उत्तरेकडून आलेल्या वाऱयाने पुणे शहर महाबळेश्वरपेक्षाही थंड झाले आहे. राज्यात कमी दाबाच्या पट्टय़ामुळे त्याचे परिणाम सर्वत्रच जाणवतील. मात्र ईडी, सीबीआय आणि एनसीबीच्या वाऱयात महाराष्ट्राचे राजकारण थंडीतही तापलेले आहे.
थंडी पडू लागली की महाराष्ट्रातील शेतकऱयाची रब्बीची लगबग सुरू होते. यंदाही नेहमीप्रमाणे बियाणे आणि खत टंचाई सोबतच लिंकिंगची लूट त्याला सतावत आहे. ऊस पट्टय़ात खासगी कारखान्यांनी एकरकमी एफआरपी जाहीर केली तरी सहकारातील नेते अद्याप संघटनांना जुमायला तयार नाहीत. या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने उसाचे ट्रक्टर पेटवून दिले आहेत. महाराष्ट्रातील राजकीय नेते शेतकऱयांच्या प्रश्नाकडे पूर्णतः दुर्लक्ष करून ड्रग्ज आणि एसटी संपाचे निमित्त करून एकमेकाला कोंडीत पकडण्याचे प्रयत्न करत आहेत.
सत्तापक्षाचे मनोबल उंचावले
विधान परिषदेच्या सहा मतदारसंघांची आणि पश्चिम महाराष्ट्रात सांगली, सातारा, कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या निवडणुकांची लगबग सुरू आहे. 2014 मध्ये सत्तेसोबत भाजपला येथे मोठी फळी मिळाली. आता यानिवडणुकीतील सत्तास्पर्धेत कोण कोणाच्या बाजूला राहतील हे स्पष्ट होईल. दादरा नगर हवेली लोकसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक शिवसेनेने जिंकल्याने महाराष्ट्राबाहेर त्यांना पहिला खासदार मिळाला. खासदार संजय राऊत यांनी शिवसेना भविष्यात राष्ट्रीय पक्ष होण्याची ही सुरुवात असल्याचे सांगत भाजपची कळ काढली आहे. देगलूरची विधानसभेची पोटनिवडणूक काँग्रेसने जिंकल्याने सत्तापक्षाचे मनोबल उंचावले आहे. काँग्रेसने या निमित्ताने पेट्रोल, डिझेल दरवाढ आणि महागाईविरोधात जनतेने मोदींना इशारा दिल्याचा दावा केला आहे.
विधान परिषदेच्या सहाही जागा भाजप जिंकेल असा आत्मविश्वास प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी व्यक्त करून शिडात पुन्हा हवा भरली.
एसटी संपाचा फटका
देवेंद्र फडणीस यांनी दिवाळी संपताच नवाब मलिक यांचे अंडरवर्ल्डशी आणि दाऊदच्या टोळीशी संबंध असल्याच्या केलेल्या आरोपाचे निमित्त करून राज्यभर भाजप कार्यकर्ते आंदोलनात उतरून सक्रिय झाले आहेत. त्याला एसटी कामगारांच्या संपाची मोठी जोड मिळाली आहे. एसटीचे शासकीय सेवेत विलीनीकरण करावे या मागणीसाठी कर्मचाऱयांनी पुकारलेल्या आंदोलनात भाजप पुढे सरसावली.
आघाडीवर असणारी एसटी कामगार संघटना बॅकफुटवर जात संपूर्ण आंदोलनच भाजप नेत्यांच्या हाती गेले. मनसे नंतर प्रथमच कुठल्यातरी एका राजकीय पक्षाने कर्मचाऱयांच्या बाजूने असा आक्रमक पवित्रा घेतल्याने अनेक एसटी कामगारांनी आपापल्या संघटना सोडून या आंदोलनात उतरण्यास सुरुवात केली. ज्यामुळे राज्यातील बहुतांश एसटी आगारांमध्ये ऐन दिवाळीत गाडय़ा बाहेर पडू शकल्या नाहीत.
सत्ताधारी तिन्ही पक्षांच्या कामगार संघटना असल्याने सरकारने कारवाई करण्यापेक्षा आवाहन करण्यावर भर दिला. त्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने आंदोलन बेकायदेशीर ठरवले तरीही कारवाई होत नाही हे पाहून भाजपने आझाद मैदानात आंदोलन सुरू केले. 32 कामगारांच्या आत्महत्येची या आंदोलनाला जोड असल्याने राज्यात त्याबाबत एक भावनिक वातावरण आहे. एसटीचे खासगीकरण करू नये तर ती सरकारी सेवा म्हणूनच लोकांच्या उपयोगी पडावी अशी जनसामान्यांची भावना आहे. मात्र दोन वर्षांच्या टाळेबंदीने एसटीचा संचित तोटा साडेबारा हजार कोटीवर पोहोचला. सरकारने वेळोवेळी साडेतीन हजार कोटी पगारासाठी दिले पण प्रश्न सुटला नाही. ऐन दिवाळीत या आंदोलनाचा स्फोट झाला. मात्र प्रवाशांची मोठय़ा प्रमाणावर गैरसोय झाली. परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी आमदार सदाभाऊ खोत यांच्याशी चर्चा केली. मात्र कर्मचाऱयांना त्यांच्या संघटनेमार्फत चर्चेला येण्याबाबत सुचवले. आपल्या अखत्यारीतील पगारवाढ सोडून महागाई भत्यासह इतर विषय मार्गी लावले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे समिती नियुक्त केली असून त्यांच्यापुढे म्हणणे मांडून हा प्रश्न सोडवावा लागेल. मात्र संप जाणीवपूर्वक घडविण्याचा प्रयत्न सुरू असून कामगार राजकीय बळी ठरले तर ते दुर्दैवी असेल अशी भूमिका आता परब यांनी घेतली आहे.
आतापर्यंत 2053 कर्मचाऱयांना निलंबित करण्यात आले असून शनिवारपर्यंत संपात उतरलेले अधिकारीही निलंबित होतील. या कारवाईमुळे संपात फूट पडण्याची स्थिती निर्माण झाली असून जे कामावर येथील त्यांना संरक्षण देण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. तडजोडीचा मुद्दाच न राखल्याने ही परिस्थिती गंभीर बनली आहे. ज्या काळात एसटीला सर्वाधिक प्रवाशी मिळतात तो काळही हातून गेला आणि एसटीची एक संधीही गेली.
मलिक आणि फडणवीस लढाई!
राज्यातील सत्ताधारी आणि विरोधकांनी खूपच आक्रमकपणा दाखवायला सुरुवात केली आहे. शंभर कोटीच्या प्रकरणात अनिल देशमुख यांना ईडीने केलेली अटक आणि सीबीआय अटकेची टांगती तलवार असताना मुद्दा अंमली पदार्थांकडे भरकटला. तो राज्यसरकारवर आणण्याचा भाजपचा प्रयत्न आणि त्यासाठी नवाब मलिक यांच्या जावयावर झालेल्या कारवाईचा मुद्दा तापला. सत्तापक्षाने तो अदानींच्या गुजरातेतील बंदराकडे वळवला. त्यात एनसीबीचे अधिकारी वानखेडे यांनी मलिक यांच्या मुलीचा फोन तपासण्याचा प्रयत्न आरोपास कारणीभूत ठरला. त्यातून सुरू झालेली लढाई मंत्री मलिक आणि विरोधी पक्षनेते फडणवीस यांनी एकमेकावर अंडरवर्ल्डशी संबंध असल्याच्या आरोपापर्यंत पोहोचली. आता मलिक यांचे जावई आणि फडणवीस यांच्या पत्नी यांनी कोर्टाची नोटीस देण्यापर्यंत प्रकरण पोहोचले आहे.
शुक्रवारी ईडीने वक्फ बोर्डाच्या जमीन व्यवहाराशी संबंधित पुणे आणि औरंगाबाद येथे छापे टाकले. हे छापे मलिक यांना अडचणीत आणण्यासाठी टाकल्याची बातमी पसरवून ईडीने आपल्या मालकांना खुश करू नये असा इशारा मलिकानी दिला आहे. दिल्लीच्या तपास यंत्रणा राज्यात वाऱयासारख्या फिरत असताना सत्तपक्षाला हुडहुडी भरणे अपेक्षित होते. मात्र इथे तर राजकारणच तापलेले दिसत आहे.
शिवराज काटकर