राज्य सरकारला झटका; कोल्हापुरातही होणार परिणाम
नवी दिल्ली / ऑनलाईन टीम
स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील निवडणुकीत ओबीसीच्या आरक्षणावरून सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी झाली. यावेळी ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. राज्य सरकारचा अध्यादेश गृहित धरता येत नसून पुढील सुनावणीपर्यंत राज्यसरकारच्या आदेशाला स्थगिती देण्यात आली आहे. दरम्यान सुप्रीम कोर्टाच्या या आदेशामुळे राज्य सरकारला धक्का मनाला जात आहे.
महाराष्ट्रात फेब्रुवारीमध्ये 23 महापालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 299 पंचायत समित्या, त्याचबरोबर 285 नगर परिषदांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. मात्र सुप्रीम कोर्टाच्या या आदेशामुळे राज्य सरकारला धक्का पोहचला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये ओबीसी समजला २७ टक्के आरक्षण मिळावे असे आदेश राज्य सरकारने काढले होते. त्यावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावली पार पडली. दरम्यान राज्यसरकारच्या या आदेशाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन महाविकास आघाडी सरकारला अजून एक मोठा झटका बसला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. राज्य सरकारचा अध्यादेश गृहित धरता येणार नाही, असं सांगत महाराष्ट्र सरकारच्या अध्यादेशाला पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे. प्रभागनिहाय ओबीसींचा डेटा मिळत नाही तो पर्यंत निवडणुका घेता येणार नाहीत, असं निरिक्षणही सर्वोच्च न्यायालयानं नोंदवलं आहे.
दरम्यान हि सुनावणी न्यायमूर्ती एएम खानविलकर व न्यायमूर्ती सीटी रवीकुमार यांच्या खंडपीठासमोर झाली. महाराष्ट्र सरकारच्या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर हा आदेश देण्यात आला आहे.या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय राज्य सरकारसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.
कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीवर परिणाम ?
स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण मिळण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या आदेशाला आज सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली. त्याचा परिणाम कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीवर होणार आहे. फेब्रुवारी-एप्रिल दरम्यान महापालिकेची निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. त्या पार्श्वभूमीवर प्रभागनिहाय रचना करण्याचे कच्चे काम जवळपास पूर्ण झाले आहे. कोल्हापूर महानगपालिकेतील जवळपास २४ प्रभागामध्ये ओबीसीसाठी राखीव आहेत. त्या अनुषंगाने इच्छुकांनी तयारी सुरु ठेवली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाच्या या आदेशामुळे हे २४ प्रभागातील आरक्षण रद्द होऊन ते खुल्या गटात समाविष्ट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महापालिकेतील खुल्या प्रभागांची संख्या ५२ इतकी होणार आहे. त्यामुळे या ५२ प्रभागात इच्छुकांची भाऊगर्दी होणार असून, प्रचंड चुरस ही पाहायला मिळणार आहे. दरम्यान महापौर पदासाठी अडीच वर्षे हे ओबीसीसाठी राखीव असल्याने त्यावर देखील टांगती तलवार आहे.