Tarun Bharat

कर्नाटकात ऑनलाईन बेटिंग आणि जुगारावर बंदी; विधानसभेत विधेयक मंजूर

बेंगळूर/प्रतिनिधी

कर्नाटक सरकार (karnataka government) गेल्याकाही दिवसांपासून कठोर पावले उचलताना दिसत आहे. आतातर राज्यात वाढते ऑनलाइन जुगार (online gambling) आणि सट्टेबाजी (online betting) थांबवण्यासाठी कर्नाटक विधानसभेत (karnataka assembly) कर्नाटक पोलीस (सुधारणा) विधेयक २०२१ मंजूर करण्यात आले आहे. या विधेयकानंतर आता अनेकांनी सुटकेचा श्वास घेतला आहे. ऑनलाइन जुगार आणि सट्टेबाजीशी संबंधित लोकांवर या विधेयकामुळे बंदी घालण्यास मदत होणार आहे. मुलांमध्ये वाढत्या ऑनलाइन गेमिंगमुळे नैराश्य आणि आत्महत्येच्या घटनांमध्ये या विधेयकामुळे घट होणार असल्याचे म्हटले जात आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर कर्नाटकात जुगार आणि सट्टेबाजीवर बंदी घालण्यात आली आहे. गृहमंत्री अरागा ज्ञानेंद्र यांनी कर्नाटक पोलीस (सुधारणा) विधेयक, २०२१ सादर केले आणि जुगारच्या नवीन प्रकारांना हाताळण्यात पोलिसांच्या क्षमतेबद्दल विरोधकांच्या संशयादरम्यान ते पास केले गेले – यामध्ये खेळांवर ऑनलाइन बेटिंग, ऑनलाइन गेमिंग आणि पोकर यांचा समावेश आहे.

कर्नाटकात ऑनलाइन जुगार आणि सट्टेबाजीच्या घटना वाढत असताना याला आळा घालण्यासाठी राज्यसरकारने कठोर पावले उचलली आहेत. दरम्यान, कर्नाटकक विधानसभेने मंगळवारी कर्नाटक पोलीस (karnataka police) अधिनियम, १९६३ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी एक विधेयक मंजूर केले ज्यामुळे ऑनलाइन जुगारासह राज्यातील सर्व प्रकारच्या जुगारावर बंदी असणार आहे.

कर्नाटक पोलीस (सुधारणा) विधेयक,२०२१ हे गृहमंत्री अरागा ज्ञानेंद्र (karnataka home minister Araga Jnanendra) यांनी सादर केले. जुगारच्या नवीन प्रकारांना सामोरे जाण्याच्या पोलिसांच्या क्षमतेवर विरोधकांकडून शंका उपस्थित केल्यानंतर हे विधेयक पारित करण्यात आलं. यामध्ये खेळांवर ऑनलाइन बेटिंग, ऑनलाइन गेमिंग आणि पोकर यांचा समावेश आहे.

धारवाड येथील राज्य उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या आदेशाच्या संदर्भात पोलिसांना जुगार आणि सट्टेबाजीला सामोरे जाणे दिवसेंदिवस कठीण होत असल्याने नवीन कायदा आवश्यक असल्याचे गृहमंत्र्यांनी म्हटले. इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा वापर करून खूप जुगार खेळला जात आहे आणि यावर नियंत्रण ठेवले पाहिजे, असे गृहमंत्र्यांनी नवीन विधेयक सादर करताना विधानसभेत सांगितले. जुगाराला दखलपात्र आणि अजामीनपात्र गुन्हा ठरवण्यासाठी आणि कर्नाटक पोलिस कायद्यातील तरतुदींना बळकट करण्याच्या हेतूने हे विधेयक सादर करण्यात आलं होतं.

Related Stories

‘त्या’ पत्रामुळे शिंदे गट अडचणीत…ठाकरे- शिंदे सत्तासंघर्षाची सुनावणी

Abhijeet Khandekar

शिंदे गट आदित्य ठाकरेंवर मेहेरबान!

datta jadhav

दहावी परीक्षेचा निकाल लांबणीवर

Archana Banage

ओडिशा सरकारने घेतला ‘हा’ निर्णय

Tousif Mujawar

अतिवृष्टीमुळे पुणे विद्यापीठाच्या परीक्षा पुढे ढकलल्या

Tousif Mujawar

‘जल जीवन’च्या 750 आराखड्य़ांचे सादरीकरण कधी ?

Abhijeet Khandekar