Tarun Bharat

इस्रायलमधील निवडणुकीचा फेरा

इस्रायल देशाला गेल्या दोन वर्षात चार वेळा निवडणुकांना सामोरे जावे लागले आहे. बहुमत कोणत्याही एका पक्षास नसल्याने काळजीवाहू आघाडी सरकार आणि विशिष्ट काळानंतर निवडणुका हे सत्र या देशात सुरूच आहे. गेल्या मंगळवारी झालेल्या चौथ्या निवडणुकीनंतर आता पाचव्यांदा पुन्हा येत्या काळात निवडणुकांना सामोरे जावे लागणार की काय, या आशंकेने इस्रायली जनता हैराण झाली आहे. इस्रायली संसद जिला ‘नेसेट’ म्हणून ओळखले जाते तेथे एकूण 120 प्रतिनिधी निवडले जातात.

सत्तेसाठी स्पर्धेत असलेल्या कोणत्याही राजकीय पक्षास संसदेवर बहुमत मिळवून सत्ता स्थापण्यासाठी किमान 61 जागांवर विजय मिळविणे आवश्यक असते. मंगळवारच्या निवडणुकीत आतापर्यंत इस्रायलचे पंतप्रधान राहिलेल्या बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या लिकूड पक्षास 90 टक्के मतमोजणी झाल्यानंतर 30 जागा मिळण्याची शक्मयता आहे. बहुमताधारित सरकार स्थापण्यासाठी किमान 61 जागांची आवश्यकता असल्याने त्यांना इतर पक्षांची मदत घेणे अनिवार्य आहे. प्रमुख विरोधी पक्ष ‘येश अतिद’ या लेपिड यांच्या पक्षास 18 जागा मिळतील.

या तफावतीमुळे तसेच बहुमतासाठीच्या मोठय़ाच कमतरतेमुळे पक्ष कार्यक्रम, धोरणे, नीती या पलीकडे जाऊन मोठय़ा तडजोडी करण्याची वेळ नेतान्याहू यांच्यावर आली आहे. शिवाय इतके करूनही बहुमत मिळवणे शक्य नसेल तर मग पाचव्यांदा निवडणूक अटळ आहे. इस्रायलच्या निवडणूक पद्धतीत उमेदवारांऐवजी पक्षाला मत असा निकष आहे आणि जनतेची मते निवडणूक रिंगणात असलेल्या 12 पक्षातून इतस्ततः विखुरलेली आहेत. मतदानाच्या बाबतीत अशा पद्धतीने विमनस्क असलेले इस्रायली जनमानस एकीकडे कुठलाही पक्ष संपूर्ण विश्वासार्ह नाही हे दर्शवून दुसरीकडे नकळत पुन्हा निवडीची संधी मागत आहे आणि निवडणुकीचे चक्र इस्रायलच्या इतिहासात कधी नव्हते इतके गतिमान झाले आहे. एकप्रकारे तेथील लोकशाहीची ही सत्त्वपरीक्षाच आहे.

इस्रायलमध्ये नेतान्याहू यांचे जे पाठीराखे आहेत त्यांना वाटते की देशासमोर असलेली अनेक राजकीय, मुत्सद्देगिरी व सुरक्षाविषयक आव्हाने झेलण्यासाठी नेतान्याहू हे एकमेव पात्र नेते आहेत तर त्यांच्या विरोधकांचे मत असे आहे, की नेतान्याहू हे अतिशय खोटारडे, मस्तवाल प्रवृत्तीचे नेते आहेत, ज्यांच्या आघाडीतील पक्षांच्या विश्वासघातामुळे देश सातत्याने निवडणुकांना सामोरा जात आहे. नेतान्याहूंना संसदेत असे कट्टर पाठीराखे हवे आहेत, की जे त्यांच्यावर असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांबाबत (जो खटला 5 एप्रिलला सुरू होणार आहे) त्यांना अभय देतील.

या पार्श्वभूमीवर इस्रायलच्या राजकीय निरीक्षकांनी जे अंदाज वर्तविले आहेत त्यानुसार नेतान्याहू यांचा लिकूड पक्ष आणि त्याचे अतिउजवे, कट्टर, पुराणमतवादी साथीदार पक्ष हे आघाडीसाठी एकत्रित आले तरी ही आघाडी जास्तीत जास्त 59 जागांपर्यंत जाऊ शकेल. याउलट नेतान्याहू यांचे विरोधी पक्ष जर एकत्र आले तर ती विरोधी आघाडी 61 हा बहुमताचा आकडा गाठू शकेल. मात्र, अखेरचा निकाल जाहीर होईपर्यंत आणि नंतर ही आकडेवारी कायम राहिली तरी विरोधी आघाडी एकत्र येऊन सत्तेवर ताबा मिळविण्याच्या शक्मयता खूपच कमी आहेत. कारण या संभाव्य विरोधी आघाडीत कट्टर ज्यू वादी, अरबवादी मुस्लीम, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्रवादी असे वेगवेगळय़ा विचारधारेचे पक्ष असतील आणि विचारधारेतील परस्पर विरोधामुळे अशी आघाडी मूलतः उभी राहणेच अशक्मय आहे. इस्रायल डेमॉक्रसी इन्स्टिटय़ूटचे अध्यक्ष योहानान प्लेसनर यांनी निवडणूक निकालांवर एक महत्त्वपूर्ण भाष्य करताना म्हटले आहे, ‘जर आता आहे तशीच स्थिती अंतिम निकालानंतरही कायम राहिली आणि रिंगणातील सारे पक्ष आपल्या निवडणूकपूर्व आश्वासनांवर ठाम राहिले तर पाचव्यांदा निवडणूक अटळ आहे. जर असे व्हायचे नसेल तर विविध पक्षांना निवडणूकपूर्व आश्वासनांना तिलांजली देऊनच सत्ता समीकरणे जुळवावी लागतील’.

अर्थात, त्यांचे भाष्य विरते न विरते तोच ते किती दूरदृष्टीचे आहे याची झलक दिसून आली. युनायटेड अरब पक्षाचे नेते अब्बास यांच्याशी आपला पक्ष कदापि सहकार्य करणार नाही, असे नेतान्याहू यांनी निवडणुकीपूर्वी अगदी ठामपणे म्हटले होते. मात्र, नव्वद टक्के निकाल जाहीर झाल्यानंतर नेतान्याहू यांचे विश्वासू व निकटचे सहकारी हनेग्बी यांनी अब्बास यांची तारिफ केली. ‘अब्बास हे मवाळ नेते असून इस्रायली संसदेत ते नसणे हा इस्रायली समाजाचा अपमान आहे’, असे गहिंवरून टाकणारे वक्तव्य त्यांनी केले. त्यामुळे नेतान्याहू यांचा पक्ष एरवीची कट्टर ज्यू वादी नीती सोडून सत्तेसाठी लहान अरब पक्षांनाही साथीदार बनविण्यास तयार झाला आहे, हे स्पष्ट झाले.

अशा या गुंतागुंतीच्या स्थितीत मतमोजणी प्रक्रिया संपूर्ण झाल्यानंतर इस्रायलचे राष्ट्रपती रेव्हन रीव्हलीन हे विविध पक्षप्रमुखांशी सल्ला मसलत करतील. त्यानंतर सक्षमता आजमावून त्यापैकी एकाला नवी आघाडी निर्माण करून सत्ता स्थापण्याची संधी देतील. विखुरलेले मतदान आणि कोणताही एक पक्ष बहुमताच्या जवळही नाही ही परिस्थिती पाहता राष्ट्रपतींना ही प्रक्रिया पार पाडण्यास कित्येक आठवडे लागतील आणि कोणत्याही एका वा अनेक पक्षांनी आपल्या मूलतत्त्वांना हरताळ फासूनच खिचडी सरकार इस्रायलमध्ये आकारास येईल. बाहेरील जगाच्या दृष्टीने इस्रायल हे एक शस्त्रसज्ज, प्रबळ आणि प्रगत राष्ट्र आहे. तेथील बहुसंख्य ज्यू समाज हा बुद्धिमान गणला जातो.

अमेरिकेसारख्या महासत्तेचा इस्रायलला कायमस्वरुपी पाठिंबा आहे. अशा स्थितीत इतके प्रगल्भ मतदार असताना या देशातील लोकशाहीत वारंवार निवडणुकीचा फेरा यावा ही स्थिती विचार करण्यास लावणारी आहे. ‘नाहम बार्निया’ या सुप्रसिद्ध वृत्तपत्रातील स्तंभलेखक येदीत अर्हनोत यांनी परवाच ‘नेतान्याहू सरकार स्थापन करतील किंवा करूही शकणार नाहीत. परंतु, जोपर्यंत ते इस्रायली राजकारणात वरि÷ स्थानी आहेत तोपर्यंत
इस्रायलला स्थिर सरकार मिळणे कठीण आहे’, असे लिहिले आहे. यातील तथ्य पाहता इस्रायली नागरिकांसाठी ही वाईट बातमी आहे.

अनिल आजगावकर

Related Stories

अमृत महोत्सवाच्या पायरीवर

Patil_p

जेट एअरवेजच्या सीईओपदी संजीव कपूर

Patil_p

चाकरमान्यांमुळे आता गावेच ‘लॉकडाऊन’!

Patil_p

नव्या वर्षाचे संकल्प

Patil_p

पुनीतच्या एक्सिटचे सावट

Amit Kulkarni

वहीचं मागचं पान

Patil_p