Tarun Bharat

ओबीसी सूची अधिकार विधेयक लोकसभेत सादर

मराठा आरक्षणाचा संबंध असल्याने महाराष्ट्रात उत्सुकता, अन्य तीन विधेयके संमत

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

अन्य मागासवर्गिय (ओबीसी) सूची तयार करण्याचे अधिकार राज्यांना मिळावेत, यासाठी केंद्र सरकारने घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत सादर केले आहे. काही दिवसांपूर्वी या विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने संमती दिली होती. हे विधेयक केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार यांनी सादर केले.

मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार घटनेच्या 102 व्या दुरुस्तीमुळे राज्यांचा मागासवर्गियांची सूची बनविण्याचा अधिकार नाहीसा झाला आहे. त्यामुळे तो अधिकार त्यांना देण्यासाठी पुन्हा घटनादुरुस्ती करावी लागणार आहे. म्हणून हे विधेयक मांडण्यात आले. ते 127 वे घटनादुरुस्ती विधेयक म्हणून ओळखले जात आहे. या अधिवेशनात ते संमत होण्याची शक्यता आहे. लोकसभेत हे विधेयक संमत झाल्यानंतर ते राज्यसभेत सादर करण्यग्नात येईल.

मराठा आरक्षणाशी संबंध

या विधेयकाचा संबंध महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाशी आहे. राज्यांना मागासवर्गियांची सूची बनविण्याचा अधिकार मिळाल्यास मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागू शकतो, असे काही तज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे या घटनादुरुसत विधेयकाकडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागून राहिले आहे.

महत्वाची विधेयके संमत

संसदेने सोमवारी काही महत्वाची विधेयके संमत केली. त्यात अरुणाचल प्रदेशात अनुसूचित जमातींच्या सूचीत बदल करण्यासंबंधीचे विधेयकही समाविष्ट आहे. या विधेयकाला गेल्या आठवडय़ात राज्यसभेने संमती दिली होती. नंतर ते लोकसभेत सादर करण्यग्नात आले होते. आता ते लोकसभेतही संमत झाले आहे.

गदारोळ सुरुच

संसदेत पुन्हा एकदा पेगॅसस आणि इतर मुद्दय़ांवरुन विरोधकांनी गदारग्नोळ घातला आणि संसदेचे कामकाज बंद पाडण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे अनेकदा कामकाज स्थगित करावे लागले. याच गोंधळात लोकसभेत तीन विधेयके संमत करण्यात आली. तर मागासवर्गिय सूची अधिकार समवेत तीन नवी विधेयके सादर करण्यात आली. या अधिवेशनात आतापर्यंत केवळ 24 तास काम होऊ शकले आहे.

अमित शहा-फडणवीस चर्चा

महाराष्ट्राचे भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यात सोमवारी येथे महत्वाची चर्चा झाली. मागासवर्गिय सूची अधिकार विधेयक लवकरात लवकर संमत करावे, अशी मागणी फडणवीस यांनी केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. आज मंगळवारी या विधेयकावर चर्चा शक्य आहे.

राज्यसभा स्थगित

विरोधकांच्या गदारोळामुळे राज्यसभेचे कामकाज दिवसभरासाठी स्थगित करावे लागले. विरोधकांनी अनेकदा कामकाजात व्यत्यय आणला. काँगेस व इतर विरोधी पक्षांनी पेगॅससवर चर्चा करण्याचा आग्रह धरला. त्यामुळे कामकाजात खंड पडला. विरोधकांनीं सरकारवर लोकशाहीचा गळा घोटल्याचा आरोप केला. राज्यसभेत कर सुधारणा विधेयक आणि केंद्रीय विद्यापीठ सुधारणा विधेयक मांडण्यात आले तेव्हा विरोधी पक्षांनी आधी पेगॅससवर चर्चा करा अशी मागणी करत गोंधळ घातला.

Related Stories

बंगालच्या उपसागरात वादळ

Patil_p

जम्मू काश्मीर आणि लडाखमध्ये जाणवले भूकंपाचे धक्के

Tousif Mujawar

सेन्सेक्सचा तेजीचा प्रवास कायम

Patil_p

पेट्रोलियम कंपन्यांना 22 हजार कोटी देणार

Patil_p

ICC-World Cup 2022-जिंकलो… टिम इंडियाने पाकिस्तानवरील विजयाने साजरी केली दिवाळी

Kalyani Amanagi

खाद्यतेल दर राहणार नियंत्रणात

Patil_p