केंद्राची संसदेत कबुली : 645 न्यायाधीश कार्यरत
वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली
उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांची मोठी कमतरता असल्याचे कायदा मंत्रालयाने संसदेत लेखी उत्तरादाखल मान्य केले. मागील 1 वर्षात 80 न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची शिफारस करण्यात आली, पण केवळ 45 जणांची नियुक्ती होऊ शकली. अनेक उच्च न्यायालयांमध्ये 50 टक्के न्यायाधीशांची पदे रिक्त आहेत.
केंद्र सरकारच्यावतीने गुरुवारी कायदा मंत्र्यांनी उच्च न्यायालयात न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवरून राज्यसभेत आकडेवारी मांडली आहे. मागील 1 वर्षात सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियमने उच्च न्यायालयात 80 न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची शिफारस केली, पण आतापर्यंत यातील 45 न्यायाधीशांची नियुक्ती झाली आहे. उर्वरित शिफारसींवर केंद्र सरकार अजून विचार करत असल्याचे समजते. न्यायाधीशांची नियुक्ती ही एक जटिल प्रक्रिया असल्याने त्यात केंद्र आणि राज्य सरकारदरम्यान चर्चा होतात. याचमुळे कधीपर्यंत नियुक्ती पूर्ण होऊ शकेल हे सांगणे अवघड असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.