बेंगळूर / वृत्तसंस्था
कोरोनाच्या साथीचा उद्रेक झाल्याने कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे कामकाज पुढचा आदेश देईपर्यंत केवळ तातडीच्या प्रकरणांपुरतेच चालणार आहे, अशी घोषणा करण्यात आली आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना ही महामारी असल्याची घोषणा केली आहे. तसेच भारत सरकारनेही ते राष्ट्रीय संकट असल्याचे स्पष्ट केले आहे. राज्य सरकारनेही अनेक पावले उचलली आहेत. या पार्श्वभूमीवर कर्नाटक उच्च न्यायालयाकडूनही सावधगिरी म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला.
उच्च न्यायालयाचे बेंगळूर येथील मुख्य स्थान, तसेच धारवाड व कलबुर्गी येथील शाखा पुढचा आदेश दिला जाईपर्यंत केवळ महत्वाच्या आणि तातडीच्या प्रकरणांचीच हाताळणी करतील. प्रकरणांची सूची नेहमी प्रमाणे प्रसिद्ध केली जाईल. तसेच न्यायालयाचे कामकाज सकाळी साडेदहा वाजता सुरू होईल. मात्र ज्या प्रकरणांचा उल्लेख तातडीची प्रकरणे असा केला आहे तीच प्रकरणे सुनावणीसाठी घेतली जातील. तातडीची प्रकरणे कोणती हे ठरविण्याचा अधिकार न्यायाधीशांचा असेल. इतर प्रकरणे त्या प्रकरणांमधील सर्व संबंधित पक्षकार व वकील यांचे एकमत असेल तरच हाताळण्यात येतील. पुढील कालावधी न्यायाधीशांच्या विशेषाधिकारानुसार देण्यात येईल, असे उच्च न्यायालयाकडून प्रसिद्धीस देण्यात आलेल्या पत्रकार स्पष्ट करण्यात आले आहे.
वकील, कर्मचाऱयांना आदेश
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचे काटेकोरपणे पालन करण्यात आले पाहिजे, असा आदेशही वकील व न्यायालयाच्या कर्मचारी वर्गाला देण्यात आला आहे. ज्या कर्मचाऱयांना कोरानाची लक्षणे जाणवत असतील त्यांनी त्वरित सरकारी आरोग्य केंद्रांशी संपर्क साधून सल्ला घेणे बंधनकार आहे, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
औष्णिक चाचणी घेतली जाणार
17 मार्च 2020 पासून, उच्च न्यायालयात येणाऱया प्रत्येकाची औष्णिक चाचणी (थर्मल टेस्ट) घेण्यात येणार आहे. केवळ वकील संघटनेच्या सदस्यांचा या नियमाला अपवाद असेल. ही चाचणी आरोग्य विभागाच्या तज्ञ कर्मचाऱयांकडून घेतली जाईल. ही चाचणी न्यायालयीन कर्मचाऱयांसाठीही सक्तीची असेल. मुखवटा (मास्क) च्या उपयोगासंबंधी जे दिशानिर्देश देण्यात आले आहेत, त्यांचे पालनही सर्व संबंधितांना अनिवार्यपणे करावे लागणार आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले.