एबीपी-सी व्होटरच्या सर्वेक्षणाचा निष्कर्ष – मणिपूर अन् उत्तराखंडमध्येही सत्तारुढांना अनुकलू स्थिती
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
उत्तरप्रदेशात पुढील वर्षी होणाऱया विधानसभा निवडणुकीत भाजपला बहुमत मिळणार असल्याचा निष्कर्ष एबीपी-सी व्होटरच्या सर्वेक्षणानंतर म्हटले गेले आहे. सर्वेक्षणानुसार उत्तराखंड आणि मणिपूरमध्येही भाजपचे सरकार स्थापन होऊ शकते. पण पंजाबमध्ये त्रिशंकू विधानसभेची चिन्हे दिसून येत आहेत.
उत्तरप्रदेशात योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपची मतांमधील हिस्सेदारी सर्वाधिक 41 टक्के राहू शकते. तर समाजवादी पक्ष 32 टक्के मतांसह दुसऱया क्रमांकावर राहू शकतो. बसपला 15 तर काँग्रेसला 6 टक्के मते मिळण्याचा अनुमान आहे. भाजपला 403 पैकी 241 ते 249 जागा मिळण्याची शक्यता आहे. तर सपच्या वाटय़ाला 130-138 जागा जाऊ शकतात. बसपला 15-19 आणि काँग्रेसला 3-7 जागांवर समाधान मानावे लागू शकते.
पंजाबमध्ये त्रिशंकू स्थिती?
एबीपी-सी व्होटरच्या सर्वेक्षणानुसार पंजाबमध्ये त्रिशंकू विधानसभेची स्थिती निर्माण होईल आणि आम आदमी पक्ष सर्वात मोठा पक्ष ठरू शकतो. 117 सदस्यीय विधानसभेत आम आदमी पक्षाला 49-55 जागा मिळण्याची शक्यता आहे. काँग्रेसला 30-47 जागा तर अकाली दलाला 17-25 जागा मिळू शकतात. तर भाजप आणि अन्य पक्षांना प्रत्येकी एक जागा मिळू शकते.
सर्वेक्षणानुसार संख्याबळाचा अनुमान
पक्ष मतांची टक्केवारी
आप 36 टक्के
काँग्रेस 32 टक्के
अकाली दल 22 टक्के
भाजप 04 टक्के
अन्य 6 टक्के
उत्तराखंडमध्ये भाजपची स्थिती चांगली
सर्वेक्षणानुसार उत्तराखंडमध्ये पुन्हा एकदा भाजपचे सरकार सत्तेवर येऊ शकते. तेथे भाजपला 45 टक्के, काँग्रेसला 34 टक्के, आम आदमी पक्षाला 15 टक्के आणि अन्य पक्षांना 6 टक्के मते मिळण्याची शक्यता आहे. येथील 70 जागांपैकी भाजपला 42-46, काँग्रेसला 21-25, आम आदमी पक्षाला 0-4 तर अन्य पक्षांना 2 जागा मिळू शकतात.
मणिपूरमध्ये भाजपची आघाडी
सर्वेक्षणानुसार मणिपूरच्या 60 जागांपैकी भाजपला 21-25 तर काँग्रेसला 18-22 जागा मिळण्याची शक्यता आहे. तर नागा पीपल्स प्रंटला 4-8 आणि अन्य पक्षांना 1-5 जागा मिळू शकतात. मतांचा विचार केल्यास भाजपला 36 टक्के, काँग्रेसला 34 टक्के आणि एनपीएफला 9 टक्के तर अन्य पक्षांना 21 टक्के मते मिळण्याची शक्यता आहे.
निवडणूकपूर्व सर्वेक्षण रोखा
बसप प्रमुख मायावती यांनी निवडणूकपूर्व सर्वेक्षणांवर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. निवडणुकीपूर्वी आमच्या पक्षाला नुकसान पोहोचविण्यासाठी आमची स्थिती जाणूनबुजून कमकुवत असल्याचे सांगितले जात राहणार आहे. निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून कुठल्याही राज्यात निवडणूक होण्याच्या 6 महिन्यांपूर्वी सर्वेक्षणावर बंदी घालण्याची मागणी करणार असल्याचे मायावती यांनी म्हटले आहे.