उंचावते मनोधैर्य!

बहुचर्चित राफेल कंपनीची पाच विमाने अखेर भारतीय लष्कराच्या ताफ्यात दाखल होण्याची वेळ आली आहे. सप्टेंबर 2019 मध्ये ही 36 लढाऊ विमाने भारताच्या ताब्यात मिळतील असे दोन वर्षांपूर्वी जाहीर करण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्षात दोन महिने आधीच त्यापैकी पाच आणि कंपनीची दोन अशी सात विमाने भारतीय भूमीवर अंबालाच्या लष्करी तळावर उतरणार आहेत. अशा प्रकारची नव्या यंत्रणेसह सुसज्ज, 3,500 किमी हून अधिकचा पल्ला गाठणारी, प्रचंड वेगाची, हवेतच इंधन भरतील, 45 हजार फुटांची उंची गाठतील अशी विमाने दाखल होण्याने भारतीय सैन्याचे मनोबल निश्चितच उंचावणार आहे. त्यादृष्टीने या नव्या विमानांचे भारतीयांकडून स्वागतच होणार आहे. तीन दिवसांपूर्वी भारताने 21 वा कारगिल दिवस साजरा केला. या युद्धात विजय मिळविण्यासाठी वादग्रस्त आणि बहुचर्चित बोफोर्स तोफांनी खूपच महत्त्वाची कामगिरी बजावली होती. मात्र या युद्धाबरोबर भारतीय वायू दलाला नव्या दमाच्या विमानांची आवश्यकताही लक्षात आली होती. तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी नवी, सुसज्ज विमाने खरेदी करण्याचा विचार केला होता. 2002 सालापर्यंत ही विमाने फ्रान्सच्या दासाँ कंपनीकडून घेण्याचे तत्त्वतः निश्चितही करण्यात आले. मात्र विविध कारणांनी तो करार तेव्हा झाला नाही. मनमोहनसिंग यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकालात हा करार पूर्ण होईल अशी शक्यता वाटत होती. मात्र काही कारणांनी त्यावेळीही तो करार बिनसला. सिंग सरकारने दर ठरविले. मात्र त्यानंतरही बराच काळ गेला. या दरम्यान देशात त्यांच्या सरकार विरोधात मोठे वातावरण निर्माण झाले आणि पंतप्रधानपदी मोठे बहुमत घेऊन नरेंद्र मोदी सत्तेवर आले. मोदी यांनी ही विमाने लष्करी ताफ्यात आणण्याचा चंग बांधला. या काळात त्याच्या दरावरून शंका व्यक्त होऊ लागल्या. करारामध्ये अचानक रिलायन्सची भागिदारी असल्याचे आणि मोठी दलाली झाल्याचे आरोप पुढे आले. करार काळातील फ्रान्सचे अध्यक्ष ओलांद यांचे या करारासाठी भारत सरकारनेच रिलायन्स या एकमेव कंपनीचे नाव कळविले असल्याने आम्ही रिलायन्स बरोबर व्यवहार निश्चित केला असे कथित वक्तव्य भारतात आले. भारत सरकारने रिलायन्सची मध्यस्थी ही फ्रान्सने ठरवली आहे असे उलट वक्तव्य केले आणि भारतात सत्ताधारी, विरोधकांमध्ये मोठी लष्करी खरेदी होताना पेटतो तसा वाद पेटून उठला. दरम्यान आपण रिलायन्सबाबत वक्तव्यच केले नसल्याचा दावा ओलांद यांनी केला. हे प्रकरण नेमके बोफोर्सच्या पद्धतीनेच गाजणार अशी चिन्हे दिसू लागली. पण, जे भाग्य राजीव गांधी यांना लाभले नाही ते नरेंद्र मोदी यांना लाभले. ‘चौकीदार चोर आहे’ अशा घोषणा ज्यावेळी काँग्रेस पक्ष देत होता त्याचवेळी सर्जिकल स्ट्राईक घडवून मोदी यांनी देशातील वातावरणच बदलले आणि त्याचवेळी राफेलसारखी सुसज्ज विमाने ही देशाची गरज आहे आणि ती भारतीय लष्करात दाखल झालीच पाहिजेत असेही वातावरण निर्माण झाले. या वातावरणाचा फायदा मोदी यांना निवडणुकीत झाला. जनतेने त्यांना 2014 साली दिले होते त्याच्यापेक्षाही जादाचे बहुमत देऊ केले. विरोधी पक्ष काँग्रेसची या प्रकरणात गोची झाली. या सर्व राजकीय रंगाच्या पलीकडे देशाच्या संरक्षण क्षेत्राच्या अशा काही गरजा आहेत त्याचा विचार या निमित्ताने होणे अत्यंत गरजेचे आहे. देशात संरक्षणावर सर्वाधिक खर्च होत असतानाही चीनशी बिघडलेले वातावरण, डोकलाम, गलवान खोऱयात चीनकडून झालेली घुसखोरी, भारतीय सैनिकांवर भ्याड पद्धतीने हल्ला करून अप्रत्यक्ष युद्ध करण्याचा केलेला प्रकार, भारताच्या शेजाऱयांना उठवून बसविण्याची खेळी या सर्व पार्श्वभूमीवर भारताच्या संरक्षण दलाची सज्जता दर्शविण्यासाठी भारत सरकारला राफेलच्या या विमानांचा नक्कीच फायदा होणार आहे. सरकारने केलेल्या कराराप्रमाणे 36 विमाने भारतीय लष्कराच्या ताब्यात येणार आहेत. पहिल्या विमानांची रवानगी चीनच्या सीमेवर होणार असल्यामुळे तिथे लढणाऱया भारतीय सैनिकांचे मनोधैर्य उंचावणार आहे याबद्दल शंकाच नाही. भारतीय वायुदलाची शक्ती या विमानांमुळे वाढणार असली तरीही ही विमाने नव्हती तेव्हाही भारतीय सैनिकांनी गेली 70 वर्षे स्वतःच्या बळावर या देशाच्या सीमांचे रक्षण केलेले आहे. युद्धाची तंत्रे बदलत असताना अशा तंत्रज्ञानाचा वापर करणे अत्यावश्यकच ठरते. शिवाय शत्रूकडे असलेले तंत्रज्ञान, अणु हल्ल्याच्या धोक्यापासून देशाचे रक्षण करणारी यंत्रणा यांच्या बाबतीत जगात होत असणारे बदल आणि आपली सामरिक सिद्धता यांच्यात अंतर पडून चालत नाही. त्यादृष्टीने आता या राफेलच्या आगमनाकडे अधिक जागरूकपणे पहावे लागणार आहे. विमानांचा दर, त्यांच्यातील दलाली हे वादाचे मुद्दे चालूच राहतील. त्यात काही दोष असतील तर तेही कालांतराने पुढे येतील. तसे झाले असल्यास संबंधितांना शिक्षाही होणे गरजेचे असेल. पण, म्हणून या तंत्रज्ञानाला नाकारणे भारतासारख्या देशाला शक्य नाही. जगातील शस्त्रविक्रेत्या कंपन्या आणि त्यांच्या पाठीशी असणारे देश आपला लाभ लक्षात घेऊनच वेगवेगळय़ा नावांनी नवनवी तंत्रज्ञाने बाजारात उतरवतात आणि संरक्षण सिद्धतेसाठी या कंपन्यांनी घातलेल्या भीतीला बळी पडून मोठी शस्त्र खरेदीही होत असते. जगभरात अनेक राष्ट्रांचे हितसंबंध या शस्त्र खरेदीच्या व्यवहारांमध्ये गुंतलेले असल्याने एका कंपनीला कंत्राट मिळाले की दुसरी कंपनी किंवा दुसरा देश याबाबत नाराजी व्यक्त करतच असतो. फ्रान्सला हे कंत्राट मिळाल्यानंतर दोन मोठय़ा शक्ती भारतावर नाराज झालेल्या होत्या. मात्र अशा कंपन्यांचे रूसवे फुगवे  काढण्याचे राजकारण हे वरिष्ठ पातळीवर सुरूच असते.  लढाऊ विमाने आणि शस्त्रास्त्र निर्मितीत भारताला प्रदीर्घ काळ साथ देणाऱया रशिया आणि महासत्ता अमेरिकेला सोडून इतरत्र खरेदी केल्याचे काही परिणाम देशावर दिसणारच होते. विमान खरेदी आणि निर्मितीच्या प्रदीर्घ अनुभवानंतरही भारताला हे तंत्रज्ञान खरेदी करावे लागले. भविष्यात ते भारतातच निर्माण होऊन भारतीय संरक्षण दलही आत्मनिर्भर व्हावे हीच या निमित्ताने अपेक्षा.