Tarun Bharat

एजींच्या सल्ल्यानंतर निवडणुकीचा फैसला

प्रतिनिधी/ पणजी

गोव्यातील पंचायत निवडणुकीसंदर्भात कायदेशीर सल्ला घेण्याचे ठरवण्यात आले असून त्यानंतरच अंतिम निर्णय करण्यात येणार आहे. ग्राम पंचायतीची मुदत संपल्यानंतर 6 महिन्यांच्या आत निवडणूक घेण्याचे निर्देश अलिकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे तसेच 19 जुननंतर 6 महिन्यात निवडणूक घ्यावी लागेल असे निवेदन पंचायतमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी केल्यामुळे ही निवडणूक आता जुनमध्ये न होता पुढे गेल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ऍडव्होकेट जनरलचा सल्ला विचारात घेऊनच पंचायत निवडणुकीचा निर्णय होणार असल्याची माहिती गुदिन्हो यांनी दिली.

Advertisements

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत व गुदिन्हो यांच्यात पंचायत निवडणूक विषयावर काल सोमवारी खास बैठक झाली.

सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना गुदिन्हो म्हणाले की सर्वोच्च न्यायालयाने 10 मे रोजी दिलेल्या निवाडय़ाने राज्य सरकार, राज्य निवडणूक आयोग निवडणुकीवरून कोंडीत सापडले आहेत. ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) वॉर्डचे आरक्षण ओबीसी आयोगाने करावे. त्यासाठी तिहेरी चाचणी (ट्रिपल टेस्ट) घेण्यात यावी असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

सहा महिन्यांनंतर निवडणूक शक्य

वरील प्रक्रिया करताना जर पंचायतींची मुदत संपुष्टात येत असल्यास मुदत संपल्यानंतर निवडणूक घेण्यात यावी आणि तो कालावधी 6 महिन्यापेक्षा (मुदतीनंतर) जास्त असू नये असे न्यायालयाचे निर्देश आहेत. सध्या पंचायतीची मुदत 19 जूनला संपत असल्याने त्यानंतरच्या 6 महिन्यात पंचायत निवडणूक घेता येणे शक्य आहे असेही गुदिन्हो यांनी नमूद केले.

सरकारला धोका पत्करायचा नाही

आता घाईने निवडणूक ठरवली तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाडय़ाचा भंग होऊ शकतो तसेच कोणी न्यायालयात गेला तर निवडणुकीला स्थगिती मिळू शकते. तो धोका सरकारला पत्करायचा नाही. म्हणून प्रथम ओबीसी वॉर्ड आरक्षण, तिहेरी चाचणी असे सर्व काही होऊ द्या. त्यानंतरच निवडणूक तारीख ठरवणे क्रमप्राप्त आहे, असेही गुदिन्हो यांनी स्पष्ट केले.

सध्या निवडणूक घेणे शक्य नाही

विद्यमान परिस्थिती पाहता आता घाईघाईने पंचायत निवडणूक घेणे शक्य नाही. शिवाय पावसाळी मोसम तोंडावर आल्याने ती निवडणूक आता 19 जूननंतर 6 महिन्याच्या कालावधीत घेण्याशिवाय कोणताही पर्याय नाही.

प्रशासकपदी नेमका कोण? सरपंच की सचिव?

कोणत्याही परिस्थितीत ग्राम पंचायत निवडणूक सहा महिने लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. पुढील सहा महिन्यांच्या काळात ग्राम पंचायतांवर प्रशासक नेमायचा झाला, तर नेमके कोणाला नेमायचे (सरपंच की सचिव)? यासाठी देखील कायदेशीर सल्ला घेण्याचे सरकारने ठरविले असून एकंदरीत विचार केल्यास जुनमध्ये पंचायत निवडणूक होणार नाही, हे अधोरेखित झाले आहे.

Related Stories

पुन्हा डबल इंजिन सरकार द्या

Patil_p

शिरोडा भाजपातर्फे योगदिन साजरा

Amit Kulkarni

नगरसेवक प्रक्रियेला बगल देऊन आपली कामे करून घेत असतात

Amit Kulkarni

अनुवादित पुस्तकांनादेखील सरकारने पुरस्कार दिले पाहिजेत

Amit Kulkarni

दिशाभूल करण्याकरिता काँग्रेसने नाहक आरोप करू नयेत

Patil_p

सरकारच्या अपयशामुळे गुन्हेगारी, भ्रष्टाचाराने गोव्याला पोखरले

Omkar B
error: Content is protected !!