Tarun Bharat

कर्नाटक सरकारने तालुका पंचायत व्यवस्था रद्द करू नये : आमदार एच. के. पाटील

बेंगळूर/प्रतिनिधी

आरडीपीआरचे माजी मंत्री आणि कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ आमदार एच. के. पाटील यांनी बुधवारी सांगितले की, राज्य शासनाने तालुका पंचायत (टीपी) यंत्रणेला त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्थेमधील महत्त्व समजल्याशिवाय रद्द करण्याचा निर्णय घेऊ नये. दरम्यान तालुका पंचायत व्यवस्था रद्द करण्याचा सरकारचा घाट आहे, तो सरकारने घालू नये. तसे केल्यास तो हणून पडू असे म्हंटले आहे.

भारतीय राज्यघटनेच्या ७३ व्या दुरुस्तीनुसार राज्य सरकार तालुका पंचायत व्यवस्था रद्द करू शकत नाहीत. तालुका पंचायतींना बळकटी देण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. तालुका पंचायतीची संबंधित तालुक्यांची विकास कामे सुरू करणे व राबविणे ही मोठी जबाबदारी आहे. टीपींच्या सबलीकरणासाठी सरकारने गांभीर्याने विचार करायला हवा, असे पाटील यांनी पत्रकारांना सांगितले.

“टीपी बंद करून किंवा जिल्हा पंचायतींना अधिक अधिकार देण्याबाबत सुरू असलेली चर्चा म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तहकूब करण्याचा राज्य सरकारचा कट आहे, असा आरोप कॉंग्रेसच्या आमदारांनी केला.

आरडीपीआर मंत्री के. एस. ईश्वरप्पा यांनी तालुका पंचायत यंत्रणेवर केलेल्या वक्तव्यामुळे चर्चेला उधाण आले आहे. राज्य सरकारच्या तिजोरीवर अधिक भार पडत असल्याने सरकार टीपी कायमस्वरूवी बंद कारण्याच्या विचारात आहे.

Related Stories

उद्या कर्नाटक सीईटीचा निकाल

Archana Banage

खासगी रुग्णालयांनी बेड संदर्भात सूचनांचे पालन न केल्यास बाह्यरुग्ण विभाग बंद करण्याचा इशारा

Archana Banage

बेळगाव जिल्हय़ातील सर्व तालुके पूरग्रस्त

Patil_p

दापोलीत ग्रा. पं. सरपंच आरक्षण सोडत 15 रोजी

Archana Banage

युकेवरून आलेले प्रवासी १३८ सापडले

Archana Banage

केंद्र सरकारविरोधात उद्या शेतकऱयांचा ‘रेल रोको’

Amit Kulkarni