वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
संसदेकडून संमत तिन्ही कृषी कायद्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने 19 मार्च रोजी स्वतःचा अहवाल सोपविल्याची माहिती समोर आली आहे. 3 सदस्यीय समितीने याबाबत शेतकरी संघटना आणि कृषितज्ञांशी विचारविनिमय करून स्वतःचा अहवाल तयार केला आहे. या अहवालात संसदेकडून संमत करण्यात आलेल्या कृषी कायद्यांची समीक्षा करण्यात आली आहे.
तिन्ही कृषी कायद्यांवर एक निष्पक्ष मत मिळावे याकरता सर्वोच्च न्यायालयाने या समितीची स्थापना केली होती. तिन्ही कृषी कायद्यांमधील कुठल्या तरतुदी शेतकऱयांच्या हिताच्या आहेत आणि कुठल्या तरतुदींमुळे शेतकऱयांना नुकसान होऊ शकते यावर सर्वोच्च न्यायालयाने समितीकडून मत मागविले होते.
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकण्यापूर्वी आणि कुठलाही निर्णय घेण्यापूर्वी एक तटस्थ भूमिका जाणून घेऊ इच्छित असल्याचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी समितीच्या स्थापनेवेळी म्हटले होते. या समितीत कृषितज्ञ अनिल घनवट, अशोक गुलाटी आणि प्रमोद जोशी सामील होते. समितीकडून या अहवालासंबंधी लवकरच पत्रक प्रसिद्ध काढले जाऊ शकते.
केंद्र सरकारच्या तीन नव्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीच्या सीमांवर सुमारे 4 महिन्यांपासून शेतकऱयांचे आंदोलन सुरू आहे. तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवरून शेतकऱयांच्या संघटना नोव्हेंबर 2020 पासून गाजीपूर, टिकरी अणि सिंघू सीमेवर निदर्शने करत आहेत.
तोडगा काढण्याचे आव्हान
शेतकरी संघटना आणि सरकार यांच्यातील वाद संपविण्याच्या उद्देशाने सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी महिन्यात कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देत 4 सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने अनिल घनवट यांच्यासह भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष भूपिंदर सिंग मान, कृषी अर्थतज्ञ अशोक गुलाटी आणि प्रमोद कुमार जोशी यांना या समितीचे सदस्य केले होते. पण भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष भूपिंदर सिंग मान यांनी समितीतून माघार घेतली होती.
दोन महिन्यांची मुदत
ही समिती कृषी कायद्यांचे समर्थन करणाऱया आणि विरोध करणाऱया शेतकऱयांची बाजू ऐकून घेत दोन महिन्यात स्वतःचा अहवाल न्यायालयाला सोपविणार असल्याचे निर्धारित करण्यात आले होते. समितीने निर्धारित मुदतीत स्वतःचा अहवाल सोपविला आहे.