नवी दिल्ली/ प्रतिनिधी
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी गुरुवारी लोकसभेत वाहन स्क्रॅपिंग (वाहन मोडीत काढणे) धोरण जाहीर केले. दरम्यान रस्त्यावर धावण्यासाठी योग्य असल्याचे वैधता प्रमाणपत्र मिळवण्यात फोल ठरणाऱ्या १५ वर्षे आणि त्यापेक्षा जुन्या खासगी व व्यावसायिक वाहनांची नोंदणी रद्द करण्याच्या महत्त्वपूर्ण धोरणाची केंद्र सरकारने गुरुवारी संसदेच्या दोन्ही सदनांमध्ये घोषणा केली. हे धोरण मध्यमवर्ग वा गरिबांसाठी फायद्याचे असून प्रदूषण कमी होण्यास व अपघात रोखण्यास मदत होईल, असे केंद्रीय रस्ते-वाहतूक व राष्ट्रीय महामार्ग विकासमंत्री नितीन गडकरी यांनी लोकसभेत सांगितले. या धोरणाचा आराखडा निवेदनाद्वारे गडकरी यांनी राज्यसभेत मांडला.
जुन्या व बिघडलेल्या वाहनांची संख्या कमी करणे, भारताच्या हवामानविषयक प्रतिबद्धता पूर्ण करण्यासाठी वाहनांमधील वायू प्रदूषके कमी करणे, रस्ते व वाहन सुरक्षा सुधारणे, अधिक चांगली इंधन कार्यक्षमता साध्य करणे, सध्याचा अनौपचारिक वाहन स्क्रॅपिंग उद्योग औपचारिक करणे आणि इलेक्ट्रॉनिक्स, पोलाद आणि वाहन उद्योगासाठी स्वस्त कच्च्या मालाची उपलब्धता वाढवणे, ही या धोरणाची उद्दिष्टे आहेत.
पेट्रोल-डिझेलच्या वाहनांना पर्यायी ठरणारी सीएनजी, जैवइंधन, इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला केंद्र सरकार प्रोत्साहन देत आहे. त्या दृष्टीने जुन्या वाहनांची नोंदणी रद्द करण्याचे सक्तीचे हे धोरण पुढील पाऊल असल्याचे मानले जाते. ५१ लाख हलकी वाहने २० वर्षे तर, ३४ लाख हलकी वाहने १५ वर्षे जुनी आहेत. १७ लाख मध्यम व अवजड व्यावसायिक वाहने १५ वर्षे जुनी आहेत. जुन्या वाहनांमुळे १२ पटीने जास्त प्रदूषण होते. त्यामुळे नवे वाहन धोरण इंधनबचत करणारे, पर्यावरण राखण्यासाठी योग्य व सर्वार्थाने लाभ देणारे असल्याचे गडकरी म्हणाले.
मोटार वाहन कायद्याअंतर्गत नवे धोरण लागू केले जाईल. नियमांच्या अधिसूचनेचा मसुदा जाहीर करण्यात आला असून हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. या धोरणानुसार रस्त्यावर धावण्यास अपात्र ठरलेल्या वाहनांची नोंदणी रद्द करून ती वाहनतोड केंद्रांकडे देता येतील. २ वर्षांत १०० वाहनतोड केंद्रे सुरू होतील, त्यातून कच्च्या मालाची केंद्रे उभी राहतील. प्लास्टिक, तांबे, अल्युमिनियम, पोलाद, रबर आदी कच्च्या मालाचा फेरवापर नव्या वाहनांच्या निर्मितीत केला जाऊ शकतो. त्यामुळे नव्या वाहनांचा उत्पादन खर्चही कमी होईल, असा दावा गडकरी यांनी केला.
जीएसटी वाढ?
देशातील वाहननिर्मिती उद्योगाची उलाढाल ७.५ लाख कोटींची असून त्यात निर्यात उलाढाल ३.५ लाख कोटी रुपयांची आहे. नव्या धोरणामुळे वाहन खरेदीत वाढ होऊन या उद्योगाची उलाढाल १० लाख कोटींवर पोहोचेल. वाहन खरेदीतून वस्तू व सेवा करामध्येही (जीएसटी) वार्षिक ३०-४० हजार कोटींची वृद्धी होईल. अतिरिक्त महसूल मिळणार असल्यामुळे नव्या वाहन खरेदीत जीएसटीमध्ये सवलत द्यावी अशी विनंती केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाला केली असल्याची माहिती गडकरी यांनी राज्यसभेत दिली.
५ टक्क्यांची सवलत
जुन्या वाहनांची नोंदणी रद्द करण्यासाठी वाहनमालकांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. वाहनतोडीनंतर नव्या वाहनांच्या किमतीच्या ४-६ टक्के रक्कम परत मिळेल. राज्य सरकारकडून रस्ते वाहतूक करात खासगी वाहनांसाठी २५ टक्के आणि व्यावसायिक वाहनांसाठी १५ टक्के सवलत मिळेल. वाहनतोडीचे प्रमाणपत्र असेल तर नव्या वाहन खरेदीत ५ टक्क्यांची सवलत दिली जाईल शिवाय, नव्या वाहनांसाठी नोंदणी शुल्कही आकारले जाणार नाही.
नवे धोरण काय आहे ?
१५ वर्षे व त्याहून अधिक जुन्या व्यावसायिक वाहनांची वैधता प्रमाणपत्र नसल्यास नोंदणी रद्द केली जाईल. हाच नियम २० वर्षे जुन्या खासगी वाहनांसाठी लागू असेल. व्हिंटेज कारसाठी हे धोरण लागू नाही.
राज्य सरकार, खासगी कंपन्या व वाहन उत्पादन कंपन्या एकत्रितपणे (पीपीपी) वैधता प्रमाणपत्र केंद्रे सुरू करतील. या केंद्रांमध्ये वाहनतळांसह सर्व अत्याधुनिक सुविधा पुरवल्या जातील. वाहनांची योग्यता चाचणी या केंद्रांवर तपासली जाईल.
केंद्र व राज्य सरकारे, महापालिका, पंचायत समिती, राज्य परिवहन उपक्रम, सार्वजनिक उद्योग कंपन्या, स्वायत्त संस्थांच्या मालकीच्या १५ वर्षे जुन्या वाहनांची नोंदणी रद्द करून तोडणी केली जाणार.
वैधता चाचणी केंद्र व वाहनतोड केंद्रांसाठी १ ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत नियम तयार केले जातील. सरकारी व सार्वजनिक उपक्रमांतील १५ वर्षे जुनी वाहने वाहनतोड केंद्रामध्ये देण्याची अट १ एप्रिल २०२२ पासून लागू होणार आहे. अवजड वाहनांसाठी वैधता प्रमाणपत्राची १ एप्रिल २०२३ पासून तर, अन्य वाहनांसाठी १ जून २०२४ पासून सक्ती केली जाणार.