सांगली / प्रतिनिधी
एफआरपीचे तुकडे करण्याच्या प्रस्तावामागे केंद्र नव्हे राज्य शासन आहे. केंद्राचा हा हेतूच नसताना जाणीवपूर्वक काही संघटना केंद्र सरकारला बदनाम करत आहेत. असा आरोप माजी कृषी राज्यमंत्री आणि शेतकरी नेते आ. सदाभाऊ खोत यांनी केला आहे.
याबाबत खोत म्हणाले, महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये एक संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झालेला आहे. काही संघटना एफआरपीमध्ये केंद्र सरकार तीन तुकडे करणार अशा पद्धती च्या अफवा पसरवत आहे. परंतु केंद्र सरकारने एफआरपीमध्ये कोणत्याही प्रकारचे बदल करणार नाही. ही भूमिका केंद्र सरकारची मुळातूनच आहे. परंतु महाराष्ट्र सरकारतील सहकार विभागाने केंद्र सरकारला तीन टप्प्यांमध्ये एफआरपी देण्यात यावी यावर विचार करावा असा प्रस्ताव पाठवलेला आहे. असे खोत यांनी म्हटले आहे.
ते पुढे म्हणाले, पहिला हप्ता 60 टक्के, दुसरा हप्ता नोव्हेंबर-डिसेंबर मध्ये आणि तिसरा हप्ता खरीप हंगाम संपल्यानंतर ही भूमिका राज्य सरकारची आहे. परंतु राज्य सरकारच्या विरोधामध्ये काही संघटना जाणीवपूर्वक आंदोलन न करता केंद्र सरकारची भूमिका आहे. अशा प्रकारचे वातावरण शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण करत आहेत. खोत पुढे म्हणाले, मी राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना या माध्यमातून आश्वासित करतो की, केंद्र सरकार हे राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहे. या संदर्भामध्ये मी स्वतः वरिष्ठ पातळीवर बोललेलो आहे. आणि राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशीही याबाबत चर्चा झालेली आहे.
त्यांनी सुद्धा स्पष्ट सांगितलं आहे की, एफआरपीचा हा राज्याचा स्वतंत्र आणि पूर्वीपासूनचा कायदा आहे. आणि त्या कायद्यामध्ये कोणताही प्रकारच्या बदलांमध्ये केंद्र सरकारने हस्तक्षेप केलेला नाही. राज्य सरकारने प्रस्ताव पाठवला तो खऱ्या अर्थाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विरोधातला प्रस्ताव पाठवलेला आहे. आणि त्या विरोधामध्ये 5 ऑक्टोबरला सोलापूर या ठिकाणी “जागर एफआरपी” चा आणि “एल्गार ऊस उत्पादकांच्या शेतकऱ्यांचा”असा मोर्चा आम्ही विभागीय साखर आयुक्त कार्यालयातवर काढणार आहोत. रयत क्रांती संघटना आणि भारतीय जनता पक्ष निश्चित पणाने महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे असेही खोत म्हणाले.