‘महिना झाला, आवाज बंद करून टाकला, कायमचा,’ अशी फुशारकी मारण्यासारखी ‘कर्तबगारी’ हाँगकाँग सरकारने केली, आज तिला बरोबर एक महिना पूर्ण झाला. 156 वर्षे ब्रिटिशांच्या ताब्यात असलेल्या हाँगकाँगमध्ये गेली 26 वर्षे सुरू असणाऱया ‘ऍपल डेली’ या वृत्तपत्राचा अखेरचा अंक 24 जून रोजी बाहेर पडला, त्याच्या नेहमीपेक्षा जवळजवळ दहापट अधिक म्हणजे दहा लाख प्रती छापल्या होत्या. एक लोकशाहीचा पुरस्कार करणारे वृत्तपत्र अशी ‘ऍपल डेली’ची ख्याती होती. वयाच्या बाराव्या वषी एका मच्छिमारी बोटीवर नोकरीला लागून पोटापुरते मिळविणाऱया जिम्मी लाई नावाच्या मनुष्याने स्वतःच्या कर्तबगारीने अमाप संपत्ती मिळवली आणि हे वृत्तपत्र आणि कालांतराने ‘नेक्स्ट डिजिटल’ ही जाहिरात आणि प्रकाशक कंपनी स्थापन केली, ‘ऍपल डेली’चे प्रकाशन या कंपनीतर्फेच होत असे. स्वतःची कपडय़ांची फॅक्टरी सुरू करणाऱया या मनुष्याचा कल प्रारंभीपासूनच लोकशाही विचारांकडे असल्याने 1989 मध्ये चीनमध्ये ‘तिआनमेन चौका’त लोकशाही निदर्शने करणाऱया आंदोलक नागरिकांवर चिनी लष्कराने गोळीबार करून घडविलेल्या हत्याकांडानंतर लाई यांनी ‘लोकशाही समर्थना’चा संदेश देणाऱया टी-शर्टचे उत्पादन केले. 1995 मध्ये त्यांनी ‘ऍपल डेली’ हे वृत्तपत्र सुरू केले. सुरुवातीला हे वृत्तपत्र सनसनाटी आणि ‘सेलिब्रिटी’ मंडळींच्या बातम्या छापणारे चटपटीत ‘टॅब्लॉईड’ म्हणून ओळखले जाई, पण त्याचा स्वतंत्र बाणा वाचकांना भावला. या वृत्तपत्राचे अग्रलेख ब्रिटिशकालीन मराठी संपादकांनी लिहिलेल्या लेखांइतके जळजळीत नसतीलही, पण ‘ऑप-एड’ (मतमतांतरे) या पानावर लोकशाही विचार प्रकट करणारे लेखन भरपूर प्रसिद्ध होई. हाँगकाँगवरील ब्रिटिश प्रभुत्व संपुष्टात येऊन बीजिंगमधून कारभाराची सूत्रे हलू लागल्यावर तेथील जनतेचे मुक्त जीवन चिनी निर्बंधात अडकू लागले. 2019 साली तेथे लोकशाहीवाद्यांनी केलेल्या आंदोलनाला लाईच्या ‘ऍपल’ने उघड पाठिंबा दिला.
एकपक्षीय एकाधिकारी राजवट असलेल्या चीनला हाँगकाँगमधल्या जनतेचे आणि वृत्तपत्रांचे स्वातंत्र्य पाहवेना. जून 2020 मध्ये म्हणजे एक वर्षापूर्वी चीनच्या दबावाखालील हाँगकाँग सरकारने नवा राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (रासुका) पारित केला. लगोलग ‘ऍपल डेली’च्या कार्यालयावर तब्बल पांचशे पोलिसांनी धाड घालून बारकाईने तपासणी केली. यानंतर ऑगस्टमध्ये दुसरी धाड पडली. यावेळी वृत्तपत्राच्या कार्यालयातील 44 संगणक जप्त करण्यात आले, संपादक आणि ‘नेक्स्ट’च्या सीईओसह सात कर्मचाऱयांना अटक झाली नि कंपनीची बँकेतील खाती गोठविण्यात आली.
हे सर्व झाल्याने आपल्या कर्मचाऱयांच्या सुरक्षिततेचा विचार करून अखेरीस वृत्तपत्र बंद करण्याचा निर्णय व्यवस्थापनाने घेतला. अखेरच्या अंकात संपादक मंडळाने एक लहानसे टिप्पण छापून वाचकांचा निरोप घेतला. त्यात लिहिले होते, ‘सुरू झाल्यापासून आजपर्यंत या वृत्तपत्रात कधीही कोणत्याही राजकीय व्यक्तीचा उदोउदो करणारा मजकूर प्रसिद्ध झाला नाही. वाचक हाच आमचा आश्रयदाता. परंतु उद्यापासून आम्ही त्याला अंक देऊ शकणार नाही. बाहेर पावसाचा वर्षाव होत असताना आम्ही अश्रूंच्या धारांसोबत वाचकांचा निरोप घेत आहोत.’ घटनाक्रम पाहता हे वृत्तपत्र सरकारने बंद केले नाही किंवा त्याची नोंदणी रद्द केली असे काही झाले नाही. पण परिस्थितीच अशी निर्माण केली की ते बंद करण्यावाचून दुसरा मार्गच उरला नाही. म्हणजे मराठमोळय़ा भाषेत सांगायचे तर हाँगकाँग सरकारने जिम्मी लाईला त्याच्याच वाहणेने त्याचाच विंचू मारायला लावला. या प्रकरणात तिथल्या पोलिसांचा दावा असा की, ‘ऍपल’चे परकीय शक्तींबरोबर संबंध होते आणि नव्या ‘रासुका’नुसार तो गंभीर गुन्हा ठरतो. हाँगकाँगच्या स्वातंत्र्याला सुरुंग लावल्यावरून चीनवर निर्बंध लादण्यात यावे अशी मागणी करणारे लेखन त्यात प्रसिद्ध होत असे. किंग राजघराण्याचा पहिल्या अफूच्या युद्धात पराभव होऊन 1842 मध्ये ब्रिटिशांच्या ताब्यात गेलेले हाँगकाँग 1997 मध्ये चीनकडे परत देण्यात आले, त्यावेळी पुढील 50 वर्षे त्या प्रदेशाला पुरेशी स्वायत्तता देण्याचा करार झाला, पण चीनने आधीच तिथल्या व्यवस्थेवर आपला प्रभाव वाढवणे सुरू केले. चीन सरकारविरोधात लेखन करण्यावर निर्बंध लादणारा कायदा हस्तांतरणानंतर अवघ्या सहा वर्षांत, 2003 साली करण्यात आला. आपली ओळख ‘चिनी’ अशी न होता ‘हाँगकाँगर्स’ अशीच रहावी ही तिथल्या जनतेची इच्छा, पण त्यांनी स्वतःची ‘चिनी’ अशी नोंद करावी यासाठी तिथल्या शाळांना आदेश देणारे परिपत्रक 2012 साली काढण्यात आले. हस्तांतरणानंतर या विमुक्त विचारांच्या प्रदेशात सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या नाहीत, 2017 मध्ये झाल्या तेव्हा चीनपुरस्कृत उमेदवारच स्पर्धेत होते. याच्या मुळाशी चीनच्या प्रभावाने 2014 साली लागू झालेला एक कायदा होता, तो असा- ‘हाँगकाँगमधील नागरिकांना फक्त चीनने मान्य केलेल्या उमेदवारांनाच मते देता येतील!ं’ लोकशाहीची गळचेपी म्हणजे काय त्याचा हा वस्तुपाठच म्हणावा लागेल.
चिनी सरकार येथेच थांबले नाही. वर उल्लेख केलेला ‘राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा’ 30 जून 2020 रोजी पारित झाला. त्यानुसार राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित खटले चीन सरकारने मान्य केलेल्या न्यायाधीशांनाच चालविता येतील. हाँगकाँगमधल्या राजकीय गुन्हेगारांवरील खटले चीनमध्ये चालविण्याचा नियम 2019 मध्ये येऊ घातला तेव्हा विद्यार्थ्यांनी जोरदार आंदोलन केले आणि चीनच्या धाकात असलेल्या हाँगकाँग सरकारने ते दडपून टाकले. या नियमामुळे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, न्यूझीलंड या देशांनी हाँगकाँगबरोबर असलेले गुन्हेगार हस्तांतरणाचे करार रद्द केले, कारण चीनमध्ये योग्य प्रकारे खटले चालतील याची खात्री नाही. मात्र चीनच्या या धोरणाचा मुद्दा संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार परिषदेत उपस्थित झाला तेव्हा चीनच्या विरोधात मते पडली फक्त 27 आणि बाजूने उभी राहिली 53 राष्ट्रे. याचे कारण संपूर्ण उत्तर आशिया आणि पूर्व युरोप यांना जोडणारे रस्त्यांचे जाळे उभारण्याचा ‘वन बेल्ट वन रोड-ओबोर’ हा अवाढव्य प्रकल्प चीनने हाती घेतला आहे आणि त्यात यापैकी बहुसंख्य देशांचा सहभाग आहे.
दीडशे वर्षे आपल्या ताब्यात असलेल्या हाँगकाँगची ही अवस्था होत असलेली पाहून ‘युनायटेड किंगडम’नेही हस्तांतरणाचा करार रद्द केला. त्या प्रदेशातील 75 लाखांपैकी 30 लाख लोकांना सामावून घेऊन नागरिकत्व देण्याची तयारीही दाखवली आहे. तेथील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण देण्याची तयारी कॅनडाने दाखवली आहे. राष्ट्राध्यक्ष बनल्यावर क्षी जिनपिंग यांच्याशी झालेल्या पहिल्याच दूरध्वनी संभाषणात ज्यो बायडेन यांनीही चीनच्या या धोरणाबद्दल नापसंती व्यक्त केली. या सर्वांचा परिणाम चीनवर होईल अशी शक्मयता फारच कमी, तशी ती असती तर कदाचित ‘ऍपल डेली’ बंद पडले नसते.