गृह मंत्रालयाकडून लॉकडाऊनचा विचार , सर्वोच्च न्यायालयाची परीक्षांना स्थगिती
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
केरळमध्ये कोरोना संसर्गबाधितांचा आकडा प्रचंड वेगाने वाढत आहे. येथे एका दिवसात सापडलेल्या नवीन रुग्णांची संख्या 32 हजारांच्या पुढे गेली आहे. देशात एका दिवसात सापडणाऱया एकूण रुग्णांपैकी 76 टक्के रुग्ण फक्त केरळमध्ये सापडत असल्याने हे राज्य आता कोरोनाचे हॉटस्पॉट झाले आहे. गेल्या पंधरा-वीस दिवसांपासून येथे सातत्याने झपाटय़ाने रुग्णवाढ होत असल्याने आता गृह मंत्रालयाने लॉकडाऊन जारी करण्याचा विचार सुरू केला आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयानेही राज्यातील अकरावीच्या परीक्षांना स्थगिती दिल्याने राज्य सरकारला मोठा दणका बसला आहे.
देशात गुरुवारी 45 हजारांवर रुग्ण सापडले. धक्कादायक बाब म्हणजे यापैकी 32 हजार 097 रुग्ण (सुमारे 76 टक्के) केवळ केरळमध्ये आढळले आहेत. तर 188 मृत्यूंची नोंद झाली. कोरोना मृत्यूच्या बाबतीत महाराष्ट्र पुढे असला तरी नव्या बाधितांच्या बाबतीत केरळच आघाडीवर आहे. सरकारच्या आकडेवारीनुसार केरळपाठोपाठ महाराष्ट्र, तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश आणि कर्नाटक या राज्यांमध्येही रुग्णसंख्या जास्त आहे. केरळच्या गृह मंत्रालयाने कोरोनाला आळा घालण्यासाठी रणनीतिक लॉकडाऊन लागू करण्यास सांगितले आहे. राज्यातील 85 टक्के रुग्ण होम आयसोलेशनमध्ये असल्याने संसर्ग वाढत असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. यासंबंधी केरळ उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ सरकारला अनेकवेळा फटकारले आहे.
केरळच्या निष्काळजीपणाचा परिणाम शेजारच्या राज्यांवर
केरळमध्ये कोरोनाबाबत केंद्र सरकारने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचना आणि प्रोटोकॉलचे उल्लंघन केले जात आहे. राज्याच्या निष्काळजीपणामुळे रुग्णांची संख्या वाढत आहे. त्याचा परिणाम केरळच्या शेजारी असलेल्या राज्यांवर दिसून येतो. विशेषतः कर्नाटकला अधिक दक्षता बाळगावी लागत आहे. कर्नाटकचे आरोग्यमंत्री डॉ. के. सुधाकर यांनी चिंता व्यक्त करत केरळमधून राज्यात आलेले 32 विद्यार्थी कोरोना पॉझिटिव्ह आढळल्यामुळे त्यांना आयसोलेशनमध्ये ठेवण्यात आल्याचे स्पष्ट केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा केरळ सरकारला धक्का
अकरावीच्या लेखी परीक्षांना दिली अंतरिम स्थगिती
केरळमध्ये अकरावी विद्यार्थ्यांची लेखी परीक्षा 6 सप्टेंबरपासून शाळांमध्ये ‘ऑफलाईन’ पद्धतीने घेण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला होता. या परीक्षेची तयारीही अंतिम टप्प्यात आली होती. मात्र, ही परीक्षा शाळांमध्ये ऑफलाईन पद्धतीने घेण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. राज्यातील कोरोना विषाणू संसर्गाचे वाढते रुग्ण पाहता न्यायालयाने हा निर्णय घेतला. कोरोना रुग्णांमध्ये सातत्याने वाढ झाल्याने केरळमधील परिस्थिती चिंताजनक आहे. अशा स्थितीत विद्यार्थ्यांना धोक्मयात आणता येत नाही. सध्या राज्यात दररोज सुमारे 32 ते 35 हजार प्रकरणे नोंदवली जात असल्याने परीक्षांबाबत राज्य सरकारने फेरविचार करावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 13 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.