Tarun Bharat

किनारी व्यवस्थापन आराखडय़ात गंभीर चुका

गूगल मॅपच्या आधारे तयार केल्याचा काँग्रेसचा दावा : स्थानिक भाषांमधून करण्याची मागणी

प्रतिनिधी / पणजी

किनारी व्यवस्थापन आराखडय़ात अद्याप गंभीर स्वरुपाच्या असंख्य चुका आहेत. तब्बल 2 कोटी रुपये घेतल्यानंतरही चेन्नाई येथील त्या संस्थेने कोणत्याही व्यक्तीस विश्वासात न घेता केवळ गूगल मॅपच्या आधारे मसुदा बनविला आहे. त्यामुळे सध्याचा मसुदा बाजूला ठेवावा, तसेच नवा मसुदा कोकणी व मराठी या स्थानिक भाषांमध्ये तयार करण्यात यावा, अशी मागणी काँग्रेस पक्षाने केली आहे.

काँग्रेस प्रवक्ते तुलियो डिसोझा यांनी पणजीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ही मागणी केली आहे. त्यावेळी आर्किटेक्ट रोयला फर्नांडीस, स्वाती केरकर आणि ग्लेन काब्राल उपस्थित होते.

चेन्नाई येथील नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट या संस्थेने तयार केलेला हा अपूर्ण असून सदर एजन्सीला प्रत्येक गावात पाठवून व लोकांच्या भावना ऐकून घेऊनच नवा मसुदा तयार करावा, तसेच स्थानिक ग्रामस्थांना तो योग्यरित्या समजावा यासाठी कोकणी व मराठी भाषांमधून तयार करावा, अशी मागणी करण्य़ात आली.

अशा या अपूर्ण आराखडय़ास मान्यता मिळविण्यासाठी सरकार प्रचंड घाई करत आहे. लोकांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे, तसेच त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासही सरकार तयार नाही. जनमत सुनावणीच्या नावे लोकांची फसगत करण्यात येत आहे. अशाप्रकारे सरकारची चाललेली घाई पाहता हा आराखडा गोमंतकीयांच्या हितासाठी आहे की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भांडवलशाही मित्रांना गोव्याची बंदरे विकण्याचा छुपा अजेंडा आहे? असा सवालही उपस्थित करण्यात आला.

विद्यमान आराखडय़ातील काही चूका दाखवताना जुने गोवेतील 14 जागतिक वारसा स्मारकांपैकी केवळ एकच दाखविणे, बाणावली येथील अपूर्ण स्थितीतील पूल मानशीची गेट म्हणून दाखविणे, किनारी भागातील लोकांची घरे, बंधारे आणि अन्य संरचना आराखडय़ात न दाखवता पारंपरिक मच्छिमाऱयांचे हक्क, शॅक मालक, वॉटर स्पोर्टस् ऑपरेटर आणि अन्य भागधारकांच्या हक्कांचा विचार करण्यात आलेला नाही. संतापजनक प्रकार म्हणजे पंचायतींनी केलेल्या सूचना आराखडय़ात दिसून येत नाहीत, अशी माहिती देण्यात आली.

खरे म्हणजे किनारी व्यवस्थापन आराखडा हा वस्तुस्थितीचा आरसा असायला हवा. परंतु चेन्नईतील सदर संस्थेने तो गूगल मॅपचा आधार घेऊन बनविला आहे. तसेच विद्यमान आराखडा लोकांसाठी 60 दिवस खुला ठेवायला हवा होता. परंतु सदर कालावधी 30 दिवसांवर का आणला,असा सवालही यावेळी उपस्थित करण्यात आला.

Related Stories

कोविड लसीकरणाचा दुसरा टप्पा 15 नोव्हेंबर पर्यंत पूर्ण करणार- मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत

Amit Kulkarni

वेळगे श्री सातेरी युवा संघाचे कार्य उल्लेखनीय

Amit Kulkarni

कामत यांच्यामुळे काँग्रेसबरोबर भाजपच्या गोटातही खळबळ

Patil_p

एसजीपीडीए मार्केट परिसरात पडून असलेला कचरा उचलला

Amit Kulkarni

विधवा प्रथेविरुद्ध धारगळ ग्रामपंचायतीत ठराव संमत

Amit Kulkarni

गोवा डेअरीतर्फे दुध उत्पादकांना दरवाढ, ग्राहकांना नववर्षात दणका

Amit Kulkarni