नवी दिल्ली / ऑनलाईन टीम
कोरोना रूग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असताना महाराष्ट्रात लसीच्य तुटवड्यामुळे लसीकरणाच्या मोहीमत अडथळा निर्माण होत आहे. याच लसीकरणाच्या मुद्दयावरून केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्यात आरोप प्रत्यारोपाची मालिका सुरू आहे. केंद्राकडून लस वितरणात राजकारण होत असल्याचा आरोप राज्यातून होत आहे. यावरूनच केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांनी महाराष्ट्र सरकारवर पलटवार केला आहे.
केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्ष वर्धन एका हिंदी वृत्तवाहिनीशी बोलताना म्हणाले की, कोरोना लसीनरून महाराष्ट्र आणि छत्तीसगढमध्ये राजकारण केले जात आहे. छत्तीसगढमध्ये आम्ही जानेवारीमध्ये कोरोन लसीचे डोस पाठवले होते. दोन महिन्यांपर्यंत त्यांनी लसीकरणच सुरू केलं नाही. मी आरोग्यमंत्र्यांना दोन वेळा तर मुख्यमंत्र्यांना एक पत्र पाठवलं. कोरोना लस लोकांना देणार नाही म्हणत तीन महिन्यांपर्यंत फक्त राजकारण करत राहिले. आता मार्च अखेरीपासून लसीकरण सुरू करण्यात आले. तसेच आज सर्वाधिक लसीचे डोस कुणाला दिले असतील तर ते महाराष्ट्राला दिले आहेत. महाराष्ट्र, गुजरात आणि राजस्थान या तीन राज्यांना १ कोटींपेक्षा जास्त लसीचे डोस पुरवण्यात आले आहेत. लस वितरणात लोकसंख्येचा निकष नाही. लोकसंख्येचा विचार करायला गेलं, तर मग सर्वाधिक लस उत्तर प्रदेशला मिळायला हवी होती. पण, तसं झालं नाही.
तसेच ते म्हणाले की, अनेक लसीकरण केंद्रावर लस संपल्याचं सांगितलं जात आहे, पण केंद्र सरकार थेट लसीकरण केंद्रापर्यंत लस पुरवठा करत नाही. केंद्र राज्य सरकारला लस पुरवठा करते. त्यानंतर लसीकरण केंद्रापर्यंत लस घेऊन जाणं राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. निर्धारित वेळेत लसीचे डोस लसीकरण केंद्रापर्यंत घेऊन जाणं हे राज्य सरकारचं काम आहे. यात जर कुठल्या राज्याने नियोजन केलेलं नसेल आणि लसीचे डोस खराब होत असतील, तर ते राज्य सरकारचं अपयश आहे. लस वितरणात कोणतंही राजकारण केलं जात नसल्याचे त्यांच्याकडून यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
