स्वच्छतेच्या कामासाठी पुन्हा खासगी कंपनीची नियुक्ती : द्यावा लागणार दामदुप्पट दर
रा.प. महामंडळात नेमके चाललेय तरी काय?
चंद्रशेखर देसाई / कणकवली:
अगोदरच आर्थिकदृष्टय़ा ‘कणा’ मोडलेल्या रा. प. महामंडळाचे कोरोनामुळे ‘अस्तित्व’ टिकणार का? अशी शंका निर्माण झाली आहे. तरीही वरिष्ठ पातळीवरून हे ‘अस्तित्व’च जणू नामशेष करण्याचा विडा उचलल्याप्रमाणे कार्यवाही होताना दिसते. यापूर्वी स्वच्छतेच्या कामासाठी नेमलेल्या खासगी कंपनीला वारेमाप पैसे अदा केल्यानंतर हे कंत्राट रद्द करण्यात आले. सद्यस्थितीत रा. प. महामंडळाकडून स्थानिक पातळीवर कर्मचारी नेमून करण्यात येत असलेल्या स्वच्छतेसाठीच्या खर्चाच्या दामदुप्पट दर देऊन नवीन कंपनी नियुक्त करण्यात आली आहे. ‘अस्तित्व’ नावाने ठेका दिलेल्या कंपनीचे कर्मचारीही नियुक्त होऊ लागल्याने महामंडळात हे नेमके काय चाललेय? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
यापूर्वी रा. प. महामंडळामध्ये अनुकंपा तत्वावर नोकरीला लागलेले कर्मचारी, अपघात वा अन्य कारणाने प्रत्यक्ष चालक, वाहक डय़ुटी करू शकत नसलेल्या कर्मचाऱयांना स्वच्छता कर्मचारी म्हणून काम दिले जात असे. या डेपोंच्या स्वच्छतेसोबतच गाडय़ांची स्वच्छताही याच कर्मचाऱयांकडून करून घेतली जात असे. मात्र, माजी परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांच्या कार्यकाळात ‘ब्रिक्स’ कंपनीला हे काम देण्यात आले. यासाठी 448 कोटी रुपयांचे टेंडर दिले गेले होते, असे सांगण्यात येते. याबाबत सिंधुदुर्गमधील एसटी कर्मचारी संघटनांनी त्यावर आवाजही उठविला होता. एसटीच्या कर्मचाऱयांकडून नियमित होणाऱया सफाईकामाच्या तिप्पट ते चौपट रक्कम सिंधुदुर्ग विभागाला याच कामासाठी खासगी कंपनीला अदा करावी लागत होती.
सत्ताबदलानंतर ठेका रद्द
सत्ताबदल झाल्यानंतर स्वच्छतेसाठी नियुक्त ब्रिक्स कंपनीचा ठेका रद्द करण्यात आला. नंतर महामंडळाकडून स्थानिक पातळीवर कार्यरत अधिकृत स्वच्छता कर्मचाऱयांच्या मदतीला रोजंदारीवर कर्मचारी घेऊन काम सुरू करण्यात आले. उपलब्ध माहितीनुसार, या कर्मचाऱयांना दिवसाला 200 ते 300 रुपयांपर्यंत रोजंदारी दिली जाते. त्यानुसार गेले काही महिने गाडय़ा तसेच डेपोंच्या स्वच्छतेचे काम सुरू आहे.
विभाग नियंत्रक पातळीवर ‘अस्तित्व’चे करार
मात्र, आता नव्याने नियुक्त ‘अस्तित्व’ या कंपनीसाठी विभाग नियंत्रक पातळीवर करार करून घेऊन कंपनीच्या कर्मचाऱयांना नियुक्ती देण्याचे आदेश आहेत. यात सिंधुदुर्गसह रत्नागिरी, ठाणे, रायगड, पालघर व मुंबई आदी ठिकाणचे स्वच्छतेचे कंत्राट या कंपनीला देण्यात आले आहे. मात्र, राज्यस्तरावर असे कंत्राट दिलेले असले, तरी विभाग नियंत्रक पातळीवर करार करून काम देण्याची पद्धत कोणती?, यासाठी ई निविदा झाली की कसे? असे सवाल उपस्थित होत आहेत. एसटीच्या अधिकाऱयांशी संपर्क साधला असता, ते अधिक माहिती देण्यास असमर्थता दर्शवित आहेत. त्यामुळे रा. प. महामंडळात हे नेमके काय चाललेय, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
स्वच्छतेचे कर्मचारी अन्यत्र?
सिंधुदुर्ग विभागाचा विचार ब्रिक्स कंपनी नियुक्त करण्याअगोदर स्वच्छतेचा या विभागाचा एकूण खर्च 5 लाखांच्या आत होता. त्यानंतर नियुक्त ब्रिक्स कंपनीमार्फत या स्वच्छतेच्या कामासाठी नियुक्त केलेल्या कर्मचारी व इतर खर्च मिळून दरमहा सुमारे 22 लाख रुपये कंपनीला अदा करण्यात येत होते. गतवर्षी मार्चनंतर या कंपनीचे काम बंद पडले. सद्यस्थितीत रा. प. महामंडळाकडून खातेबाहय़ कर्मचारी नियुक्त करून या विभागात स्वच्छतेचे काम केले जात आहे. त्यांच्यासाठी दरमहा सुमारे दिड लाख रुपयांपर्यंत खर्च येत आहे. आता अस्तित्वच्या माध्यमातून कर्मचारी नियुक्त करताना प्रति कर्मचारी जीएसटीसह 842 रुपये देण्यात येणार आहेत. सिंधुदुर्गमध्ये असे किमान 40 कर्मचारी टप्प्याटप्प्याने नियुक्ती होणार असल्याचे समजते. प्रति बस साफ करणे व धुण्यासाठी 120 रुपये देण्यात येणार आहेत. जिल्हय़ात एसटीच्या सुमारे 400 हून अधिक गाडय़ा असून त्यातील 50 टक्के तरी गाडय़ा रोज धुतल्या जातात. त्यामुळे यात सध्या देण्यात येणाऱया रकमेच्या कैक पटीने अधिक रक्कम द्यावी लागणार आहे. या कर्मचाऱयांना नियुक्त करताना एसटीचे जे अधिकृत कर्मचारी स्वच्छतेच्या कामासाठी कार्यरत आहेत, त्यांनाही अन्यत्र हलविले जात असल्याने नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.
एसटीच्या खर्चावर नियंत्रण कोणाचे?
एकीकडे एसटी अडचणीत असताना आता अशाप्रकारे कंपन्या नियुक्त करून होत असलेल्या या वारेमाप खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याची नेमकी जबाबदारी कोणाची? विभाग नियंत्रक पातळीवर करार करून घेण्यासाठीच्या सूचना देण्यामागे नेमकी यंत्रणा कोणती? या साऱयाबाबत वस्तुस्थिती जनतेसमोर येऊन अशा प्रकारांना आळा घालत एसटीचे ‘अस्तित्व’ टिकविण्यासाठी प्रयत्नांची गरज आहे.