वृत्तसंस्था / तिरूअनंतपुरम
सरकारी कर्मचाऱयांच्या सहा दिवसांच्या वेतन कपातीच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला मंगळवारी केरळ उच्च न्यायालयाने दोन महिन्यांसाठी स्थगिती दिली. कोरोनामुळे राज्यावर आलेल्या आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केरळ सरकारने राज्य सरकारी कर्मचाऱयांचे पुढील पाच महिन्यांसाठी दर महिन्याला 6 दिवसांच्या वेतन कपातीचा निर्णय घेतला होता. 20 हजारांपेक्षा अधिक वेतन असणाऱयांसाठी हा नियम लागू होता. यापेक्षा कमी वेतन असणाऱयांच्या पगारात कपात होणार नसल्याचेही स्पष्ट केले होते. राज्य सरकारने सर्व मंत्री, आमदार, विविध महामंडळांचे सदस्य, नगरपालिका सदस्य, विविध आयोगांचे वेतनामध्ये पुढील एक वर्ष 30 टक्के कपातीचा निर्णय घेतला आहे.