले अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना आरोपीच्या पिंजऱयात उभे करण्याची
प्रक्रिया या महिन्यांच्या 16 तारखेला सुरू झाली. अनेक वादग्रस्त वक्तव्ये, उतावीळपणाने घेतलेले निर्णय आणि कोणतेही निश्चित धोरण नसलेला राज्यकारभार या तीन गोष्टींमुळे प्रामुख्याने सतत वादाच्या भोवऱयात सापडलेले ट्रम्प महाशय हे महाभियोगाला सामोरे जाणारे तिसरे अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष आहेत. सत्तेचा दुरुपयोग केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.

गेल्या वर्षी डिसेंबरच्या 16 तारखेला अमेरिकेतील आमसभेने (काँग्रेस) ट्रम्प यांच्यावरील आरोपांसंबंधी अहवाल प्रसिद्ध केला. हा अहवाल त्या सभागृहाच्या न्यायदान समितीने तयार केला होता. त्यानुसार ‘क्रिमिनल ब्राइबरी’ आणि ‘वायर फ्रॉड’ असे दोन मुख्य आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आले. गुह्याच्या उद्देशाने किंवा गुह्याचे मूळ ठरू शकेल अशी लाचखोरी आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून केलेल्या पत्रव्यवहारात घोटाळे असे या आरोपांचे मराठीत वर्णन करता येईल. दोन दिवसांनी म्हणजे 18 डिसेंबर रोजी या आरोपांवरून ट्रम्प महाशयांविरुद्ध महाभियोग दाखल करण्यात यावा या ठरावाच्या बाजूने काँग्रेसने बहुमताचा कौल दिला.  ‘डी’ टेक्सासचे अल ग्रीन आणि डी-वॉशिंग्टनच्या (भारतीय वंशाच्या) प्रमिला जयपाल या दोन लोकप्रतिनिधींनी अशा प्रकारचा महाभियोग चालविण्यासंबंधी प्रथम जाहीरपणे सूचना केली. 24 सप्टेंबर 2019 रोजी काँग्रेसच्या सभागृहाच्या स्पीकर (सभापती) नॅन्सी पोलेसी यांनी या आरोपांच्या प्राथमिक चौकशीचे काम सुरू केले. आपले निवडणुकीतील विरोधक जो बिडेन यांची आणि त्यांच्या मुलाची (हंटर) आर्थिक व्यवहारांबाबत चौकशी करण्यासाठी युपेनचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष ब्लादिमीर झेलेन्स्की यांच्यावर दबाव आणण्याचे काम डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केल्याचा आरोप एका नागरिकाने केला हे या चौकशीचे निमित्त ठरले. अशा प्रकारचे आरोप करणाऱया नागरिकास ‘व्हिसल ब्लोअर’ म्हटले जाते. कोठे काही गैरकृत्य चालल्याचे लक्षात आल्यास त्याविरुद्ध हाकाटी करणे हे ‘व्हिसल ब्लोअर’चे काम. याचे नाव गुप्त ठेवण्याचा संकेत आहे. ते परदेशातील प्रशासन यंत्रणा बऱयापैकी पाळतात, त्यामुळे हाकाटी करण्याचे साहस सामान्य नागरिक करू शकतात. आपल्याकडे 2003 च्या सुमारास बिहारमधील काही सार्वजनिक बांधकामात प्रचंड गैरव्यवहार झाल्याचे लक्षात आल्यावर एका तरुण अभियंत्याने अशीच हाकाटी केली होती, मात्र त्याचे नाव गुप्त राखण्याची जबाबदारी प्रशासनाला सांभाळता आली नाही आणि तो अभियंता माफियांच्या गोळ्यांना बळी पडला. पुढे त्याचे काय झाले हा प्रश्न आपल्याकडच्या भोंगळ कारभारात विरून गेला.

तर एक ‘व्हिसल ब्लोअर’ने मारलेल्या शिट्टीवरून तिथले लोकप्रतिनिधी हात धुवून डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मागे लागले आहेत. युक्रेनच्या राष्ट्राध्यक्षावर दबाव आणण्यासाठी अमेरिकेच्या लष्करी बळाचा धाक दाखवला हे आणखी आक्षेपार्ह. त्यानंतर आपण दुसऱयांदा निवडून आलो पाहिजे याकरिता जो बिडेनची पाळेमुळे खणून काढणे अत्यावश्यक वाटल्याने 25 जुलै रोजी टम्प यांनी युपेनच्या राष्ट्राध्यक्षाला मागे पुरविलेल्या लष्करी मदतीची आठवण करून देण्यासाठी टेलिफोनवरून वार्तालाप केला. यालाच ‘वायर फ्रॉड’ म्हटले आहे. आता या आरोपांमध्ये कितपत तथ्य आहे हे खुद्द ट्रम्प यांना आरोपीच्या पिंजऱयात उभे करून त्यांची तपासणी-उलट तपासणी केली जाईल तेव्हा स्पष्ट होईल.

अशा बडय़ांविरुद्धच्या बडय़ा खटल्याची प्रक्रियादेखील नेहमीसारखी सोपी सरळ नसते. सामान्य आरोपीला पोलीस मुसक्या आवळून कोर्टात नेतात, त्याच्या कोठडीचा आदेश मिळाल्यावर प्रसंगी ‘थर्ड डिग्री’ वापरून त्याला बोलते करतात. उच्चपदस्थ व्यक्तीबाबत अर्थातच हे करता येत नाही. त्या त्या देशाच्या राज्यघटनेने अशा व्यक्तीविरुद्ध चालविण्याच्या ‘महाभियोगा’संबंधी आवश्यक ते मार्गदर्शन करून त्यांच्या प्रक्रियेची चौकट ठरवून दिलेली असते. अमेरिकेत अशी प्रक्रिया तेथील लोकप्रतिनिधींची सभागृहे चालवू शकतात. त्यातही कनिष्ठ सभागृहांना खास करून तो अधिकार असतो. कोणत्याही राष्ट्रात वरिष्ठ सभागृहाचे सदस्य विचारवंत, प्रसिद्ध व्यक्ती वगैरे असले तरीही सामान्य जनतेने थेट निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी  जेथे बसतात त्या सभागृहाला लोकशाही व्यवस्थेत विशेष महत्त्व असते. आजही राजेशाहीवर प्रेम करणाऱया इंग्लंडसारख्या देशात पार्लमेंटचे ‘हाऊस ऑफ कॉमन्स’ हे कनिष्ठ सभागृहच पंतप्रधानांची निवड करते आणि त्या सभागृहाने घेतलेले निर्णय ‘हाऊस ऑफ लॉर्ड्स’ या वरिष्ठ सभागृहात बहुधा संमत केले जातात. अमेरिकेत ही कामगिरी काँग्रेस म्हणजे जनतेने थेट निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींचे सभागृह करते. असे महाभियोग दोन स्तरांवर चालतात. एक स्तर राष्ट्रीय पातळीवरचा आणि दुसरा स्तर राज्य  पातळीवरचा असतो. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षाविरुद्ध किंवा तत्सम उच्च पदस्थांविरुद्ध महाभियोग चालवण्याचे काम तेथील काँग्रेसचे सभागृह करते. राज्यांचे गव्हर्नर आणि तत्सम उच्चपदस्थ यांच्याविरोधातील महाभियोग चालविण्याचे काम त्या त्या राज्यांची कनिष्ठ प्रतिनिधी मंडळे करतात.

महाभियोग उभा राहिल्यावरही संबंधित उच्चपदस्थ आपल्या कार्यालयात काम करतो. त्याच्यावरील आरोप सिद्ध होऊन त्याला ‘दोषी’ ठरविण्यात आले की, त्याला पदच्युत करण्याची प्रक्रिया पार पडते. या खटल्यांमध्ये ‘दोषी’ ठरवण्यात आलेला उच्चपदस्थ एकदा पदच्युत झाला की पुन्हा कधीही त्याला अशा सार्वजनिक कार्यात पदग्रहण करता येत नाही. यामध्ये दोषी ठरलेल्याची पदच्युती अथवा बडतर्फी निश्चित असते आणि नंतरची कायमस्वरूपी अपात्रताही निश्चित असते. एकदा हकालपट्टी झाल्यानंतर ठरावीक काळाने निर्लज्जपणे उजळ माथ्याने राजकारणात येण्याची सोय तिकडे नाही. ट्रम्प यांच्यावरील महाभियोगाचे कामकाज चालविण्यासाठी सिनेटचे अध्यक्ष चक ग्रासले यांनी न्यायकार्याच्या अध्यक्षपदाची नुकतीच शपथ घेतली. त्यानंतर मुख्य न्यायमूर्ती जॉन सॉबर्टस यांनी ज्युरी म्हणून काम पाहण्याची सर्व प्रतिनिधींना शपथ दिली. खटल्याची सुनावणी पूर्ण झाल्यावर ‘उपस्थित’ सभासदांच्या दोन तृतीयांश बहुमताने निर्णय घेण्यात येईल. तो ट्रम्पच्या विरोधात असेल तर प्रतिनिधीगृहाच्या कामाच्या दुसऱया टप्प्यात साध्या बहुमताने राष्ट्राध्यक्षपदावरून त्यांना बडतर्फ करण्यासंबंधी ठराव पारित करावा लागेल. तथापि, याच वर्षाच्या अखेरीस राष्ट्राध्यक्ष पदाची निवडणूक येत असल्याने तोपर्यंत त्यांनीच कार्यभार सांभाळण्यास हरकत नाही, असेही हे सभागृह ठरवू शकेल. या प्रक्रियेत राष्ट्राध्यक्ष ज्या पक्षाचे सदस्य असतात त्या पक्षाचे किमान वीस प्रतिनिधी बहुमतामध्ये समाविष्ट असणे गरजेचे आहे. ट्रम्पच्या बाबतीत हे वीसजण रिपब्लिकन पक्षाचे सदस्य असतील.

राजेंद्रप्रसाद मसुरकर,  9960245601

Related Stories

बंदमुळे आघाडीत पक्षांना बुस्टर डोस

Patil_p

क्रिप्टो करन्सी- डिजिटल चलन

Patil_p

काँग्रेस कात टाकणार काय?

Patil_p

बी फॉर बारामती

Patil_p

संघहितासाठी खेळा…

Patil_p

ध्यानासाठी दर्भ, वस्त्र, कांबळी, कातडे, यापैकी आसन वापरावे

Patil_p