Tarun Bharat

केंद्र याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करणार

उच्च न्यायालयांमधील याचिका वर्ग करण्याचे प्रकरण

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

केंद्र सरकारने केलेल्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान नियमांविरोधात विविध उच्च न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःकडे घ्याव्यात आणि त्यांची एकत्र सुनावणी करावी, अशी विनंती केंद्र सरकारने केली आहे. केंद्राच्या या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने संमती दिली असून ही याचिका सुनावणीसाठी आणखी एका अशाच प्रकारच्या प्रकरणाशी जोडण्यात आली आहे. ही सुनावणी 16 जुलैला केली जाणार आहे.

न्या. ए. एम. खानविलकर आणि न्या. संजीव खन्ना यांनी या दोन्ही याचिका जोडून एकत्र सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला. ज्या प्रकरणाशी केंद्र सरकारची याचिका जोडली गेली आहे, ते ‘ओव्हर द टॉप’ (ओटीटी) संबंधी नियमावलीचे आहे. एक वर्षापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर विविध उच्च न्यायालयात होत असलेल्या सुनावण्यांवर स्थगिती दिली होती, तसेच त्या सर्व याचिका स्वतःकडे वर्ग केल्या होत्या. माहिती तंत्रज्ञान नियमांविषयीच्या याचिकाही अशाच प्रकारे वर्ग केल्या जातील, आणि त्यांची एकत्र सुनावणी सर्वोच्च न्यायालय करेल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र अंतिम निर्णय न्यायालयाचा असेल.

स्थगिती देण्याची मागणी

सर्वोच्च न्यायालयाने माहिती तंत्रज्ञान विषयक नियमांसंबंधीच्या याचिकांवरील उच्च न्यायालयांमधील सुनावण्यांना स्थगिती द्यावी अशी मागणी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी शुक्रवारी केली. तसेच सर्वोच्च न्यायालयानेच या याचिकांची एकत्र सुनावणी करावी अशीही प्रार्थना केली. त्यावर न्यायालयाने केंद्राची आणि ओटीटीसंबंधीची याचिका जोडण्याचा, आणि ते प्रकरण योग्य पीठाकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला. सध्या आम्ही केवळ याचिका जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापेक्षा अधिक काही सांगता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

विरोधकांची मागणी

केंद्र सरकारने केलेल्या नियमांमुळे घटनेचे अनुच्छेद 19 (1) (अ) आणि 19 (1) (ग) यांचा भंग होत आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर याचा गंभीर विपरीत परिणाम होणार आहे, असा दावा या नियमांच्या विरोधकांनी केला आहे. सेशल मिडियाच्या स्वातंत्र्यावरही हे नियम घाला घालतात, असे त्यांचे म्हणणे आहे. हे नियम पक्षपाती असून त्यामुळे समांतर न्याय यंत्रणा निर्माण होणार आहे, असेही त्यांचे प्रतिपादन आहे. मात्र, सरकारने हे दावे फेटाळले आहेत. गेल्या मार्चमध्ये केरळ उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला स्पष्टीकरण देण्याचा आदेश दिलेला होता.  

ओटीटी नियंत्रणासाठीही नियम

सोशल मिडिया कंपन्यांना आक्षेपार्ह आशय त्वरित काढून टाकावा लागेल. तसेच तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी अधिकाऱयांची नियुक्ती करावी लागेल, असे महत्वाचे नियम केंद्र सरकारने काही महिन्यांपूर्वी केले आहेत. काही सोशल मिडिया कंपन्या या नियमांविरोधात उच्च न्यायालयांमध्ये गेलेल्या आहेत. केंद्र सरकारने ऑन लाईन मिडिया पोर्टल्स आणि ऑन लाईन पब्लिशर्स, ओव्हर द टॉप (ओटीटी) प्लॅटफॉर्मस् तसेच सोशल मिडिया इंटरमिडिएटरीज यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठीही नियम केले आहेत. सध्या दिल्ली आणि मद्रास उच्च न्यायालयांमध्ये तसेच इतर अनेक उच्च न्यायालयांमध्ये या नियमांविरोधातील याचिका प्रलंबित आहेत.  

सोशल मिडिया कंपन्यांचा वरचष्मा ?

गेले काही दिवस केंद्र सरकार आणि ट्विटर यांच्यात संघर्ष सुरू आहे. ट्विटर इंडिया कंपनीने नियमांचे पालन करण्यास विरोध केला असून केंद्राने कठोर कारवाईचा इशारा दिला आहे. या वादाची पार्श्वभूमीही या न्यायालयीन प्रकरणांना आहे. त्यामुळे निर्णय काय होतो, याकडे साऱयांचे लक्ष लागले आहे.

Related Stories

“५५ वर्षांच्या संसदीय करिअरमध्ये मी असं कधी पाहिलेलं नाही”

Archana Banage

भारतात गेल्या 24 तासात 78,524 नवे कोरोना रुग्ण; 971 जणांचा मृत्यू

Tousif Mujawar

देव तारी त्याला कोण मारी ?

Patil_p

मागील 16 दिवसांत 10 रुपये इंधनदरवाढ

Patil_p

दिल्लीत टोळधाडीचा धोका; हाय अलर्ट जारी

datta jadhav

काँग्रेस नेतृत्त्वाची आज ‘पराभव’मंथन बैठक

Patil_p