Tarun Bharat

इंधनाच्या उच्चांकी दरांमुळे शासनाच्या तिजोरीत मोठी भर

Advertisements

सीमाशुल्काद्वारे मिळणारे उत्पन्न 33 टक्क्यांनी वाढले

वृत्तसंस्था  / नवी दिल्ली

पेट्रोल-डिझेलच्या उच्चांकी दरांमुळे एकीकडे सर्वसामान्य माणसाचा खिसा रिकामा होत असताना सरकारच्या तिजोरीत मात्र मोठी भर पडत आहे. पेट्रोलियम उत्पादनांवरील सीमाशुल्क संकलन चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत मागील वर्षाच्या याच कालावधीच्या तुलनेत 33 टक्क्यांनी वाढले आहे. कोरोनापूर्व आकडेवारीशी तुलना केल्यास पेट्रोलियम उत्पादनांवरील सीमाशुल्क संकलनात 79 टक्क्यांची मोठी भर पडली आहे.

अर्थमंत्रालयातील लेखा महानियंत्रकाच्या (सीजीए) आकडेवारीनुसार चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत पेट्रोलियम उत्पादनांवरील सरकारचे सीमाशुल्क संकलन 33 टक्क्यांनी वाढून 1.71 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. मागील वर्षाच्या याच कालावधीत हा आकडा 1.28 लाख कोटी रुपये राहिला होता. एप्रिल-सप्टेंबर 2019 च्या 95,930 कोटी रुपयांच्या तुलनेत हा आकडा 79 टक्क्यांनी अधिक आहे. मागील आर्थिक वर्षात पेट्रोलियम उत्पादनांवरील सीमाशुल्क संकलनाचा आकडा 3.89 लाख कोटी रुपये राहिला होता. 2019-20 मध्ये हा आकडा 2.39 लाख कोटी रुपये होता.

पेट्रोल-डिझेलवर जीएसटी नाही

वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली लागून होऊनही पेट्रोल, डिझेल, विमान इंधन आणि नैसर्गिक वायूवर सीमाशुल्क आकारण्यात आले. अन्य उत्पादने आणि सेवांवर जीएसटी आकारण्यात येतो. सीजीएनुसार 2018-19 मध्ये एकूण सीमा शुल्क संकलन 2.3 लाख कोटी रुपये राहिले होते. यातील 35,874 कोटी रुपये राज्यांना वितरित करण्यात आले होते. तर 2017-18 या आर्थिक वर्षात 2.58 लाख कोटी रुपयांपैकी 71,759 कोटी रुपये राज्यांना देण्यात आले होते.

पेट्रोल-डिझेलचा मोठा वाटा

2020-21 आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत पेट्रोलियम उत्पादनांवरील वाढीव (इंक्रीमेंटल) सीमाशुल्क संकलन 42,931 कोटी रुपये राहिले होते. पूर्ण वर्षासाठी बाँड देयक रक्कम असलेल्या 10 हजार कोटी रुपयांच्या तुलनेत हा आकडा चारपट अधिक आहे. हे ऑईल बाँड काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संपुआ सरकारने जारी केले होते. बहुतांश सीमा शुल्क संकलन पेट्रोल आणि डिझेलच्या विक्रीतून प्राप्त झाले आहे.

ऑईल बाँडचे देयक

मनमोहन सिंह सरकारने घरगुती गॅस, केरोसिन आणि डिझेलची खर्चापेक्षा कमी मूल्यावर विक्रीमुळे होणाऱया नुकसानाच्या भरपाईसाठी पेट्रोलियम कंपन्यांना एकूण 1.34 लाख कोटी रुपयांचे बाँड जारी केले होते. चालू आर्थिक वर्षात यातील 10 हजार कोटी रुपये परत केले जाणार असल्याचे अर्थ मंत्रालयाचे म्हणणे आहे. इंधनाच्या दरांमध्ये दिलासा देण्याप्रकरणी पेट्रोलियम बाँड अडथळा ठरल्याचा दावा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी केला आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाचा दर 85 डॉलर्स प्रति बॅरलवर पोहोचला आहे.

Related Stories

कमर्शियल सिलिंडर 102 रुपयांनी स्वस्त

Patil_p

‘अग्निपथ’ विरोधातील याचिकांवर उद्या सुनावणी

Patil_p

केसीआर यांची अरविंद केजरीवाल यांच्यासोबत पंजाबची यात्रा

Abhijeet Khandekar

जगन्नाथ मंदिराच्या सुरक्षेत मोठी चूक

Patil_p

आता २ ते ६ वर्षांच्या मुलांनाही मिळणार कोरोना लस

Abhijeet Shinde

निर्भया : दोषींचे वकील पुन्हा कोर्टात

prashant_c
error: Content is protected !!