Tarun Bharat

काँग्रेसच्या सभात्यागातच भू-सुधारणा विधेयक संमत

Advertisements

विधानसभेत मंजुरी : दुरुस्ती विधेयकातील नियमांमध्ये किरकोळ बदल

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

विरोधी पक्ष, शेतकरी संघटना, कामगार संघटनांसह 32 संघटनांचा विरोध असताना देखील भू-सुधारणा दुरुस्ती विधेयक, एपीएमसी दुरुस्ती विधेयक विधानसभेमध्ये संमत करण्यात आले आहे. दीर्घवेळ चाललेल्या चर्चेनंतर काँग्रेस आमदारांनी सभात्याग केला. त्यानंतर आवाजी मतदानाने भू-सुधारणा दुरुस्ती विधेयक आवाजी मतदानाने संमत करण्यात आले. तत्पूर्वी काँग्रेस आमदारांनी विधेयकाच्या प्रती फाडून भिरकावल्या. सरकारविरोधात धिक्काराच्या घोषणा दिल्या. मात्र, सरकारने या विधेयकामध्ये काही बदल केले असले तरी विरोधी पक्षाने त्याचे समर्थन केले नाही.

विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या, डी. के. शिवकुमार यांनी सरकारने भू-सुधारणा विधेयक मागे घ्यावे, अशी जोरदार मागणी केली. राज्य सरकारने हे विधेयक शेतकरीविरोधी आहे. या विधेयकाला अनेक संघटनांनी आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे ते मागे घेण्यात यावे. सरकारच्या या विधेयकामध्ये कसणाऱया शेतकऱयांच्या हातातील जमिनी काढून घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. कोरोनासंकट काळातच हे विधेयक आणण्याचा घाट घालण्यात आला आहे, अशी टीका सिद्धरामय्या यांनी केली.

दरम्यान, सभागृहाला उत्तर देताना महसूलमंत्री आर. अशोक यांनी विधेयकामध्ये काही बदल करण्यात आल्याचे सर्वांच्या निदर्शनास आणून दिले. मात्र, त्यावर समाधान न झाल्याने काँग्रेस आमदारांनी सरकारविरोधात घोषणाबाजी सुरूच ठेवली. त्यानंतर विरोधी आमदार सभागृहाबाहेर पडले. त्यानंतर विधानसभेमध्ये आवाजी मतदानाने भू-सुधारणा दुरुस्ती विधेयक संमत करण्यात आले.

काँग्रेसचा विरोध

कोणालाही कितीही जमीन खरेदी करता येण्याजोगे तरतुदी भू-सुधारणा दुरुस्ती विधेयकात करण्यात आल्या आहेत. कृषीव्यतिरिक्त कारणासाठी देखील शेतजमिनी खरेदीचे स्वातंत्र्य देण्यात आल्याने शेतकऱयांवर प्रतिकूल परिणाम होतील, असे सांगून काँगेसने या दुरुस्ती विधेयकाला तीव्र विरोध दर्शविला आहे. शेतकरी संघटना देखील आक्रमक बनल्या आहेत.

एपीएमसी दुरुस्ती विधेयकालाही मंजुरी

एपीएमसी दुरुस्ती विधेयकालाही (कृषी उत्पन्न-बाजारपेठ व्यवहार नियंत्रण आणि विकास दुरुस्ती विधेयक) विरोधी पक्ष काँग्रेस आणि निजदने आक्षेप घेतला.  शनिवारी दुपारी भोजन विरामानंतर सहकार मंत्री एस. टी. सोमशेखर यांनी मांडलेल्या या विधेयकावरील चर्चेवेळी विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांनी एपीएमसी कायद्यात बदल करण्याची शेतकऱयांनी मागणी केलेली नसताना देखील सरकारने त्यात बदल केला आहे, असा आरोप केला. त्यानंतर घोषणाबाजी करता निजद आणि काँग्रेस आमदार सभागृहातून बाहेर पडले. त्यानंतर हे विधेयकही आवाजी मतदानाने विधानसभेत संमत झाले.

विधेयकात बदल

सरकारने भू-सुधारणा दुरुस्ती विधेयकात जमीन खरेदीसंबंधीच्या नियमांमध्ये किरकोळ बदल केले आहेत. सरकारने राज्यपालांच्या संमतीनंतर भू-सुधारणा विधेयक अध्यादेशाद्वारे जारी केले होते. त्यानुसार पाचपेक्षा कमी सदस्य असणाऱया कुटुंबाला 108 एकरपर्यंत तर पाचपेक्षा अधिक सदस्य असणाऱया कुटुंबाला 216 एकर शेतजमीन खरेदीची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, हे नियम पूर्वीप्रमाणेच ठेवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार दुरुस्ती विधेयकात पाच सदस्य असणाऱया कुटुंबाला कमाल 54 एकर शेतजमीन खरेदी करण्याची मर्यादा निश्चित केली आहे. तर कुटुंबात 5 पेक्षा अधिक सदस्य असल्यास कमाल 108 एकर शेतजमीन खरेदी करता येणार आहे. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न कितीही असले तरी शेतजमीन खरेदी करता येणार आहे. मात्र, ओलिताखाली असणारी शेतजमीन केवळ शेतीसाठीच वापरण्याची नवी तरतूद विधेयकामध्ये करण्यात आली आहे.  

Related Stories

कर्नाटक: आतापर्यंत ७० हजाराहून अधिक आरोग्य कर्मचार्‍यांना लसीकरण

Archana Banage

बळ्ळारीमध्ये पोलिसांसाठी कोविड केअर सेंटर सुरू

Archana Banage

खासगी विद्यापीठ विधेयक विधानपरिषदेत संमत

Amit Kulkarni

राज्यपालांना धबधबा सुंदर दिसण्यासाठी अधिकाऱ्याने सोडले धरणातून पाणी

Abhijeet Khandekar

कर्नाटक हायकोर्टाने केंद्राला रोखले

Archana Banage

ब्लॅक फंगसवरील इंजेक्शनच्या काळाबाजारप्रकरणी तिघांना अटक

Amit Kulkarni
error: Content is protected !!