कुठलाच मंत्री बैठकीत सहभागी न झाल्याने संघटनांचे पदाधिकारी नाराज
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
29 शेतकरी संघांच्या पदाधिकाऱयांनी कृषी सचिवांसोबतच्या बैठकीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पदाधिकाऱयांनी बैठकीतून बाहेर पडत संताप व्यक्त करत नव्या कृषी कायद्यांच्या प्रती फाडून टाकल्या आहेत. विविध शेतकरी संघटनांचे हे पदाधिकारी नव्या कृषी कायद्यांसंबंधी सचिवांसोबत बैठक करत होते, परंतु या बैठकीत कृषीमंत्री किंवा अन्य कुठल्याही मंत्र्याने भाग न घेतल्याने याला महत्त्व नसल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.
बैठकीत सामील शेतकरी संघटनांच्या पदाधिकाऱयांनी केंद्र सरकारवर फसवणुकीचा आरोप केला आहे. बैठक केवळ देखावा म्हणून आयोजित करण्यात आली होती, मागण्या ऐकण्यास कुणीच तयार नव्हते. शेतकऱयांच्या मागण्या ऐकून घेण्याऐवजी कृषी सचिव आम्हालाच सल्ले देऊ लागले. चंदीगडगमध्ये गुरुवारी चर्चा करून पुढील कृती ठरविली जाणार असल्याचे शेतकरी संघटनांनी म्हटले आहे.
चर्चेतून समाधान नाही
या चर्चेबद्दल संतुष्ट नव्हतो, याचमुळे बैठकीतून बाहेर पडलो आहोत. हे काळे कायदे मागे घेतले जावेत अशी मागणी आहे. बैठकीत एकही मंत्री उपस्थित नव्हता असे एका संघटनेच्या पदाधिकाऱयाने म्हटले आहे.
संघटनांचे आरोप अन् केंद्राचा दावा
केंद्र सरकारने पावसाळी अधिवेशनात 3 नव्या कृषी विधेयकांना संसदेत संमत करवून घेतले आहे. या विधेयकांवर राष्ट्रपतींची झाल्यावर त्यांना कायद्याचे स्वरुप प्राप्त झाले आहे. केंद्र सरकार नव्या कृषी कायद्यात खुल्या बाजारात कृषी उत्पादनांना विकण्याची सूट देऊन बाजारसमित्यांचे अस्तित्व संपवू पाहत असल्याचा आरोप काही संघटनांनी केला आहे. विविध पिकांवर मिळत असलेली हमीभावाची व्यवस्थाही सरकार हळूहळू संपुष्टात आणणार असल्याची भीतीही संघटनांनी व्यक्त केली आहे. परंतु नव्या कायद्यांमुळे कृषी उत्पादनांचा बाजार वाढणार आहे. शेतकरी दलालांपासून मुक्त होऊन कुठेही उत्पादने विकू शकणार आहेत. या कायद्यांमुळे शेतकऱयांचे उत्पन्न वाढणार असल्याचा दावा सरकारने केला आहे.
दिल्लीत येणार नाही!
बैठकीदरम्यान कृषी सचिव आणि शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱयांदरम्यान शाब्दिक चकमक उडाली होती. या मुद्दय़ावर कुठल्याही बैठकीसाठी आता दिल्लीत येणार नाही. सरकारला चर्चा करण्याची इच्छा असल्यास कृषीमंत्र्यांना पंजाबमध्ये यावे लागणार आहे. कुठल्याही स्थितीत अधिकाऱयांच्या धमक्या ऐकण्यासाठी दिल्लीत येणार नाही. पंजाबमध्ये कुठल्याही भाजप सदस्याला नुकसान पोहोचल्यास शेतकरी संघटना जबाबदार असतील, अशी धमकी भाजपकडून देण्यात आल्याचा दावा शेतकरी नेत्यांनी केला आहे.