Tarun Bharat

“उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल सार्वजनिक करता येणार नाही”

Advertisements

मुंबई/प्रतिनिधी

एसटी महामंडळाचं राज्य सरकारमध्ये विलीनिकरण करण्याबाबत समितीने दिलेला अहवाल सार्वजनिक करता येणार नाही, अशी माहिती आज राज्य सरकारने कोर्टाला दिली आहे. एसटी महामंडळाच्या वकिलांनी राज्य सरकारकडून विलीनीकरणाचा अहवाल मागितला होता. त्यावर राज्य सरकारच्या वकिलांनी हायकोर्टात उत्तर दिलंय. दरम्यान, कोर्टाने ताशेरे ओढल्यानंतर राज्य सरकारने कोर्टात एसटी महामंडळाच्या विलिनीकरणा संदर्भातील अहवाल सादर केला होता. त्यावर आज सुनावणी सुरू आहे. यावेळी एसटी महामंडळाच्या वकिलांनी हा अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी केली. मात्र, एसटी विलीनीरकरणाबाबत उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल जाहीर करता येणार नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने आज मुंबई उच्च न्यायालयात मांडली आहे. अहवाल जाहीर करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची मंजुरी आवश्यक असल्याचं राज्य सरकारने सांगितलं आहे.

मागील अनेक दिवसांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांनी विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी संप पुकारलेला आहे. कर्मचारी विलीनीकरणाच्या मागणीवर ठाम आहेत. परंतु सरकारने हा संप मागे घ्याव यासाठी अनेकदा आवाहन केलं आहे. तर, हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.

समितीचा अहवाल त्यातील मान्य करण्यात आलेल्या मागण्यांच्या आर्थिक बाबी लक्षात घेता, अंतिम मंजुरीसाठी कॅबिनेट समोर ठेवण्यास आणि त्यावर निर्णय घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाकडून सरकारला दोन आठवड्यांची मुदत दिली गेली आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी ११ मार्च रोजी होणार आहे.

Related Stories

‘जी-7′ संघटनेत दक्षिण कोरियाला सहभागी करण्यास जपानचा विरोध

datta jadhav

पठाणकोटमध्ये आर्मी कॅम्पच्या गेटवर ग्रेनेड हल्ला

datta jadhav

ड्रग्ज प्रकरण : केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले म्हणाले…

Tousif Mujawar

चंद्रकांत पाटील हल्ली झोपेतही बोलतात; त्यांना मनावर घेऊ नका – जयंत पाटील

Archana Banage

महिला तुरुंग अधिकाऱ्यास उज्वला झेंडेची गोळी घालण्याची धमकी

Abhijeet Khandekar

मराठा आरक्षणाबाबत केंद्राची फेरविचार याचिका

Archana Banage
error: Content is protected !!