सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली दखल
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
कोरोना महामारीच्या संभाव्य तिसऱया लाटेदरम्यान कांवड यात्रेला अनुमती देण्याच्या उत्तरप्रदेश सरकारच्या निर्णयाची सर्वोच्च न्यायालयानेच दखल घेतली आहे. न्यायाधीश रोहिंटन एफ. नरीमन यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने केंद्र आणि उत्तरप्रदेश सरकारला नोटीस बजावून स्पष्टीकरण मागविले आहे. न्यायालय याप्रकरणी 16 जुलै रोजी सुनावणी करणार आहे. कांवड यात्रा 25 जुलैपासून सुरू होणार आहे. यात उत्तरेतील राज्यांमधील शिवभक्त स्वतःच्या क्षेत्रांमधील शिवमंदिरांमध्ये अभिषेक करण्यासाठी उत्तराखंडच्या हरिद्वारमधून गंगाजल मिळविण्यासाठी पायी किंवा अन्य साधनांने यात्र करतात.
उत्तराखंड सरकारने यंदा कांवड यात्रा रद्द केल्यावरही उत्तरप्रदेश सरकारने ती सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. उत्तराखंड सरकारने राज्यात कोरोनाच्या डेल्टा प्लस व्हेरियंटची पुष्टी आणि संक्रमणाच्या तिसऱया लाटेची शक्यता पाहता कांवड यात्रा स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हरिद्वारला कोरोना महामारीचे केंद्र केले जाऊ शकत नसल्याच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंग धामी यांनी म्हटले आहे.
तत्पूर्वी केंद्रीय पर्यटनमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी उत्तराखंड सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत करत लोकांना कोरोना संकटाचे गांभीर्य समजून घेण्याचे आवाहन केले होते. कोरोनाचे संकट पाहता पूर्वी अमरनाथ यात्रा आणि आता कांवड यात्रा रद्द करण्यात आली आहे. लोकांनी स्थितीचे गांभीर्य ओळखावे. लोकांचे जीवन वाचविण्याची जबाबदारी आमची असल्यचे रेड्डी म्हणाले.
इंडियन मेडिकल असोसिएशनने उत्तराखंड सरकारला कांवड यात्रा आयोजित न करण्याची विनंती केली होती. तीर्थयात्रेकरता जमा होणाऱया गर्दीविषयी चिंता व्यक्त राज्य आयएमएचे सचिव डॉ. अजय खन्ना यांनी राज्याबाहेरील भाविकांना प्रवेश न देण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांना केली होती.