च्या शास्त्रामध्ये विकासासाठी भांडवली खर्च महत्वाचा असतो. भांडवली खर्चामध्ये रस्तेबांधणी, रेल्वेबांधणी, हवाईमार्ग, बंदरे, टय़ुब च्या शास्त्रामध्ये विकासासाठी भांडवली खर्च महत्वाचा असतो. भांडवली खर्चामध्ये रस्तेबांधणी, रेल्वेबांधणी, हवाईमार्ग, बंदरे, टय़ुब किंव च्या शास्त्रामध्ये विकासासाठी रेल्वेबांधणी, हवाईमार्ग, बंदरे, टय़ुब किंव किंव
सन 2022-23 चा अर्थसंकल्प काल संसदेत मांडला गेला. कोणत्याही देशातील अर्थसंकल्प दोन अंगांनी बनविलेला असतो. लांबपल्ल्याच्या नियोजनाचा पाया घालून त्याचा कृती आराखडा बनविणे आणि चालू परिस्थितीत लगोलग कोणत्या कृतीची आणि समस्या सोडवायची आहे, अशा बाबीवर कर लादणे अथवा कर माफी देणे महत्त्वाचे ठरते. भारतीय कृषी व्यवस्था विचित्र समस्येनी ग्रासलेली असली तरी उत्पादन आधिक्य पुढील दहा-पंधरा वर्षासाठी कायम राहणार आहे. शेतकऱयांचे उत्पन्न दुप्पट करणे, कोरोनाच्या काळातील अन्न गुणवत्ता आणि अन्न सबसिडी, खतावरील सबसिडी आणि त्याच्या वाढलेल्या किमती या तीन प्रमुख समस्या देशापुढे आहेत. याची जाणीव ठेऊन अर्थमंत्र्यांनी शेती विकासाचे डावपेच आखलेले नाहीत. अप्रत्यक्ष कृषी क्षेत्राला जो लाभ होईल तेवढय़ावरच कृषी क्षेत्राला समाधान मानावे लागत आहे.
कृषी विकासासाठीचा पतपुरवठा चालू वर्षी 1.8 लाख कोटीची मदत नाबार्डने यापूर्वीच निर्धारित केलेली आहे. याद्वारे शेतकऱयांना पीक-कर्ज उपलब्ध होते. अनेक बँकांनी दर तीन वर्षांनी पीक-कर्जाची पुनर्रचना करावयाची असते. ती त्यांनी केलेली आहे. याचा उल्लेख अर्थसंकल्पात केलेला नाही. प्रत्येक वेळी उल्लेख होतो.
डिजिटल अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पात केलेला आहे. याचा फायदा अंशतः कृषी क्षेत्राला होईल. इलेक्ट्रॉनिक तंत्राचा वापर कृषी क्षेत्रात वाढत आहे. विशेषतः आयओटी अंतर्गत कृषी तंत्रज्ञानविस्तार अपेक्षित आहे. त्याचा अप्रत्यक्ष फायदा शेती व्यवस्थेला होईल. निसर्ग शेती संकल्पनेला प्राधान्य दिलेले असल्यामुळे अन्न सुरक्षिततेपेक्षा सुरक्षित अन्न व्यवस्था निर्माण करण्यास मदत होईल. सेंद्रिय शेती व न्युट्रसिटीकल शेती व्यवस्था निर्माण करण्याची संधी अनेक शेतकऱयांना मिळू शकेल. विशेषतः उत्पादनाला जोडून निर्मिती क्षेत्राला काही प्रलोभने दिलेली असल्यामुळे शेतीशी निगडीत उत्पादन क्षेत्राला त्याचा लाभ अपेक्षित आहे. नाबार्डमार्फत अर्थसाहाय्य मिळणार आहे. या माध्यमातून शेती क्षेत्रातील रोजगार वाढू शकतो. विशेषतः आत्मनिर्भर भारताच्या योजना, मेक ईन इंडिया आणि स्टार्ट अप क्षेत्राचा कृषी-व्यवसायाला उत्तेजन मिळू शकते. पण त्याचा फायदा कसा घ्यावयाचा याचे नियोजन ऍग्री प्रन्युअर्सना करणे गरजेचे आहे. वेगळा कृषी-व्यवसायिक क्षेत्रांचा उल्लेख केलेला नसल्यामुळे ऍग्रीप्रन्युअर्समध्ये गोंधळ आहे. या संदर्भात व्यावसायिक कृषी उद्योग करणाऱयांनी याची माहिती शेतकऱयांना देणे गरजेचे आहे. गतिशक्ती योजनेअंतर्गत सात इंजिनाचा उल्लेख अर्थमंत्र्यांनी केला आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने रस्ते, जलमार्ग, ऊर्जा व इतर लॉजिस्टिक्सचा अप्रत्यक्ष लाभ शेतीला होऊ शकतो. विशेषतः रेल्वेचा लघु व सीमांत शेतकऱयांना होऊ शकतो. ‘एक उत्पादन एक स्टेशन’ संकल्पनेचा अर्थमंत्र्यांनी उल्लेख केलेला आहे. यामुळे प्रादेशिक गुण वैशिष्टय़ावर आधारित कृषी उत्पादनास महत्त्व येईल. तसेच ‘एक गाव एक उत्पादन’ ही मागे घोषित केलेली योजना आहे पण या अंतर्गत कृषी उत्पादने ओळखून त्यांच्या विकासाचा दृष्टीकोन कृषी मंत्रालयाने तयार केला पाहिजे. बऱयाच योजना शेतकऱयांपर्यंत पोहोचत नाहीत किंवा घोषणा होते पण अंमलबजावणी शुन्यावर येते. अशी स्थिती कृषी क्षेत्राची आहे. दरवर्षी 25000 कि.मी.चे रस्ते विकसित झाल्यामुळे कृषी बाजार व्यवस्थेचा विस्तार होईल. कवच योजनेंतर्गत 2000 कि.मी. चे रेल्वे मार्ग, 400 वंदे भारत रेल्वेंची घोषणा, 100 कार्गो-टर्मिनलची घोषणा झालेली आहे. त्यासंबंधीचा मास्टर प्लॅन तयार झाल्यावर कृषी क्षेत्राचा हिस्सा लक्षात येईल. छोटय़ा कृषी उद्योजकांना लाभाची शक्यता आहे. पण इथेसुद्धा ते ओळखून त्या कृषी योजना वरील योजनांमध्ये बसविल्या पाहिजेत.
तेल बियांची आयात कमी करून त्या आपल्या देशातच उत्पादन करण्यासाठी काही प्रलोभने मिळू शकतात. तेलबियांची आयात सुमारे 77000 कोटी रुपयापर्यंत आहे. ते कमी करणे शक्य देखील आहे. ऐन हंगामात तेल बियांचे दर पाडून शेतकऱयांना त्याला करण्यापासून नैतिकदृष्टय़ा वंचित केले जाते. यावर चिंतन होणे गरजेचे आहे. तरच तेल बियाणांची आयात कमी होईल आणि अंतर्गत उत्पादन वाढेल.
ऍग्री-टेक ही एक संधी आहे. यामध्ये जैवतंत्रज्ञान, नॅनो तंत्रज्ञान, जैविक इंजिनिअरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स यासारख्या क्षेत्रामध्ये कृषी तंत्रज्ञानाची उपकरणे शोधली पाहिजेत. तसे ऍग्रीप्रन्युअर अधिक उद्योजक अशा संयुक्त ज्ञानाच्या गुंतवणूकदारांची गरज आहे. पण ती स्थिती वास्तवात येण्यास बराच विलंब होत आहे. कारण जे युवा इंजिनिअर्स निर्माण होतात ते कारखानदारी किंवा आयटी क्षेत्राकडे आकृष्ट होतात. शेती तंत्रज्ञानाकडे ते दुर्लक्ष करतात. यातील संधी कृषी क्षेत्रातील युवकांनी शोधून काढली पाहिजे. विशेषतः कृषी-ड्रोन व्यवसायाला उत्तेजन मिळणार आहे. त्यासाठी सर्वच कृषी विद्यापीठांचा अभ्यासक्रम बदलण्याचा प्रयत्न होणार आहे. हा एक स्वागतार्ह निर्णय आहे. मूल्यसाखळी वाढविण्याच्या दृष्टीने वेगवेगळय़ा योजनांचा लाभ घेता येतो. निसर्ग शेतीचा लाभ घेऊन कृषी-उत्पादनाची निर्यात करविता येते. कारण अन्नधान्यातील आधिक्याचे विपणन होणे गरजेचे आहे. कृषी स्टार्ट अप योजनेचे अनेक लाभ आहेत. त्यामध्ये विशेष रस घेणे गरजेचे आहे.
सिंचन सुविधा वाढविण्यासाठी केन वेतवा नदी जोड योजनांचा उल्लेख आढळतो. कृष्णा-पेन्नार, पेन्नॉर-कावेरी, कृष्णा-गोदावरी अशा नदी जोड योजनांचा विकास होणार आहे. सुमारे 9.4 लाख हेक्टर क्षेत्राला सिंचन सुविधा देण्याचा उल्लेख अर्थसंकल्पामध्ये आहे. अभिवृद्धी, 2025 या दृष्टीने ही बाब स्वागतार्ह आहे. लघु व छोटे उद्योगांतर्गत रोजगार संधी अधिक आहे. पिण्याच्या पाण्याची सुविध 62 लाख लोकांना होणार आहे.
शिक्षण, आरोग्य, स्त्री शक्ती यातील योजना बरोबर सहकारी क्षेत्रातील मॅटचा लाभ (15 टक्के कर कपात) सहकारी संस्थांना होईल. सहकारी चळवळीच्या कोणत्याच योजना अर्थसंकल्पात नाहीत. ग्रामीण गरीब संख्या वाढते आहे. कृषकांचे उत्पन्न दुप्पट होण्याऐवजी दरडोई वास्तव उत्पन्न घटत आहे. कृषी आदानाच्या किंमती वाढत आहेत. आणि कृषी विपणनातील असंख्य त्रुटीमुळे कृषी क्षेत्राची दयनीय अवस्था बदलण्यास अर्थसंकल्प अपयशी ठरलेला आहे.
ड़ डॉ. वसंतराव जुगळे