Tarun Bharat

केंद्राची सवलत योजना ‘सर्वोच्च’ला मान्य

त्वरित क्रियान्वयन करण्याचा दिला आदेश : 2 नोव्हेंबर रोजी होणार पुढील सुनावणी

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

कोरोना लॉकडाऊन काळात आर्थिक व्यवहार थंडावल्याने कंपन्या आणि उद्योगांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने घोषित केलेली ‘व्याजावरील व्याज’ न भरण्याची मुभा देण्याची योजना सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली आहे. केंद्राने त्वरित या योजनेचे क्रियान्वयन करावे, असा आदेशही न्यायालयाने दिला. दरम्यान, याप्रकरणी पुढील सुनावणी दि. 2 नोव्हेंबर रोजी होणार असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.

बुधवारी यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने आपला निर्णय घोषित केला. केंद्राने संपूर्ण व्याज रद्द करावे अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. तथापि, तसे केल्यास अर्थव्यवस्थेवर दीर्घकालीन विपरित परिणाम होतील. केंद सरकार जास्तीत जास्त सहा महिन्यांपर्यंत उद्योजकांना सवलत देऊ शकते, असे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले होते.

काय आहे योजना?

कोरोनाला रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने साधारणतः दोन महिने लॉकडाऊनची घोषणा केली होती. त्यामुळे सर्व उत्पादन केंद्रे बंद होती. या काळात व्यापार न झाल्याने केंद्र सरकारने 2 कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जांवरील हप्ते 6 महिने न भरण्याची मुभा दिली होती. तथापि, उद्योजक, व्यापारी आणि उत्पादनकर्त्यांना हे हप्ते नंतरच्या काळात भरावे लागणार होते. या तीन महिन्यांच्या काळात साठलेले कर्जांच्या व्याजावरील व्याज केंद्र सरकारकडून भरले जाणार होते. या योजनेच्या काही मुद्दय़ांच्या विरोधात काही उद्योजकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली होती. त्यावर न्या. अशोक भूषण, न्या. आर. सुभाष रेड्डी आणि न्या. एम. आर. शहा यांच्या पीठाने बुधवारी निर्णय घोषित केला.

व्याजावरील व्याज न देण्याची ही सलवत एक वर्षापर्यंत वाढवावी. सध्याचा कालावधी अपुरा आहे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. काही उद्योजकांनी कोरोना लॉकडाऊन काळातील कर्जहप्त्यांवरील सर्वच व्याजात सूट द्यावी अशीही मागणी केली होती. तथापि, रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक असमतोलाचे कारण देऊन सवलतीच्या कालावधीत वाढ करण्यास असमर्थता दर्शविली. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून केंद्र सरकारची व्याजावरील व्याज स्वतः भरण्याची योजना मान्य केली. ही योजना वाजवी असून तिचे क्रियान्वयन लवकरात लवकर करावे, अशी सूचना केंद्र सरकारला केली. केंद्राने त्वरित योजना क्रियान्वित करावी या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे छोटे व्यापारी आणि उद्योजकांच्या संघटनांनी स्वागत केले आहे.

ही योजना त्वरित आणल्यास कोरोना लॉकडाऊन काळात झालेली व्यापारी वर्गाची हानी काही प्रमाणात भरून येण्यास साहाय्य होईल अशी भावना अनेकांनी व्यक्त केली.

वेळ लावू नका…

2 कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या व्याजावरील व्याज न घेण्याची केंद्राची योजना स्वागतार्ह आहे. मात्र या योजनेच्या क्रियान्वयनासाठी एक महिन्याचा अधिक कालावधी केंद्र सरकारने मागू नये. सर्वसामान्य  आणि छोटे उद्योजक तसेच व्यापारी यांना त्वरित दिलासा मिळणे आवश्यक आहे. सरकारने त्यांच्यासाठी भरीव असे काहीतरी लवकर करावे, अशीच त्यांची इच्छा आहे. सरकारने त्यांच्या इच्छेचा मान राखावा, ही योजना त्वरित क्रियान्वित करावी, असे न्यायालयाने बजावले आहे.

Related Stories

दिवसभरातील मृतांच्या आकडय़ात वाढ

Patil_p

जनसंपर्क हेच भाजपचे बलस्थान

Patil_p

उपराष्ट्रपती निवडणुकीचे आज मतदान-निकाल

Patil_p

कोरोनावरील लस येत्या वर्षारंभी

Patil_p

ऑनलाईन बेटिंग जाहिरातींवर बंदी

Patil_p

देशात ओमिक्रॉनचे आतापर्यंत 78 रुग्ण

Amit Kulkarni