Tarun Bharat

ओबीसी आरक्षणासाठी सर्वपक्षीय नेते एकाच मंचावर

ओबीसी आरक्षणासाठीचे महत्वाचे ठराव जाणून घ्या सविस्तर

मुंबई \ ऑनलाईन टीम

ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वपक्षीय नेते एकत्र आले आहेत. लोणावळ्यातील ओबीसी नेत्यांच्या शिबिराचा आज दुसरा दिवस आहे. आज काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, पशुसंवर्धन आणि दुग्ध विकासमंत्री सुनील केदार आणि भाजपच्या पंकजा मुंडे, चंद्रशेखर बावनकुळे या शिबिराला उपस्थित होते. चिंतन बैठकीत ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्व राजकीय पक्षांनी एकसोबत काम करण्याचा मानस व्यक्त करण्यात आला. त्यावेळी सर्वपक्षीय नेत्यांच्या बैठकीत महत्वाचे ठराव मांडण्यात आले आहेत.

बैठकीतील महत्वाचे ठराव

२०११ मध्ये केंद्र सरकारने इम्पेरियल डेटा केला आहे, तो राज्य सरकारला द्यावा.

केंद्र आणि राज्य सरकारने जातीनिहाय जनगणना करावी आणि पदोन्नतीत आरक्षण द्यावे.

मराठा आरक्षणाला आमचा विरोध नाही. मात्र, ओबीसीमधून मराठा आरक्षण देऊ नये.

ओबीसींच्या सर्व आर्थिक विकास महामंडळाला भरघोस निधी मिळावा, महाज्योतीला 1 हजार कोटी आणि विभागीय कार्यालय सुरू करावे.

ओबीसी आरक्षण वाचवण्यासाठी राजकारण बाजूला ठेऊन सर्वांनी एकत्र यावा यासाठी ठराव मांडत आहे.

विधानसभा आणि लोकसभेत ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्यात यावे.

हे आरक्षण मिळेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नये, अशा स्वरूपाचा ठराव पारित करत आहोत रिव्ह्यू पिटीशन दाखल करून इम्पेरियल डेटा केंद्र सरकारने द्यावा
.

महाराष्ट्र शासनाने विधानसभा आणि लोकसभेत 27 टक्के आरक्षण मिळावे यासाठी राज्य सरकारने पाठपुरावा करावा.
कोरोना असल्यानं राज्य सरकार निवडणूक आयोगाला मनुष्यबळ देणार नाही. काय करायचं ते करा. कुठुन आणणार मनुष्यबळ, युपीवरुन का? काय होईल ते होऊ द्या, तुरुंगात गेलो तर जमानत घ्यायला या. निवडणुका झाल्या, कोरोना वाढला तर निवडणूक आयोगाला जबाबदार धरा. गरज भासल्यास त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करा. हे मी मुख्यमंत्र्यांना सांगणार आहे, असं मदत व पुनर्वसन मंत्री आणि काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले.

ओबीसींच्या हितासाठी आपण सगळे एका वाक्यात, एका शब्दात बोलणार आहोत. तीन महिन्यात डाटा गोळा करायचा आणि आरक्षणाला संरक्षण द्यायचं आहे. कोर्टात अॅफिडेव्हीट करा आणि या निवडणुका पुढे ढकला, अशी मागणी पंकजा मुंडे यांनी केलीय. ओबीसी समाजाचं आरक्षण कमी करुन मराठा समाजाला आरक्षण देऊ नये. तत्त्काळ मुख्यमंत्र्यांना भेटा. पण आधी न्यायालयात अॅफिडेव्हीट करुन निवडणुका पुढे ढकलाव्यात, अशी मागणी पंकडा मुंडे यांनी केली.

Related Stories

चिनी कंपनीला दिलेले कॉन्ट्रॅक्ट आधी रद्द करा : जितेंद्र आव्हाड

Tousif Mujawar

बँक खासगीकरणा विरोधात बँका बंद

Patil_p

लिफ्टच्या बहाण्याने युवकास लुटले

Patil_p

सरपंच आरक्षण निवडणुकीनंतर होणार जाहीर

Patil_p

किल्ले अजिंक्यताऱ्यावर सापडली ब्रिटीशकालीन पेटी

Patil_p

दिनेश गुणवर्धने श्रीलंकेचे नवे पंतप्रधान

Archana Banage