महाराष्ट्र-कर्नाटकचा पुढाकार -बेंगळूरात दोन्ही राज्यातील अधिकाऱयांची चर्चा
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
कृष्णा नदीच्या पाणी वाटपाबाबत ब्रिजेश मिश्रा यांच्या लवादाने दिलेल्या निकालानुसार अंतिम अधिसूचना जारी करण्यासाठी कर्नाटक आणि महाराष्ट्राने सर्वोच्च न्यायालयात संयुक्तपणे लढा देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे दोन्ही राज्यांनी एकमेकांना 4 टीएमसी पाणी सोडणे, पूरपरिस्थिती संबंधी क्षणोक्षणीची माहिती एकमेकांना देण्याचा निर्णयही उभय राज्यांनी घेतला आहे.
मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी बेंगळूर येथे पार पडलेल्या कृष्णा आणि भीमा नदी खोऱयातील आंतरराज्य पूर नियंत्रण समितीच्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. कृष्णा नदीच्या पाणी वाटपाबाबत ब्रिजेश मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखाली लवादाने निकाल दिला आहे. त्यानुसार कर्नाटक आणि महाराष्ट्रामध्ये पाणी वाटप होत आहे. मात्र या निकालाबाबत अद्याप अंतिम सूचना जारी झालेली नाही. अंतिम अधिसूचना जारी व्हावी अशी दोन्ही राज्यांची इच्छा आहे. याबाबत दोन्ही राज्यांमध्ये वेळोवेळी चर्चा करून शक्य तितक्या लवकर अंतिम अधिसूचना जारी व्हावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात संयुक्तपणे प्रयत्न करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
याप्रसंगी महाराष्ट्राचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, कर्नाटक राज्याचे मुख्य सचिव टी. रविकुमार, मुख्यमंत्र्यांचे अप्पर मुख्य सचिव डॉ. इ. व्ही. रमनरेड्डी, पाटबंधारे खात्याचे अप्पर मुख्य सचिव राकेश सिंग तसेच कर्नाटक आणि महाराष्ट्र राज्यांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
दुधगंगा योजना दोन वर्षात पूर्ण होणार
अनेक वर्षापासून खितपत पडलेली महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागातील दुधगंगा योजना दोन वर्षात पूर्ण करण्यास महाराष्ट्र सरकारने संमती दर्शविली आहे. दुधगंगा योजना ही कर्नाटक आणि महाराष्ट्र राज्यांची संयुक्त योजना आहे. कर्नाटकाने आपल्या हिश्श्यातील कामे पूर्ण केली आहेत. मात्र महाराष्ट्राकडून उर्वरित कामे अद्याप पूर्ण झालेली नाहीत. त्यामुळे या योजनेतून पाणीपुरवठा शक्य झालेला नाही, अशी माहिती मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांनी दिली.
दुधगंगा योजना अगामी दोन वर्षात पूर्ण करण्यास महाराष्ट्राचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी संमती दर्शविली आहे. त्या करिता महाराष्ट्र सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पात अनुदानाची तरतूद केली असल्याची माहिती जयंत पाटील यांनी दिल्याचे येडियुराप्पा म्हणाले. ही योजना पूर्ण झाल्यानंतर कृष्णा नदीचे पाणी वापरणे शक्य होणार आहे. यामुळे कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमेवरील जनतेला पुरेशा प्रमाणात पाणीपुरवठा करणे शक्य होईल, असेही मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांनी सांगितले.
उन्हाळय़ात महाराष्ट्रातून कर्नाटकाला 4 टीएमसी पाणी आणि पावसाळय़ात कर्नाटकातून महाराष्ट्राला तितक्याच प्रमाणात पाणीपुरवठा करण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली असून याबाबत तांत्रिक समिती नेमण्यास संमती दर्शविण्यात आली आहे. यापूर्वी कर्नाटक महाराष्ट्राला पैसे देऊन पाणी मिळवत होते. मात्र आता पैशाऐवजी आलमट्टीतून पावसाळय़ात महाराष्ट्रातील जत तालुक्यातील दुष्काळग्रस्त भागाला पाणीपुरवठा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. पाणीसाठा आणि त्याच्या पुरवठय़ासंबंधी चर्चा करून निर्णय घेतला जाणार आहे. पावसाळय़ात भीमा नदीला महाराष्ट्रातील जलाशयामधून टप्प्या टप्प्याने पाणी सोडण्यात आल्यास कर्नाटकातील पूरस्थितीवर नियंत्रण आणणे शक्य आहे. त्यामुळे या महत्त्वपूर्ण मुद्दय़ावरही चर्चा झाली आहे.
दरवर्षी पावसाळय़ात पूरस्थिती उद्भवत असल्यामुळे यावर तोडगा काढण्यासाठी महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सरकारमध्ये महत्त्वपूर्ण निर्णय झाला आहे. दोन्ही राज्यांमधील पावसाचे प्रमाण आणि जलाशयांमधून सोडण्यात येणाऱया पाण्यासंबंधीची माहिती (रियल टाईम डाटा) क्षणाक्षणाला अदान-प्रदान करण्याचा निर्णय उभय राज्यांमध्ये झाला आहे.
बेंगळूरमधील मुख्यमंत्र्यांचे गृहकार्यालय ‘कृष्णा’ येथे मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्राचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्या उपस्थितीत कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील वरिष्ठ अधिकाऱयांची बैठक शनिवारी सकाळी पार पडली. यावेळी हा निर्णय घेण्यात आला. कृष्णा आणि भीमा नदी खोऱयात निर्माण होणाऱया पूरस्थितीवर नियंत्रण आणण्यासाठी दोन्ही राज्यातील मंत्री, सचिव आणि कनिष्ठ अधिकाऱयांमध्ये उत्तम समन्वय आणि संपर्क ठेवण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला आहे.