Tarun Bharat

ऊस उत्पादकांच्या सांगेतील धरणे आंदोलनास प्रारंभ

प्रतिनिधी/ सांगे

ऊस उत्पादक शेतकऱयांनी आपल्या मागण्यांसाठी ऊस उत्पादक संघर्ष समितीच्या झेंडय़ाखाली सांगे येथील मामलेदार कार्यालय परिसरात धरणे आंदोलनास प्रारंभ केला आहे. सुमारे दोनशेहून जास्त शेतकरी त्यात सहभागी झाले. सांगेचे आमदार प्रसाद गावकर यांनी धरणे आंदोलनाला पाठिंबा दिला असून तेही सहभागी झाले होते.

दुपारी उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर यांनी कृषिमंत्री या नात्याने उपस्थिती लावून आंदोलकांची भेट घेतली. मंगळवारी मुख्यमंत्र्यांबरोबर संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळाची भेट घडवून आणतो, मागण्यांवर चर्चा करून तोडगा काढूया, असे सांगून त्यांनी धरणे मागे घेण्यास सांगितले. परंतु आंदोलकांनी जोपर्यंत सरकार मागण्यांवर लेखी आश्वासन देत नाही तोपर्यंत धरणे मागे घेणार नसल्याचे स्पष्टपणे मंत्र्यांना सांगितले. त्यानंतर मंत्री कवळेकर आपण मुख्यमंत्र्यांकडे बातचित करतो असे सांगून निघून गेले.

शनिवारी सकाळी ऊस उत्पादक शेतकऱयांनी सांगेचे आराध्य दैवत श्री पाईकदेवाचे दर्शन घेऊन साकडे घातले. त्यानंतर सांगे क्रीडा संकुल ते बाजार परिसरात फेरी काढून मामलेदार कार्यालयाजवळ धरणे आंदोलन सुरू केले. सांगेचे आमदार गावकर हेही आंदोलनाच्या स्थळी येऊन सहभागी झाले. ‘सुरू करा, सुरू करा, संजीवनी कारखाना सुरू करा’, ‘आमच्या मागण्या पूर्ण करा’, ‘सोडचे ना रे, सोडचे ना, जिखलेबगर सोडचे ना’ आदी घोषणानी परिसर दणाणून गेला.

मागण्या पदरात पाडण्यासाठी आंदोलन

यावेळी ऊस उत्पादक संघर्ष समितीचे अध्यक्ष कुष्ट गावकर म्हणाले की, हे धरणे आंदोलन केवळ ऊस उत्पादक शेतकऱयांच्या मागण्या पदरात पाडून घेण्यासाठी आहे. शेतकरी कुणाच्याही विरोधात नाही. तसेच राजकारणही करायचे नाही. आम्हाला विश्वास आहे की, कृषिमंत्री निश्चितपणे यावर तोडगा काढतील. गेले दहा दिवस सरकारने खरे म्हणजे आमच्या निवेदनाची दखल घ्यायला हवी होती. शुक्रवारी कृषिमंत्री कवळेकर यांनी समितीच्या काही सदस्यांना बोलावून घेतले व चर्चा केली. त्यावेळी आम्ही मंत्र्यांना तुम्ही धरणे आंदोलनाच्या ठिकाणी येऊन काय ते सांगा असे सांगितले. शेतकऱयांच्या मागण्या रास्त असून आजपर्यंत ऊस उत्पादक संघटना शेतकऱयांना विश्वासात घेण्यात फोल ठरल्याने ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असे गावकर यांनी सांगितले.

शेतकऱयांच्या हिताला प्राधान्य : कवळेकर

कृषिमंत्री कवळेकर यांनी या सरकारने शेतकऱयांच्या हिताला प्राधान्य दिल्याचे सांगितले. ऊस उत्पादक शेतकऱयांना मदत करण्यासाठी समिती स्थापन केली आहे. ऊसाच्या तोडणीपोटी शिल्लक राहिलेली प्रति टन रु. 600 याप्रमाणे रक्कम देखील सरकारने शुक्रवारी चुकती केली आहे, असे त्यांनी सांगितले. पण ऊस उत्पादकांनी जोपर्यंत मागण्यांवर सरकार लेखी कळवत नाही तोपर्यंत धरणे आंदोलन मागे घेणार नसल्याचे स्पष्ट केले.

ऊस उत्पादक संघटनेचे पदाधिकारी, सदस्यांना वगळा

समितीचे उपाध्यक्ष चंदन उनंदकर यांनी ऊस उत्पादक संघटना शेतकऱयांना विश्वासात घेत नसल्याने व शेतकऱयांच्या मागण्या लावून धरत नसल्याने सरकारनियुक्त समितीवरून ऊस उत्पादक संघटनेचे पदाधिकारी व इतर सदस्यांना वगळण्यात यावे, अशी मागणी कृषिमंत्र्यांपाशी केली. तसेच दहा वर्षांच्या पिकाची सरासरी व जास्त असलेले पीक जमेस धरून कारखाना सुरु होईपर्यंत प्रति टन रु. 3600 याप्रमाणे नुकसान भरपाई द्यावी. तसेच ही रक्कम फेब्रुवारीपर्यंत दिली जावी ही संघर्ष समितीची मागणी असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी त्यांनी उपस्थित शेतकऱयांचे आभार मानले.

कारखाना सुरू करणे शक्य : गावकर

आमदार गावकर यांनी संघर्ष समितीची बाजू उचलून धरताना कारखाना सुरू करणे शक्मय असल्याचे सांगितले. पण सरकारची मानसिकता पाहिल्यास सरकार कारखाना  कधी चालू करेल हे सांगता येत नाही. उभ्या ऊसाला नुकसान भरपाई दिली म्हणून प्रश्न सुटत नाही. मग ऊसमळय़ातील ऊसकापणीचे काय, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. मुख्यमंत्र्यांकडे बोलणी करून व तोंडी होकार घेऊनच आपण कारखाना कसा चालू करता येतो यासंबंधी तांत्रिक तज्ञांमार्फत अहवाल तयार केला होता. पण मुख्यमंत्री त्याकडे गांभीर्याने लक्ष देत नाहीत. कुठे घोडे अडले आहे हे कळण्यास मार्ग नाही, असे त्यांनी सांगितले. प्रथम कारखाना सुरू करण्याचे पाहावे, असे गावकर यांनी सूचविले.

गोवा सुरक्षा मंचाचा पाठिंबा या धरणे आंदोलनात समितीचे अध्यक्ष कुष्ट गावकर, उपाध्यक्ष उनंदकर, पंच  जोजेफिना रॉड्रिग्स, प्रकाश गावस देसाई, नेमू मडकईकर, बोस्त्यांव सिमॉईस, पंच संयोगिता गावकर, विनायक गावकर इत्यादी हजर होते. गोवा सुरक्षा मंचाचे विनय नाईक यांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला. या धरणे आंदोलनात सहभागी महिला शेतकऱयांची संख्या लक्षणीय होती. शेतकरी हातात ऊस घेऊन आले होते. तसेच जेवण करण्यासाठी भांडी व अन्य सामान घेऊन आले होते. उनंदकर यांनी सरकारने ऊसतोडणीपोटी देय असलेली प्रति टन रु. 600 याप्रमाणे रक्कम चुकती केल्यामुळे संघर्ष समितीने केलेली एक मागणी पूर्ण झाली असल्याचे सांगून त्याबद्दल सरकारचे आभार मानले. ऊस उत्पादक संघटना शेतकऱयांना विश्वासात घेत नसून ती अपयशी ठरल्याने संघर्ष समिती स्थापन करावी लागली असल्याचे आयोजकांनी सांगितले. धरण्याच्या स्थळी पोलीस फौजफाटय़ासह सांगेचे निरीक्षक सचिन पन्हाळकर हजर होते.

Related Stories

दोन वर्षांनंतर शिरगावात भरणार भक्तांचा मेळा

Amit Kulkarni

आगामी चोवीस तासांत मुसळधार पावसाची शक्यता

Patil_p

नगरपालिकांचे प्रभागनिहाय आरक्षण जाहीर

Amit Kulkarni

मांगोरहिल कंटेनमेंट झोनवरील निर्बंध शिथील केल्याने समाधान, लोक बाहेर पडू लागले

Omkar B

गोवा फॉरवर्ड भाजपात विलीन करणार ही अफवा : सरदेसाई

Omkar B

विवाहाच्या दुसऱयाच दिवशी नववधुची आत्महत्या

Patil_p