Tarun Bharat

‘कॉलेजियम’संबंधी याचिका फेटाळली

कॉलेजियमची बैठक ‘आरटीआय’ अंतर्गत येत नसल्याचा निर्वाळा

@ नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

कॉलेजियमच्या बैठकीची माहिती आरटीआयद्वारे उपलब्ध नसल्याचा निर्वाळा देत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यासंबंधीची याचिका शुक्रवारी फेटाळून लावली. त्यानुसार 12 डिसेंबर 2018 रोजी झालेल्या कॉलेजियम बैठकीची माहिती सार्वजनिक करण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. आरटीआय कायद्यांतर्गत तपशील जाहीर करण्याची मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली.

आरटीआय कार्यकर्त्या अंजली भारद्वाज यांनी 2018 मध्ये झालेल्या बैठकीचा तपशील उपलब्ध करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या अनुषंगाने झालेल्या सुनावणीदरम्यान विविध मुद्दय़ांवर विचारविमर्ष करण्यात आला. कॉलेजियमच्या बैठकीची माहिती आरटीआयच्या कक्षेत येत नाही, असे याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने नमूद केले. कॉलेजियम ही बहुसदस्यीय संस्था असून त्यांनी तात्पुरत्या स्वरुपात घेतलेला निर्णय सार्वजनिक करता येणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. कॉलेजियमच्या बैठकीत जी काही चर्चा झाली ती सार्वजनिक डोमेनमध्ये आणली जाणार नाही. तथापि, केवळ बैठकीचा अंतिम निर्णय अपलोड करणे आवश्यक आहे, असे स्पष्टीकरण न्यायालयाकडून देण्यात आले. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱया याचिकेत योग्यता नसल्यामुळे ती फेटाळण्यात येत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे.

कॉलेजियम प्रणालीचे काम योग्य पद्धतीने सुरू

कॉलेजियम यंत्रणा योग्य पद्धतीने काम करत आहे. त्यांच्या योगदानावर भाष्य करणे किंवा शंका उपस्थित करणे योग्य होणार नाही. निवृत्त न्यायमूर्तींनी कॉलेजियमच्या पूर्वीच्या निर्णयांवर भाष्य करणे फॅशनेबल झाले आहे, परंतु आम्ही माजी न्यायमूर्तींच्या विधानांवर भाष्य करू इच्छित नाही, असे न्यायमूर्ती एम. आर. शाह आणि सी. टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठाने यापूर्वी म्हटले होते.

दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान

आरटीआय कार्यकर्त्या अंजली भारद्वाज यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात कॉलेजियमच्या बैठकीची माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी केली होती. ही मागणी फेटाळल्यानंतर याच निर्णयाविरोधात अंजली भारद्वाज यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्त्याने डिसेंबर 2018 मध्ये झालेल्या कॉलेजियमच्या बैठकीचा निर्णय सार्वजनिक करण्याची मागणी केली होती, ज्यात उच्च न्यायालयाच्या दोन मुख्य न्यायमूर्तींच्या पदोन्नतीची शिफारस केली होती. 10 जानेवारी 2019 रोजी हा निर्णय घेण्यात आला होता, यावरून 2018 च्या बैठकीत कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यात आला नसल्याचे दिसून येते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळताना सांगितले.

Related Stories

सर्वोच्च न्यायालयाच्या अवमान प्रकरणी वकील प्रशांत भूषण दोषी

Tousif Mujawar

लाल किल्ला परिसर ‘नो काईट फ्लाईंग झोन’

Patil_p

कामतापूर राज्याच्या मागणीवरून रेल रोको आंदोलन

Patil_p

मनपरिवर्तन नव्हे ही तर पराभवाची भीती

Amit Kulkarni

देशातील सर्वात मोठ्या विमानतळासाठी स्वित्झर्लंडच्या झुरीच कंपनीशी करार

datta jadhav

झारखंड : आयईडी स्फोटात 3 जवान शहीद; दोन जखमी

Tousif Mujawar