शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ आंदोलन टप्प्या टप्प्याने आणखीन तीव्र करणार – कॉ. आडम मास्तर
प्रतिनिधी / सोलापूर
गेल्या १९ दिवसापासून देशातील शेतकरी केंद्र सरकारने पारित कृषी विधेयकाच्या विरोधात आंदोलनाच्या पवित्र्यात उतरलेला आहे. ऐन थंडीच्या मोसमात सुद्धा लाखो शेतकरी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र आणि दिल्ली लगतचे कृषी प्रधान राज्यातील शेतकरी अविश्रांत लढत आहेत. या दरम्यान ११ बळीराजाचा सरकारच्या व्यवस्थेने बळी घेतलेला आहे. तरीही शेतकरी या आंदोलनाला “डेथवॅार” अर्थातच मृत्यूची लढाई असे संबोधले आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातून मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष सलग्न अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या समर्थनार्थ आणि कृषी विधेयकाच्या विरोधात ही लढाई टप्प्या टप्प्याने आणखीन तीव्र करणार असल्याचा इशारा केंद्र सरकारला माकपाचे राज्य सचिव तथा माजी आमदार कॉ. नरसय्या आडम (मास्तर) यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिला.
सोमवार दि. १४ डिसेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालय पूनम गेट येथे दिल्ली येथे होत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठींबा देत माकपाचे जिल्हा कॉ. एम.एच.शेख यांच्या नेतृत्वाखाली मौन धरणे आंदोलन पार पडले.
यावेळी अॅड. एम.एच.शेख यांनी शेती उत्पन्न आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुलभता विधेयक २०२०), अत्यावश्यक वस्तू सेवा सुधारणा कायदा, शेतमाल हमीभाव करार आणि शेतीसेवा (सबलीकरण आणि संरक्षण विधेयक २०२०) ही तीन विधेयके पारित करताना केंद्र सरकार स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसी आणि या देशातील कृषी व्यवस्था आणि शेतकरी यांचा साकल्याने अभ्यास केलेला नाही. त्यामुळे कृषी व्यवस्था ही पूर्णपणे देशातील मुठभर भांडवलदारांच्या ताब्यात जाणार आहे. भारतीय अन्न महामंडळ हे अदानी, अंबानी, मित्तल, गोयल, गोयंका अन्न महामंडळात रुपांतर करण्याचा धोका केंद्र सरकारने निर्माण केलेला आहे. मागील ७३ वर्षात अशी दुर्दैवी वेळ शेतकऱ्यांवर कधीच आलेली नाही.
या आधी भारतीय शेतकरी तेलंगणामध्ये रेयतांगा पोराटम, बंगालमध्ये तेबागा, केरळमध्ये पुण्यवीरा असे यशस्वी लढे झालेले आहेत. त्याची आठवण या सरकारला आंदोलनाच्या माध्यमातून आम्ही करून देऊ इच्छितो. मात्र शेतकरी आणि शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला बदनाम करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि त्यांची पोलीस यंत्रणा प्रयत्नशील असून या आंदोलनात नक्षलवादी, माओवादी, खलीस्थानी, पाकिस्तानी, चीनी आणि त्यांचे एजंट घुसलेले आहेत. हे आंदोलन चिडून टाका अशी चुकीची भूमिका सरकारने घेतलेली आहे. याचा आम्ही तीव्र निषेध करत असून जय जवान, जय किसानचा नारा तीन काळे कायदे रद्द होईपर्यंत सबंध देशभर गर्जणार अशी भूमिका व्यक्त केली. यावेळी शेकडो शेतकरी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.