Tarun Bharat

एफआरपी निर्णयाचे स्वागत पण…

उसाला एकरकमी एफआरपी मिळाली पाहिजे व साखर कारखान्यांचे वजनकाटे ऑनलाईन हवेत या दोन्ही मागण्यांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हिरवा कंदील दाखवला आहे. त्यांचे स्वागत होते आहे व केलेही पाहिजे पण, त्यामुळे बळीराजा सुखी होईल याची खात्री नाही. स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आणि शेतकऱयांच्या विविध संघटना एकरकमी एफआरपी आणि काटामारी थांबवा या मागण्यांसाठी आग्रही होत्या. सतत आंदोलने व मागण्या करत होत्या. पण, साखरसम्राट त्याला दाद देत नव्हते. दोन तीन तुकडे पाडून उसाचे बिल दिले जात होते. पहिले बिल उस पुरवठय़ानंतर सुमारे महिनाभरानंतर. दुसरे रब्बी हंगामाच्या दरम्यान आणि मग उर्वरित. या सर्वात पारदर्शीपणा, विश्वासार्हता होती आणि साखर कारखाने हे शेतकऱयांना आपले वाटत. काळ बदलला सहकारी साखर कारखाने नावापुरते शेतकऱयांच्या मालकीचे उरले. साखर कारखाने हे राजकारणाचे अड्डे झाले. भ्रष्टाचाराचे कुरण बनले आणि जमेल तसा सम्राटांनी त्यावर हात मारला. नवनवीन कायदे झाले, उसापासून साखर निर्मिती सुरूच राहिली पण इथेनॉलपासून वीज निर्मितीपर्यंत अनेक उपपदार्थ सुरू झाले. नवनव्या सुधारणा झाल्या पण बळीराजाचे दैन्य सरेना. शिवारातली ऊस पोखरणारी हुमणी आणि साखर कारखान्यात काटेमारी करणारा नेता त्याच्या घामाचे हक्काचे पाकिट खाली करू लागला. आंदोलने झाली, मोर्चे निघाले, अधिवेशने भरली, कायदे झाले पण बळीराजाचे दैन्य व आत्महत्या थांबल्या नाहीत. कारखाने आजारी पाडायचे, निम्म्या किंमतीत विकत घ्यायचे. भाचे, पुतणे, भाऊ यांच्या कंपन्या काढून शेतकऱयांच्या मालकीचा हा उद्योग घशात घालायचा असे षडयंत्र संगनमताने सुरू आहे. अशावेळी राजू शेट्टी यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या उपस्थितीत बैठक घेवून एकरकमी एफआरपी व ऑनलाईन वजनकाटा अशी दोन आश्वासने मिळवली. हे वाखाणण्याजोगे आहे. तथापि, या आश्वासनाने बळीराजाचे, उस उत्पादक शेतकऱयांचे प्रश्न मार्गी लागले असे कुणाला वाटत असेल तर तो भ्रम आहे. घराला चांगले कुलूप लावले की चोरी होणार नाही अशी समजूत असते. पण, कुलूप शाबूत ठेऊन घर रिकामे करणारे चोर असतात त्याप्रमाणे एकरकमी एफआरपी दिली. वजनकाटे ऑनलाईन केले तरी अनेक मार्गानी आपले घर भरणारे नेते आहेत तोपर्यंत हा उद्योग व त्याला ऊस पुरवणारे शेतकरी सुखी, समाधानी होणार नाहीत. चांगले हवामान, पाणी आणि खत वगैरे गोष्टी रास्त दरात मिळत होत्या आणि साखर उद्योग चारित्र्यसंपन्न लोकांच्या नेतृत्वाखाली होता. तोवर थोडे बरे चालले होते. पण, खायच्या इरादय़ानेच कार्यरत नेते त्यात घुसले आणि गेल्या 25-30 वर्षात मालामाल झाले हे उघड सत्य कोणास नाकारता येणार नाही. एक काळ असा होता, उसाचा व शेतातील अन्य पिकाचा उत्पादन खर्च मर्यादित होता. येणारी किंमत खर्च वजा जाता शेतकऱयांच्या पदरात पडत होती. आता यांत्रिकी शेती, औषधाचा, फवारणीचा भडीमार, नवे तंत्रज्ञान, बदललेले हवामान, खतांचा वापर यामुळे शेतीतील उत्पादन खर्च वाढला आहे, न परवडणारा झाला आहे. महाराष्ट्रात विविध साखर कारखान्याचे उसाचे उत्पादन सरासरी एकरी 28 टन आहे. आणि एकरी 128 टन उस उत्पादन घेणारे शेतकरी आहेत. उस संशोधन केंद्रे, शेती अधिकारी, साखर कारखाने यांनी प्रामाणिकपणे प्रयत्न केले आणि उसाचे एकरी सरासरी वजन 70 टनावर नेले तर शेतकरी आणि हा उद्योग फायदय़ात येईल. पण, पायाभूत सुधारणा, मूलभूत संशोधन, शिक्षण याकडे शासनाचे व सहकाराचे दुर्लक्ष आहे. कारखाने आजारी पाडणे, बंद पाडणे आणि आपल्या मालकीचे करणे हेच कर्तव्य झाले आहे. उसाचे एकरी उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रत्येक एक हजार एकराला एक कृषी अधिकारी नेमणे त्याला 70 टन ऊस उत्पादनाचे उद्दीष्ट देणे, खत, बियाणे, पाणी यांचे रास्त दराने नियंत्रण करणे सहज शक्य आहे. पण, कारखानदार काटेमारी आणि रिकव्हरी चोरी आणि तऱहेतऱहेने बळीराजाचे व साखर उद्योगाचे शोषण करण्यात व्यस्त आहेत. त्यामुळे कायदे झाले, दबाव आला तर ते एकरकमी एफआरपी देतीलही आणि वजनकाटे ऑनलाईन करतीलही पण त्यामुळे बळीराजाचे संकट टळेल असे नाही. राज्यात आज अनेक साखर कारखान्यांनी शेतकऱयांची मागील हंगामातील उसाची बिले चुकती केलेली नाहीत. शेतकरी रोज फेऱया मारत आहेत. पण बिल मिळत नाही अशी स्थिती आहे. केवळ कायदे करून आणि धाक दाखवून शेतकरी हित साधले जाईल असे नाही शेतकऱयांनी सहकारी साखर कारखाने असोत वा शासन असो विश्वासार्थ प्रतिनिधी निवडून दिले पाहिजेत. शासनाचे निर्णय शेतकरी हिताचे आणि उद्योग हिताचे असले पाहिजेत आणि लोणी खाण्याऱया बोक्यांना रपाटा घातला पाहिजे. पण, खालीपासून वरपर्यंत खोकी, फ्रीजची खोकी असले उद्योग आणि आरोप चर्चा सुरू आहेत. त्यामुळेच गरीब शेतकऱयाला लुटले जाते आहे. कडक कायदे केले पाहिजेत. त्याची प्रभावी अंमलबजावणी केली पाहिजे आणि संघटीत गुन्हेगारीही मोडून काढली पाहिजे, भ्रष्टाचारी मंडळींना शासन केले पाहिजे. त्याच जोडीला शेती फायदेशीर होण्यासाठी बियाणांपासून विक्रीपर्यंत आणि उत्पादित मालापासून प्रक्रिया उद्योगापर्यंत नेटकी साखळी केली पाहिजे. शासनाचे कृषि खाते,संशोधन केंद्रे, बीजगुणन क्षेत्रे अधिक सक्षम आणि शेतकरी हिताची बनवली पाहिजेत. संशोधन शेतकऱयांच्या बांधावर पोहोचले पाहिजे. जमिनींचा पोत, मैत्र कीटक, नवीन वाण त्याची उपलब्धता एकरी उत्पादकता यावर प्रभावी काम केले पाहिजे तरच त्यात सर्वांचे हित आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे आगामी काही महिने अन्नधान्य टंचाई व चढे दर राहतील अशी शक्यता आहे. गेल्या महिन्याभरात गहू, ज्वारी वगैरे महागले आहे. सोयाबीनच्या दरातही मोठी वाढ झाली आहे. पण, शेतकरी मळणी झाली की धान्य खळय़ावरून लगेच विकतो. त्यामुळे दर पाडून त्यांची लूट केली जाते. शासन शेतकऱयांचे असेल, शेतकऱयांची मुले ती चालवत असतील तर निर्णय, सोई-सुविधा शेतकरी हिताच्या पाहिजेत. एफआरपी एकरकमी आणि वजनकाटे ऑनलाईन केले यावर भागणारे नाही. सुरूवात चांगली आहे. पुढचे निर्णय, पावले शेतकरी हिताची पडली पाहिजेत.

Related Stories

आपले वोझे घालू नये ! कोणीयेकासी !!

Patil_p

अमरत्व याहून वेगळे काय?

Patil_p

नाताळ सणाची परंपरा

Omkar B

चित्तशुद्धी झालेले भक्त भगवंतांना अतिशय प्रिय असतात

Patil_p

जे माझी भक्ती करत नाहीत त्यांना नरक भोगावा लागतो

Patil_p

पाणिग्रहण मूळमाधवो

Patil_p